नेपालीको रेल सपना : चीन र भारतको आफ्नै स्वार्थ, सुरुङमार्गबाट बंगलादेशसम्म पुग्ने नेपालको 'कल्पना'

काठमाडौं : नेपालमा रेलमार्ग विस्तारमा दुई छिमेकी चीन र भारतको प्रतिस्पर्धा देखिँदै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीन दिने भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणमा सहमति भएको छ। 

भारतको आर्थिक सहयोगमा एक वर्षभित्र प्रारम्भिक अध्ययन सकेर निर्माण थाल्नका लागि दुई देशका सम्बन्धित निकायबीच छलफल अगाडि बढाउने सहमति छ। 

योसँगै काठमाडौँमा बेइजिङ र दिल्ली रेल ल्याउने प्रतिस्पर्धामा जुटेको देखिन्छन्। गत कात्तिकमा चिनियाँ प्राविधिकसहितको टोली नेपालमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी फर्किएको थियो। टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्भव रहेको भन्दै प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएर फर्किएको थियो। 

त्यस्तै नेपाल सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षमा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै बजेट विनियोजन गरेको थियो। 

चीनको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री जेङ जियनको नेतृत्वमा आएको टोलीले कातिकमा काठमाडौंदेखि पोखरासम्म रेल निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेको थियो। 

चिनियाँ उपमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय २३ सदस्यीय टोलीले केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माण सम्भव रहेको रिपोर्ट दिएर गएको रेल विभागको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए। 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रेल

रेलको सपना देखाएर वाम गठबन्धनले चुनाव जित्यो। वाम गठबन्धनको तर्फबाट अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन्। पार्टी एकताको अन्तिम गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला गठबन्धनले सरकारको कार्यक्रममा सुझाव दिनका लागि एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। यो कार्यदललेसमेत नेपालीको रेल सपनालाई सुझावमा समेटेको छ। 

कार्यदलले पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण जोड्ने रेलमार्गहरूको निर्माण ५ देखि १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजनाको खाकासहितको सुझाव दिएको छ। वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग सँग–सँगै समानान्तर रेलमार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना कार्यदलले बनाएको छ। 

‘रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने समेत कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै काठमाडौँ–वीरगञ्ज रेलमार्ग पाँच वषभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला सम्झौता भएको रक्सौल– काठमाडौँ इलेक्ट्रिफाइड रेलमार्गले समेत यसैलाई समेट्ने छ। 

गौतम नेतृत्वको कार्यदलले काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल तथा मेट्रो रेल तीनदेखि पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्ने खाकासमेत तयार गरेको छ। 
यो कार्यदलले अन्तरदेशीय रेलमार्गको खाकासमेत तयार पारेको छ जसले नेपाललाई सिधा बंगलादेशसँग जोड्ने छ। कार्यदलले नेपाल र बंगलादेशलाई जोड्ने बीचको १३ किलोमिटर भारतीय भूभागमा सुरुङ मार्गको कल्पना गरेको छ। यद्यपि कार्यदलले दिएको यो सुझावलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीले कल्पनाको रुपमा लिएका छन्। 

‘अहिल्यै यसतर्फ टिप्पणी नगरौँ, सुन्नमा आएको छ। पहिला हाम्रो देशभित्रको पूर्वाधार विकास गरौँ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिलेलाई हामीले बंगलादेशसम्म रेल उद्देश्यमा राख्न सक्छौँ तर योजनामा राख्न सक्दैनौँ।’


वाम गठबन्धनको घोषणापत्रबाट

चिनियाँ रेलको सपना

चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेका थियो। अर्थमन्त्रीको रुपमा बीआरआई सम्मेलनमा सहभागी भएर चीनलाई रेलमार्ग निमार्णका लागि आग्रह गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रकम छुट्याएका थिए। 

तिब्बतको सिगात्सेसम्म आइपुगेको चिनियाँ रेल ५४० किलोमिटर छिचोल्दै सन् २०२० भित्र केरुङसम्म ल्याइपुर्‍याउने लक्ष्यका साथ चीनले काम अगाडि बढाएको छ। 

केरुङमा सन् २०२० सम्म आइपुग्ने रेललाई काठमाडौंमा सन् २०२२ ल्याइपुर्याभउने लक्ष्य लिइएको छ। सन् २०१० मा निर्माण सुरु भएको ल्हासा सिगात्से रेलमार्ग सन् २०१४ मा सम्पन्न भइसकेको छ। सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ। नेपाल–चीन रेलको गति १२०–१६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको हुने चिनियाँ अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्। 

किन नेपालसँग रेल जोड्न चाहन्छ चीन?

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले अगाडि सारेको महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत चीनले नेपालसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्न चाहन्छ। ‘तिब्बत डिस्कभरी’का अनुसार चीनले सन् २००६ मा नै नेपालसम्म रेलमार्ग विस्तारको योजना बनाएको थियो। 

सन् २००६ मो चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका अध्यक्षले सांघाई–तिब्बत रेलमार्गलाई नेपालसम्म पुर्‍याउने शाखा विस्तार गर्न हालका प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष त्यतिबेला प्रस्ताव गरेका थिए। सोही योजना अनुसार सिगात्सेसम्म रेल आइपुगेको हो। २०१४ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममासमेत सिगात्सेसम्म आइपुग्ने रेल काठमाडौँसम्म ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो।।

त्यतिबेला चीनले सगरमाथामुनि सुरुङ बनाई रेल ल्याउने योजना ल्याएको थियो। पछि यसलाई डाइभर्ट गरी सिगात्से केरुङ हुँदै रसुवागढीबाट काठमाडौँसम्म ल्याइपुर्या्उने लक्ष्य राखिएको छ।

पछिल्लो समय सन् २०१७ को मे ५ मा दिइएको नेपाल चीन रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनले बीआरआई अन्तर्गत रेलमार्ग निमार्णका लागि अत्यावश्यक रहेको उल्लेख छ। 

भारतीय नाकाबन्दीका बेला चिनियाँ मालवाहक रेल जसको अगाडि काठमाडौँ लेखिएको थियो। 

२०१६ मा चीनको यातायात, राष्ट्रिय विकास मन्त्रालयको कार्यकारी समितिको बैठकले चीन नेपाल रेलमार्गलाई प्रमुख योजनाको रुपमा राखेर १३ औँ पञ्चवर्षिय योजनामा निर्माण सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। 

२०१६ को मे र अगस्तमा चीनको  राष्ट्रिय रेलवे प्रशासन तथा चीन रेलवे कोअपरेसनको संयुक्त अध्ययन टोलीले सिगात्से–केरुङ रेमालमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सकि रिपोर्ट पेश गरेको छ भने रेलवे रुटको समेत पहिचान गरिसकेको छ। 

२०१६ को मार्चमा नेपाल र चीनले १० वटासम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरेका छन् जसमा अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्ग सम्बन्धि परियोजना समेत समाविष्ट छन्। सोही अनुरुप केरुङ आइपुगेको रेल काठमाडौंसम्म ल्याइपुर्याअउनसमेत चीन सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ। 
सो टोलीले चीन सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार चिनियाँ टोलीले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा चिनियाँ रेल भित्रिन सम्भव देखिएको छ। नेपाल सरकारले चीनलाई औपचारिक आग्रह गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए। 

काठमाडौं आएको रेल लुम्बिनीसम्म पुग्दा उत्तर दक्षिणको रणनीतिक साझेदारका रूपमा उभिनेछ। आर्थिक महाशक्तिको रुपमा उदाइरहेको चीनले पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावलाई बढाउँदै लगेको छ। चीनले चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक)मा ६२ विलियन सम्मको लगानी गरिरहेको छ। त्यस्तै माल्दिभ्स, बंगलादेश र श्रीलंकामा समेत चीनले लगानी बढाइरहेको छ। 

चीन नेपालमा आफ्नो रेल विस्तार गर्दै भारतीय बजारमा आफ्नो उपस्थिती जनाउन चाहन्छ। भारतको ठूलो बजार प्रवेश गर्न चीनलाई नेपाल सहज रुटको रुपमा रहेको छ। 

नेपालमा रेल भारतीय स्वार्थ

नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै जाँदा भारतीय चिन्ता बढ्दै गएको छ। चिनियाँ रेल नेपाल आउने चर्चासँगै भारतले राजधानी काठमाडौँसम्म रेल ल्याउने योजना ल्याएको छ। सन् २००८ मा नै प्रस्ताव भएको रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग हाल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ। 

सुरक्षा एजेन्सीको योजना अनुसार चीनको सांघाइ–ल्हासा रेल नेपाली सीमासम्म आउँदा त्यसको काउन्टरमा भारतले नेपालको सीमासम्म रेल विस्तार गरी काठमाडौँ जोड्ने योजना सन् २००८ मै ल्याएको थियो। 

टेलिग्राफ इन्डियाले सन् २००८ मा अप्रिल १३ मा प्रकाशित गरेको समाचारमा बिहारको रक्सौल र वीरगंज जोड्ने रेलमार्गलाई राजधानी काठमाडौंसम्म जोड्न रेल इन्डिया टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक्स सर्भिस (रिट्स)लाई अध्ययनको लागि जिम्मा दिइएको थियो। रिट्सले सन् २००८ मै दरबंगा जयनगर–जनकपुर बर्दिवास रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोहीअनुसार जनकुपर जयनगर रेलमार्ग तयार भइसकेको छ। रक्सौल काठमाडौँ रेल निमार्णसँगै नेपालमा भारतीय सामाग्री आयातमा लागत घट्ने र व्यापार बढ्ने भारतीय विश्लेषण छ।

त्यस्तै नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको र निर्वाचन अगाडि बाम गठबन्धनको निर्माण समेत चिनियाँ प्रभाव रहेको विश्लेषण गर्दै आएको भारतले नेपालमा रेलमार्गमा लगानी गरी चिनियाँ रेललाई काठमाडौँमै रोक्न चाहन्छ। 

चिनियाँ रेल नेपाल भारत सीमासम्म पुग्दा भारतलाई व्यापारिक दृष्टिबाट पनि घाटा हुन सक्छ भने सामरिक रुपमा पनि भारतलाई चुनौती थपिने देखिन्छ। त्यसैले पनि भारतले नेपाली सीमासम्म रेल विस्तार गरिरहेको छ भने काठमाडौँसम्म रेलमार्ग निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने सहमति गरेको छ। 

वीरगंजबाट २२० किलोमिटरको सडकमार्गबाट सामान ढुवानी भइरहेको अवस्थामा रेलमार्ग विस्तारसँगै यो दुरी ८० किलोमिटरमा घट्ने छ। 
त्यस्तै भारतले नेपालगंज, भैरहवा, वीराटनगर र काकडभिट्टासम्म रेल ल्याउने योजना अनुरुप काम गरिरहेको छ। नेपालको रेल विभागले समेत यसका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको छ। 

सिंगापुर–नेपाल–युरोप रेल

सिंगापुरबाट छुटेको रेल नेपाल हुँदै युरोप पुग्न सक्छ भन्ने प्रमाणित चीनको रेल बेलायत पुगेबाट नै पुष्टि हुन्छ। २०१७ को जनवरीमा चीनको झिजियाङको यियुबाट ८ हजार माइल पूरा गर्दै लन्डन पुगेको थियो।

चीनले तीव्र गतिको रेलमार्ग विकासलाई परिष्कृत गर्दै गएको छ। यस्तोमा नेपालले पनि रेलमार्गलाई विकास गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने उपाध्याय बताउँछन्। चीनले छिमेकी देशहरूको साझेदारीमा अहिले ट्रान्स–एसियन रेलवे नेटवर्कको अवधारणा अघि बढाइरहेको छ। यसले एसियालाई छिचोल्दै युरोपसम्मको गन्तव्य तय गर्नेछ। यो अवधारणामा नेपाल मिसिङ लाइनमा छ। नेपालले रेलमार्ग विस्तार गर्दै यस अवधारणामा समावेश हुनुपर्ने उपाध्यायले बताए।

‘हामीलाई ढिलो भइसकेको छ, छिमेकीहरु अगाडि बढ्दै गर्दा हामी पछाडि परिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब निर्माणलाई तिब्रता दिनु आवश्यकछ। सरकारले यस विषयमा ठोस योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।’ 

नेपालको रेल मेची–निजगढ–हेटौंडा–काठमाडौं–केरुङ–मंगोलिया–रसिया रेलमार्गमा जोडेर ट्रान्स साइबेरियन रेलमार्गसँग जोड्न पनि सकिने समेत उनले बताए। रेल विभागले यसैलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा मेची–महाकाली रेलमार्गको डिजाइन गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

अहिले पूर्व–पश्चिम रेल मार्गअन्तर्गतको बर्दिबासदेखि पश्चिम खण्डको २५ किलोमिटर रेल लिकको ट्र्याक खोल्ने काम धमाधम भइरहेको छ। त्यस्तै जोगबनी–विराटनगर खण्डको (१३ किलोमिटर)का समेत अगाडि बढेको छ। जयनगर–बर्दिबास (७० किलोमिटर) खण्ड रेल गुड्ने अवस्थामा पुगेको छ।

नेपालले दुई देशको प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा लिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने उपाध्यायको भनाई छ।