काठमाडौँ : चार दशकदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा रहेको भारतको एकाधिकार तोडिने गरी चीनसँग यसै साता भएको सम्झौताबारे भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया आज दिएको छ।
शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकतामध्ये ७० प्रतिशत रक्सौल-वीरगञ्ज नाकाबाट आपूर्ति हुने हुनाले चीनसँगको सम्झौताले यो मुद्दामा कसरी सहयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै भने, 'ये देखने कि बात है।'
भिडियो हेर्नुस्-
उनले भने, 'रक्सौल वीरगञ्ज नाका तपाईँहरुलाई थाहै छ उनीहरुकै नागरिकको एक समुदाय संविधानसँग असन्तुष्ट भई भारतबाट आपूर्ति गर्न नसक्ने गरी रोकिरहेका छन्। यो अझै खुलेको छैन।'
रक्सौल-वीरगञ्ज नाका नखुली जुनसुकै सम्झौता भए पनि जुन देशबाट ल्याए पनि नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकता पूरा नहुने संकेत गर्दै उनले नेपालको दुई तिहाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारतसँग हुने र अरु देशसँग हुने एक तिहाई व्यापार भारतमार्फत् हुने बताए। 'भारतमा हुने आधा विदेशी लगानी हाम्रो छ', उनले भने।
नाकाबन्दी आफूहरुको पक्षबाट नभएकोमा उनले जोड दिए। नेपालको आवश्यकताको ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थमात्र अहिले अरु नाकाबाट पठाउन सकिएको बताए। हवाई इन्धन एयरलिफ्ट गर्न आफूहरुले सहयोग गरेको भन्दै उनले यस्तो अनुरोध भएमा हामी पुनः सहयोग गर्न तयार भएको बताए। उनले ग्यास रिरुट गर्न पनि आफूहरुले सघाएको बताए।
नेपालसित रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भन्दै चीनसँगको सम्झौता र एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्टप्रति आफूहरुको चासो रहने उनले बताए।
