- पहिलोपोस्ट -
जेनेभामा बुधबार नेपालबारे संयुक्त राष्ट्र संघको २३ औँ विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) बैठकमा भारतले नेपालको कडा आलोचना गरेपछि नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका नेतृत्वकर्ता उपप्रम तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले पनि प्रतिवाद गरेका हुन्।
संविधान घोषणापछि भएका हिंसात्मक घटनाहरुप्रति चासो देखाउँदै भारतीय प्रतिनिधि भण्डलले नेपालमा गैर न्यायिक हत्या बढेको, जातीय समुदायमाथि भेदभाव गरिएको बारे प्रश्न उठाएका थिए।
समस्या समाधान बल प्रयोग बाट नहुने भन्दै समस्या समाधान गर्न राजनीतिक अनिच्छाको कुरा पनि उठाउँदै गर्दा बैठकका सभापतिले समय सकिएको भन्दै भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको बोलीलाई बीचैमा रोकेका थिए।
मन्त्री थापाले विभिन्न देशका प्रतिनिधि मण्डलले दिएको सुझाव र सिफारिश पछि बोल्ने क्रममा भावुक हुँदै भने, 'चाडवाडको बेला नेपाली नागरिकले खाना पकाउने ग्यास पाएका छैनन्, गाडी आवतजावत कम भएको छ। के नेपाललाई आफ्नो संविधान आफै घोषणा गर्ने अधिकार छैन?'
लगत्तै उनले आफू बढी भावुक भएको भए माफी दिन बैठकका अध्यक्षलाई भने। उनले मधेस आन्दोलन नेपालको आन्तरिक समस्या भएको र यसलाई समाधान गर्न नेपाल आफै सक्षम भएको जवाफ दिए।
उनले भारतले संविधान घोषणा भएपछि ४५ जनाको हत्या भएको भनी लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै उनीहरु संविधान घोषणा हुनुभन्दा अघि मरेको बताए। मधेस समस्या आन्तरिक समस्या भएको र यसको समाधानको लागि वार्ता भइरहेको र वार्ताले समाधान खोज्ने आशा व्यक्त गर्दै तर आपूर्तिमा अवरोध कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनले बताए।
मन्त्री थापाले यसअघि सुरुमै आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा पनि सीमा नाकाहरुमा अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिमा अवरोधले नेपाल गम्भीर मानवीय संकटमा पुग्न लागेको कुरा उठाएका थिए।
'अहिले हामी धेरै अप्ठेरो स्थितिमा छौँ। सीमा नाकाहरुमा अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिमा अवरोध भएको छ। पूरै जनसंख्याका जीवन गम्भीर रुपले प्रभावित भएको छ; स्कूल र अस्पतालहरु समेत यसबाट प्रभावित भएका छन् जसका कारण लाखौँ बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरु ठूलो जोखिममा परेका छन्', अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपयोग गर्दै उनले थपे, 'हाम्रा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रोकिएका छन्, हाम्रा उद्योगहरु कोल्याप्स हुने संघारमा पुगेका छन्, पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ, हाम्रो अर्थतन्त्र ठूलो सेटब्याक भएको छ।'
अहिलेको प्रवृत्ति नरोकिए देशले अन्यायी र ठूलो मानवीय संकट भोग्न लागेको उनले बताउँदै यसबाट बचाउनु पर्ने आह्वान गरे। भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको अधिकार र स्वतन्त्रता पाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले भने गरिबी निवारणमा ध्यान दिन भन्दै सामान्य मन्तव्य दिएको थियो। बैठकमा बोल्ने अधिकांश राष्ट्रले नेपालमा महिला सहभागिता बढेको, महिला राष्ट्रपति र सभामुख चुनिएको, संविधान घोषणा भएकोमा प्रशंसा गरेका थिए। अमेरिकाले नेपाललाई धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सिफारिश गरेको थियो।
नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको बताउँदै परराष्ट्र मन्त्री थापाले नेपाल १० लाख धर्म परिवर्तन भएको उल्लेख गरे। उनले योजनावद्ध हिसाबले धर्म परिवर्तन गराउनुमात्र कानुनबाट दण्डनीय बनाइएको बताए।
भिडियो हेर्नुस्-
