सरकार, हामीलाई गाविसमै बस्न देऊ !

अनन्त कोइराला/पहिलोपोस्ट- 
बज्रबाराही (मकवानपुर) : सरकारले गएको वैशाखमा विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाम र नगरोन्मुख गाविसलाई जोडेर ७२ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्दा विकास बजेट बढ्नेदेखि सुविधा थपिनेसम्मका आशमा धेरै ठाउँमा दिपावली गरिएको थियो। तर मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका केही बासिन्दा भने नगरपालिकामा नबस्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। मकवानपुरको पालुङ, दामन र बज्रबाराही गाविस मिलेर थाहा नगरपालिका बनेसँगै बज्रबाराहीका स्थानीय भने आफूलाई ‘गाविस मै बस्न दिन’ माग गरिरहेका छन्।

बज्रबाराही गाविसका झण्डै आधा बासिन्दाले आफूहरु ‘गाविसमै बस्न पाउनु पर्ने’ भन्दै हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। उनीहरु यो हस्ताक्षर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बुझाउने तयारीमा छन्। उनीहरु आफू नगरपालिकाका बासिन्दा हुन ‘असमर्थ’ रहेको बताइरहेका छन्। स्थानीयहरुले गत असोजमा ‘थाहा नगरपालिका घोषणा असहमति संघर्ष समिति’ गठन गरेरै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्।

नगरपालिका किन नचाहिएको त?

स्थानीयबासीहरुलाई नगरपालिकाको जनसंख्या पुर्‍याउनका लागि मात्र बज्रबाराही गाविसलाई नगरपालिकामा गाभिएको डर छ। नगरपालिका घोषणा असहमति संघर्ष समितिका संयोजक प्रमोद गोपाली भन्छन्, ‘पालुङ र दामन गाविसले २०५२ सालदेखि नै नगरपालिकामा जाने तयारी गरेका थिए। उनीहरुले संयुक्त नगरसमिति नै गठन गरेर त्यतिबेलादेखि नै काम गरिरहेका थिए। तर बज्रबाराहीमा त्यस्तो कुनै पूर्वाधार छैन।‘
संघर्ष समितिले चारदलीय राजनैतिक संयन्त्रले स्थानीयसँग छलफल नै नगरी जबर्जस्ती रुपमा नगरपालिका बनाएको आरोप लगाएका छन्। २०५२ सालदेखि नगरपालिकाको अभ्यास गरिरहेका पालुङ र दामनमा आफू मिसिँदा विकास र पुर्वाधारमा आफ्नो पहुँच नपुग्ने कुराको डर स्थानीयमा देखिन्छ। एनेकपा माओवादीका स्थानीय नेता इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हो, पालुङ र दामनबासीहरु भावनात्मक रुपमा पनि नजिक भइसकेका छन्। तर बज्रबाराहीका बासिन्दाहरु यी दुई गाविससँग भावनात्मक रुपमा जोडिन सकेका छैनन्।‘
 

करको डर

स्थानीयहरुले अर्को जोडदार रुपमा करको कुरा उठाइरहेका छन्। गाविसमा रहँदा मालपोत कम तिर्नुपर्ने, घर बनाउँदा कम कर तिर्नुपर्ने लगायतका कुराहरुले उनीहरु नगरपालिकामा बस्न नचाहेको बताउँछन्। बज्रबाराहीका ५८ वर्षे किसान कमलबहादुर गोपाली भन्छन्, ‘नगरपालिकामा गएपछि त कर बढी तिर्नुपर्छ भन्छन्। हामीजस्तो किसानले भोलि पानी, बत्तीको महसुल पनि बढी तिर्नुपर्‍यो भने पैसा कहाँबाट ल्याउने?’
 
तर थाहा नगरपालिकाका योजना तर्जुमा समिति सदस्य समेत रहेका इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भने करको दायरामै नआउने भन्ने कुरा व्यवहारिक नभएको बताउँछन्। ‘गाविसको भन्दा थोरै मात्र बढी कर तिर्नुपर्ने हो, कर तिर्दिनँ भन्नु व्यवहारिक होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीयलाई बढी कर तिर्नुपर्छ भन्ने भ्रम छरिएको छ।‘

बज्रबाराहीका स्थानीयले भौतिक पूर्वाधार र करको दायराबाहेक पहिचानको कुरालाई पनि जोडजोडका साथ उठाएका छन्। स्थानीय समाजसेवी विनोद महर्जन भन्छन्, ‘बज्रबाराहीको आफ्नो छुट्टै ऐतिहासिक पहिचान छ। लिच्छवी राजा मानदेवको पालाको शिलालेख पनि यही बज्रबाराहीमा रहेको अवस्थामा यसलाई थाहा नगरपालिकामा गाभेर बज्रबाराहीको पहिचान समाप्त पार्न खोजिएको छ।‘

छैन राजनीतिक दलको साथ

नगरपालिका असहमति संघर्ष समितिको आन्दोलनले बज्रबाराहीका स्थानीय र राजनीतिक दलबीचको दूरी बढाउँदै लगेको छ। संघर्ष समितिले राजनीतिक नेतृत्वले बज्रबाराहीबासीलाई घात गरेको आरोप लगाइरहेको छ। आइतबार संघर्ष समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र राप्रपा नेपालका स्थानीय प्रतिनिधिलाई पनि बोलाइएको थियो। तर कुनैपनि राजनीतिक दलका नेता कार्यक्रममा उपस्थित भएनन्।

‘संघर्ष समितिले कार्यक्रममा उपस्थित हुनसक्ने वातावरण नै बनाउँदैन,’ नेपाली कांग्रेसका योगेन्द्रमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जनतामा करको भ्रम छरेर केही मान्छेले सोझासिधा जनता उचालेका छन्।‘ उनले नगरपालिका घोषणाको अभ्यासै नभएको भन्ने कुरा पनि गलत रहेको बताए। ‘यो त २०६८ सालदेखि कै अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘नगरपालिका घोषणा अघि गाविसमा चारपटक त अन्तर्क्रिया नै भएको थियो।‘

संघर्ष समितिले भने आफ्नो निशाना चार राजनीतिक दलतिर साँधेको छ। उनीहरु आफ्ना आन्दोलनमा हरेक पटक चार दलीय संयत्रको ‘दादागिरी’ भन्दै राजनीतिक दलविरुद्ध खनिन्छन्। ‘गएर कुरा गर्ने वातावरण नै छैन। नगरपालिकामा जाने सहमति गर्ने दलहरु ‘कुकुर’ हुन् भनेर भाषण नै गर्छन्,’ एमाओवादीका इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘हामीले बुझाउने प्रयास पनि गरिरहेका छौं तर बुझ्नै खोज्दैनन्।‘

केही जान्ने सुन्नेहरुले ३० हजार ४० हजार कर तिर्नुपर्छ भन्दै जनता उकासेको आरोपसमेत लगाउँछन् राजनीतिक दलका प्रतिनिधि। ४१ दशमलव ५९ प्रतिशत साक्षरता रहेको गाविसमा महिला साक्षरता प्रतिशत ३२ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ। साक्षरता कम भएको फाइदा केही जान्नेसुन्नेले लिएको दलका प्रतिनिधिको आरोप छ। ‘नगरपालिकाको नियमअनुसार जग्गा नछोडी घर बनाएकाहरु आफ्नो घर भत्किने डरले समेत आन्दोलमा लागेका छन्,’ कांग्रेसका योगेन्द्रमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो करको कुरा मात्र हैन, केही मान्छे आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि पनि लागेका छन्।

जनता नै विभाजित

पूर्वाधारकै कुरा गर्दा बज्रबाराहीमा एक उच्च मावि, एक मावि, पाँच प्रावि, तीनवटा बोर्डिङ स्कूल र एक स्वास्थ्य चौकी छन्। योबाहेक त्यहाँ कुनै पनि कार्यालय छैनन्। ‘प्रहरी चौकी दामन, पालुङतिरै, बिजुलीको बील तिर्न जाउ उतै, नगरपालिका भवन उतै,’ एमाओवादीका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एक हिसाबले बज्रबाराहीबासीले आफूले केही नपाउने र थपनामात्र भएको महसुस गर्नु जायज नै हो।‘ तर उनी विकास विकेन्द्रित हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतिर बढी जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।

नगरपालिकामा नबस्ने भनेर हस्ताक्षर गर्ने ४ हजारमा गाविसको वार्ड नं. ३ का बासिन्दाले हस्ताक्षर नगरेको श्रेष्ठले बताए। कारण, नगरपालिकाको विकास बजेटबाट त्यो क्षेत्रमा सडकको लागि १५ लाखको बजेट परेको छ। पुरै गाविसले बार्षिक पाउने १० लाख बजेटभन्दा बढी बजेट एउटै वार्डमा परेपछि स्थानीयले विरोध गरेनन्। योजना तर्जुमा समिति सदस्य इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘तीनवटा गाविसको वार्षिक अनुदान बजेट जोड्दा पनि जम्मा ३२ लाख जति हुन्छ तर नगरपालिका भएपछि ३ करोड ३१ लाखको बजेट परेको छ। यो सानो रकम होइन, तर स्थानीय जनतालाई बुझाउन सकिएको छैन।‘

स्थानीयबासीले आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने ठाउँ पहिलेको गाविस भवनमा अहिले थाहा नगरपालिकाका पाँचवटा वडा कार्यालय छ। रमाइलो कुरो त, नगरपालिका चाहिँदैन भन्दै आन्दोलन गर्नेहरु जुलुस सकेर नगरपालिकाको वडा कार्यालय छिर्छन् र आफ्नो काम गर्छन्।

अर्को पाटो

धेरै ठाउँमा नगरपालिका घोषणा गर्दा दिपावली गर्दैगर्दा नगरपालिका घोषणाको लगभग पाँच महिनापछि बज्रबाराहीमा चाहिँ आन्दोलन किन सुरु भयो भन्ने कुरोको रहस्य बुझ्न गाह्रो छ। संघर्ष समितिको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘विगतको सशस्त्र विद्रोह र ऐतिहासिक जनआन्दोलनले पहिचानको मुद्दालाई राष्ट्रको प्रमुख मुद्दाको रुपमा स्थापित गरेको छ।‘ कर, भौतिक पूर्वाधार र पहिचानको लागि नै आन्दोलन भएको बताएपनि यसभित्र केही विशेष कारण छन् भन्छन् केही स्थानीय।

‘पालुङ र दामनको तुलनामा बज्रबाराहीमा शिक्षित कम छन्। दामन र पालुङको नेतृत्वलाई पछारेर नेतृत्व आफ्नो हातमा लिनसक्ने मान्छे पनि बज्रबाराहीमा छैनन्,’ एक स्थानीयले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘आफ्नो गाउँबाट एउटा मेयरसम्म बन्न नसक्ने अवस्थामा अर्काको पुच्छर बन्न किन जाने?’

संघर्ष समितिको मागमा उल्लेख भएको एउटा बुँदाले पनि थोरै भित्री कुरो खोल्छ। मागको बुँदा नम्बर दुईमा लेखिएको छ, ‘भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले वैज्ञानिक देखिने चित्लाङ र मार्खु गाविससँग जोडिएको नगरपालिका मात्र हामीलाई स्वीकार्य छ। यदि नगरपालिका निर्माण गर्नैपर्ने हो भने सोही अनुसार गरियोस्।‘

चित्लाङ र मार्खुसँग जोडेर बन्ने नगरपालिकामा बज्रबाराहीबासीले नेतृत्व गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ भन्छन् ती स्थानीय। ‘नगरपालिका घोषणा गर्दा कम्तिमा समानान्तर हैसियत भएका गाविसलाई जोडेमा त्यसको पहुँच पनि समानान्तर हुन्छ,’ टिष्टुङ बज्रबाराही नेवा: पुच:का उपाध्यक्ष हरिगोपाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वर्षौदेखि भौतिक र मानसिक रुपमा तयार पालुङ र दामनसँग जोडिनु आत्मसमर्पण गर्नु हो।‘