काठमाडौं : २३ वर्षपछि बसेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको सन्धि हालको वास्तविकता प्रतिबिम्बित हुनेगरि पुनरावलोकन, समायोजन तथा अद्यावधिक गर्ने सहमति गरेको छ।
शनिबार बिहानदेखि काठमाडैमा बसेको कार्यदलको दुई देशका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकले सन्धि पुनरावलोकन, समायोजन तथा अद्यावधिक गर्न पहल थाल्ने निर्णय गरेको हो।
सन्धि पुनरावलोकनका लागि आवश्यक सिफारिस गर्न बैठकले दुबै देशका परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै बैठकले नेपाल भारत सीमा कार्यदललाई जतिसक्दो चाँडो सीमा सम्बन्धि काम टुंग्याउन पनि निर्देशन दिएको छ।
शनिबार बिहानदेखि काठमाडैमा बसेको कार्यदलको बैठकले २६ बुँदे विज्ञप्ती जारी गरेको छ।
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले गरेका थिए। दुवै प्रतिनिधिमण्डलमा २७–२७ जना अधिकारी संलग्न थिए।
नेपालले भारतसँग बेहोरिरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा समस्या समाधान गर्न आवश्यक प्रभावकारी कदम चाल्न दुई देशका मन्त्री सहमत भएका छन्।
आपसी आर्थिक वृद्धि तथा विकासका लागि द्विपक्षीय व्यापार र लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा दुबै देशका मन्त्रीले जोड दिएका छन्।
नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्झौता (बिप्पा) लाई औपचारिकता दिन दुई देश सहमत भएका छन्। भारतमा नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउन भन्सार लगायतका कामलाई खुकुलो बनाउन भारत सहमत भएको छ।
नेपालसँग रहेको विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावनालाई आपसी हितमा उपयोग गर्न दुबै देशका प्रतिनिधि राजी भएका छन्। यसका लागि विद्युत व्यापार सम्झौता (पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट) लाई अन्तिमरुप दिन दुई देशले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
बैठकपछि दुई देशले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा सुरक्षा क्षेत्रमा जारी सहकार्यप्रति दुबै देशका मन्त्रीले सन्तुष्टि प्रकट गरेको जनाइएको छ। यद्यपी सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि दुबै देशका सुरक्षा निकायबीच वृहद् सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ। नेपाल र भारतको भूमि एकअर्काविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने दुई देशको प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्याइएको छ।
जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहकार्य जारी राख्ने सहमति भएको छ। भारतले रसायनिक मलको निर्यात जारी राख्ने तथा कृषि विश्वविद्यालयका लागि सहयोग जारी राख्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
भारतले नेपालमा सडक, रेलसेवा तथा पुल जस्ता भौतिक निर्माणका लागि गरिरहेको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको नेपालले प्रशंसा
गरेको छ।
संयुक्त आयोगको बैठकले टनकपुर-महेन्द्रनगर लिंकरोड निर्माणलाई तिव्रता दिने निर्णयपनि गरेको छ।
पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर तथा वराहक्षेत्र संरक्षण तथा विकासका लागि द्विपक्षीय सहकार्य वृद्धि गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएवको छ।
