काठमाडौँः सरकारी बेवास्ताका कारण गुन्डा नाइके दीपक मनाङेले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उन्मुक्ति पाएका छन्। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका मनाङेविरुद्धको मुद्दा सरकारी वकिलले पुनरावेदन नै नगरेको तथ्य फेला परेको छ। सरकारी वकिलले हदम्याद गुजारेपछि सर्वोच्चले मनाङेको मुद्दाको पुनरावेदन दरपीठ गरेको हो।
सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखा स्रोतले मनाङेको मुद्दा सरकारी वकिलले हदम्याद गुजारेर दर्ताका लागि ल्याएका कारण दरपीठ भएको बतायो। मुद्दा महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ आदेश गरेका छन्। माघ १२ गते पुनरावेदन निवेदन दरपीठ भएको हो।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीको कार्यकालमै मुद्दा पुनरावेदनमा जाने निर्णय भए पनि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले हदम्याद गुजारेको हो।
विशेष अदालत ऐन अनुसार ३५ दिन नियमित र १५ दिन थमाउन पाउने म्याद गरी ५० दिनभित्र पुनरावेदन दर्ता हुनुपर्थ्यो। तर, मनाङेको मुद्दा ६१औँ दिनमा मात्र पुनरावेदनका लागि पेश भएको हो।
यस्तो छ घटनाक्रम
मनाङेले विशेष अदालतबाट भदौ ४ गते सफाइ पाएका थिए। फैसला सरकारी वकिल कार्यालयले मंसिर १० गते बुझेको थियो। उक्त मिति अनुसार पुस ३० गतेभित्र सरकारी वकिलले पुनरावेदन गर्नुपर्थ्यो। तर, माघ १२ गतेमात्र पुनरावेदन निवेदन पेश भएको हो।
अब मनाङेको हकमा विशेषको फैसला नै अन्तिम हुनेछ। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको कुनै पनि लगत बाँकी रहने छैन ।
१५ करोडको बिगो
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७० जेठ ५ गते मनाङेसहित पाँच गुन्डाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाएको थियो। जसमध्ये तीन जनाले सफाइ पाइसकेका छन्। मनाङेसँगै मिलन गुरुङ र पर्शुराम बस्नेतले सफाइ पाइसकेका छन्।
विभागले मनाङेसँग अवैध रुपमा कमाएको १४ करोड ७३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको दाबी गरेको थियो।
