.JPG)
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर बजेट बिनियोजन गरेका कारण झापाको कमल गाउँपालिका निर्माणाधीन आदिवासी रंगशाला निर्माण अलपत्र परेको छ।
२०६६ सालमा रंगशाला निर्माणाधीन क्षेत्रमा रहेका ७ सय ४५ आदिवासीको चिहान हटाएर ‘आदिवासी रंगशाला’ सहित स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार नेपाल सरकारमार्फत बजेट बिनियोजन भएर रंगशाला निर्माण सुरु भएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको आदेशमा रंगशालाको नाम परिवर्तन भएपछि निर्माण अलपत्र परेको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कले आरोप लगाएको छ।
रंगशाला निर्माणका लागि बजेट माग्न काठमाडौं आएको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कको टोलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण रंगशाला निर्माण अलपत्र परेको आरोप लगाएका हुन। आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले प्रधानमन्त्री ओलीले रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’को राखी बजेट बिनियोजन गरिएपछि निर्माण रोकिएको बताए।
विकासका लागि आफ्नो संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको पितापूर्खाको चिहान भत्काउन तयार भएको आदिवासी प्रति धोका दिने काम कदापी स्वीकार्य नहुने अध्यक्ष राईको भनाइ रहेको छ। उनले भने, ‘हामी बिकास बिरोधी होइनौ तर पहिचान नै मेटेर बिकास गर्ने प्रवृति कदापि स्वीकार्य छैन।’
सरकारले पहिलो पटक आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा ‘आदिवासी रंगशाला’ निर्माणका लागि एक करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो। तत्कालीन रक्षामन्त्री तथा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले शिलान्यास गरेको ‘आदिवासी रंगशाला’कै नाममा दोस्रो पटक पनि आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा डेढ करोड र तेस्रो पटक आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ३५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो। उक्त बजेटबाट रंगशाला क्षेत्रमा रहेको चिहान भत्काउने, मैदान सम्याउने, स्मृति स्तम्भ निर्माण लगायतका आधारभूत काम भएको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा भने रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’को नाममा ४० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो। तर, आदिवासी समुदायको बिरोधपछि उक्त रकममार्फत काम हुन सकेन। त्यसपछि ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा पनि ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’कै नाममा एक करोड बजेट बिनियोजन भयो। नाम परिवर्तनकै विषयलाई लिएर आदिवासीले विरोध गरेपछि उक्त रकम समेत फ्रिज भयो।
आदिवासी समूदायले लामो समयदेखि समाधिस्थलको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको उत्त क्षेत्रमा द्वन्द्वकालमा सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरा गण स्थापना पछि समाधिष्टमा रोक लगाइएको थियो। समाधिस्टमै रोक लगाइएपछि आदिवासी समुदायले विरोध गरेका थिए। विरोधपछि सशस्त्र प्रहरीको मातहतमा रहेको उक्त क्षेत्रमा आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने र पुरानो समाधिस्थलको पूर्व क्षेत्रमा समाधिका लागि ठाउँ दिने सहमति भएको थियो। सोहि सहमतिपछि त्यस क्षेत्रमा रहेका ७ सय ४५ चिहान हटाएर दिगंवतहरुको सम्मान र सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘आदिवासी रंगशाला’ सहित स्मृति पार्क निर्माण सुरु भएको थियो।
