नयाँ सरकार : सत्ताको खेलमा कांग्रेस वा एमालेको यस्तो हुनसक्छ समीकरण

• मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-

काठमाडौँ : सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय आउँदो २२ गते सकिदैँछ। तर सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना लगभग अन्त्य भइसकेको छ। दलहरुले बहुमतीय सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु गरिसकेका छन्। संसदमा पहिलो र दोश्रो हैसियतमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आ-आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको तीव्र तयारी थालेका छन्। नेकपा एमालेले औपचारिक रुपमा नै पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रुपमा अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई उभ्याएको छ।

कांग्रेसमा भने संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने विधानको व्यवस्था छ। कांग्रेस संसदीय दलको नेता सुशील कोइराला यतिबेला प्रधानमन्त्री छन्। उनी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरतमा जुटेका छन्। यद्यपि कांग्रेसले आधिकारिक निर्णयका लागि असोज २० गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। तेश्रो ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ट गरेपनि नेतृत्वको दावी भने अहिलेसम्म गरेको छैन। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी सरकारमा सामेल हुने सार्वजनिक रुपमै उद्घोष गरेका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको भन्दै ओलीलाई सघाउने संकेत गरेका छन्।
 

के हुन सक्छ अब सत्ता समीकरण?

संसदको निर्वाचन मार्फत् बहुमतीय प्रधानमन्त्री चयनका लागि २९९ सांसद आवश्यक पर्छ। ६०१ सदस्यीय रुपान्तरित संसद भएपनि अहिले ५९८ सांसद छन्। एकीकृत नेकपा माओवादी छाडेका बाबुराम भट्टराईले संसदबाट पनि राजीनामा गरेपछि सांसद संख्या थप एक घटेको छ।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसका २०७ सांसद छन्। उसलाई सरकार गठनका लागि थप ९२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एकीकृत नेकपा माओवादीको समर्थन पाएको खण्डमा कांग्रेसका लागि बहुमत नजिकै पुग्छ। एमाओवादीका ८३ सांसद छन्। कांग्रेसलाई बहुमतीय सरकार बनाउन अन्य ८ सांसद आवश्यक पर्छ। जुन उसले साना दलहरुसँगबाट प्राप्त गर्न सक्छ। राप्रपा मात्रको समर्थन जोडिए पनि उसले सरकार गठन गर्न सक्नेछ।

कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि मधेस केन्द्रित दलहरुले समेत सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्। मधेसमा जारी आन्दोलनको कडा आलोचक एमालेलाई मधेस केन्द्रित दलहरुको समर्थन रहने अवस्था छैन। मधेस केन्द्रित दलहरुसँग अहिले ३५ सांसद छन्।

कांग्रेसको तुलनामा एमालेलाई सरकार गठनमा थप असहजता छ। एमालेसँग १८३ सांसद रहेका छन्। एमालेलाई एमाओवादीको समर्थन मात्र सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुँदैन।  एमाओवादीको समर्थन पाए एमालेको पक्षमा २ सय ६७ सांसद हुनेछन्। तर त्यस्तो अवस्थामा उसलाई थप ३२ सांसद आवश्यक पर्छ। २५ सभासद् भएको राप्रपा नेपालको समर्थन भएको खण्डमा ओलीलाई थप सहज हुनेछ। त्यस्तोमा साना केही दलको समर्थन लिए सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या पुग्नेछ।

राप्रपा नेपालको समर्थन नभएको अवस्थामा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका साना दलको साथ आवश्यक पर्छ। विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक नेतृत्वको मोर्चासँग गठबन्धन भएको अवस्थामा भने एमाले थप सहज अवस्थामा हुनेछ। फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र फोरम गणतान्त्रिकसँग गरी मोर्चामा १८ सांसद छन्।

त्यसो त ओलीलाई नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त लगायतका समर्थन रहनसक्छ। मालेसँग ५ जना सांसद छन् भने नेमकिपासँग ४ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग ३ र नेकपा संयुक्तसँग ३ सांसद छन्। यसरी साना दलहरुको समर्थन पाएको अवस्थमा भने ओलीलाई सरकार गठनमा केही सहज हुनेछ।

तर ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न त्यसअघि नै बाँकी रहेका सभामुख, राष्ट्रपति लगायतका विषयमा सहमति हुन आवश्यक देखिन्छ। यस्तोमा समर्थन गर्ने दलहरुले गुमाउने र पाउने पदको हिसाब पक्कै पनि गर्नेछन्। मधेस आन्दोलनप्रति अनुदार रहेको आरोप लागेका कारण ओली र एमालेलाई आन्दोलनरत मधेसी दलहरुको समर्थन मिल्ने सम्भावना न्युन।
 

के भन्छ एमाओवादी?

एकीकृत नेकपा माओवादी भने अझै पनि प्रमुख तीन दलको सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। यस्तोमा सरकार गठन भए दुई तिहाई भन्दा बढीको सरकार बन्नेछ। एमाओवादीले संविधान संशोधन, प्रदेशको संरचना निर्माण र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्ममा कम्तिमा पनि सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। तेस्रो ठूलो दल भएका आधारमा पनि सरकार गठनमा एमाओवादीको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ। कांग्रेस वा एमाले दुवैलाई सरकार गठनका लागि एमाओवादी मियो नै हुनसक्छ। यस्तोमा उसले सरकारमा आफ्नो बलियो सहभागिताका लागि लबिङ गर्ने नै छ। एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि पार्टीको कार्यक्रममा आफूहरुलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री केही पनि नचाहिने उद्घोष गरेका थिए।