- विज्ञान अधिकारी/पहिलोपोस्ट -
सम्झौताका लागि वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु कोइरालासहितको सरकारी टोली एक/दुई दिनभित्रै बेइजिङ जाँदैछ। टोलीमा अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, आयल निगमका प्रतिनिधि समेत रहने छन्।
नेपालले सम्झौतापत्रको ड्राफ्टसमेत तयार गरिसकेको छ। वाणिज्य मन्त्रालय र आयल निगमले तयार पारेको ड्राफ्ट परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको स्रोतले बतायो।
‘हामीले सम्झौतापत्रको ड्राफ्ट बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिइसकेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसँग सम्झौंताको समय मिलाउन पत्र समेत पठाइसकेको छ', स्रोतले भन्यो, ‘परराष्ट्रले चीन जाने टोलीलाई अलर्ट बस्न भनेको छ। समयमिल्ने बित्तिकै टोली चीन गएर सरकार-सरकारबीच तेल आपूर्तिका लागि सम्झौता हुनेछ।’
यो सम्झौतापछि चीनबाट तेल ल्याउन औपचारिक बाटो खुल्नेछ। यो सम्झौतापछि चीनले नेपाललाई एक हजार टन पेट्रोलियम पदार्थ अनुदानमा दिन समेत सहमति जनाइसकेको छ।
‘यो सम्झौता भएपछि केरुङ नाकाबाट एक हजार टन तेल अनुदानमा चीनले दिने सहमति समेत गरिसकेको छ', स्रोतले भन्यो, ‘नेपाललाई संकटमा परेको बेलामा सहयोग गर्न चीन आतुर देखिएको छ।’ यो सम्झौतापछि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास ल्याउन बाटो खुल्नेछ।
सम्झौतापछि आयल निगम वा निजी कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्नेछन्। अहिले दुई देशबीच सम्झौंता नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिएको छैन। आयल निगमले केही दिनअघि गरेको ग्लोबल टेन्डरमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनसमेत कम्पनीहरुले आवेदन हालेका थिए।
निजी क्षेत्रका दुई कम्पनीले चीनको न्यालमबाट ग्यास ल्याउने आवेदन हालेका थिए। ती दुई कम्पनी, आयल निगमका निमित नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईको टोली केरुङ हुँदै न्यालम जान हिँडेका थिए। तर केरुङ नजिकै पहिरो गएकोले टोली त्यहीँबाट फर्किएको थियो।
भारतले संविधान निर्माणमा असन्तुष्टि जनाउँदै इन्डियन आयल कर्पोरेशन(आइओसी)लाई नेपालतर्फ तेल कटौती गरेर दिन निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशनपछि भारतबाट अत्यन्तै कम परिमाणमा तेल आइरहेको छ। तर भारतले भने नेपालतर्फको नाकामा अवरोध हुनाले आपूर्ति रोकिएको कूतर्क गर्दै आएको छ।
कम तेल आएकोले मुलुकभर अभावले नेपाली समस्यामा परेका छन्। तेल नहुँदा सवारी साधन कम चलेका छन् भने उद्योग कलकारखाना समेत बन्द भएका छन् भने उपभोक्ताले ग्यास नपाउँदा दाउरामा खाना पकाउन बाध्य भएका छन्। आयल निगमले निजी सवारी साधनलाई पेट्रोल र डिजेलसमेत बेच्न छाडिसकेको छ।
आइओसीले तेल कटौती गरेपछि निगमका अधिकारीहरु विकल्पको रुपमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। निगमले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरेर तेल संकट समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। अल्पकालीन रुपमा हवाई जहाजबाट एयरलिफ्ट गरेर तेल ल्याउने र दीर्घकालिन रुपमा चीनबाट तेल ल्याउन सुझाव दिइएको थियो।
चीनबाट तेल ल्याएमा भारतले राजनीतिक दबाबलाई झेल्नुपर्ने अवस्था नरहने भएकोले यो विकल्पलाई स्थायी रुपमा अघि बढाउन निगमका अधिकारीले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । चीनबाट तेल ल्याउँदा केही महँगो पर्ने भएपनि विकल्प खोल्दा भारतको दबाब खेप्नुनपर्ने उनीहरुको निष्कर्ष थियो।
