काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिभिन्न जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले गरेको सेना परिचालन रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
आन्दोलन चलिरहेको २० जिल्लाको अनुगमनपछि आयोगले स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु र दंगा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना उतार्दा सर्वसाधारणले स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको बताएको छ।
उसले सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई सेना तत्काल फिर्ता गरी आन्दोलनकारीले राखेका मागलाई वार्तामार्फत समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले तराई मधेशमा भइरहेको अनिश्चितकालीन बन्द र हड्ताललाई सरकारले समयमा संबोधन नगर्दा सर्वसाधारणको अधिकार प्रचलनमा ब्यापक दुरुपयोग भएको बताएको छ।
अनुगमनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले म्याद नाघेका अश्रुग्यास प्रयोग गरेको, घातक हतियार प्रयोग गरेर आन्दोलनमा दमन गरेको, टाउको, छाती र पेटमा गोली हानेको र ब्यापक बल प्रयोग भएको बताएको छ। बल प्रयोग गर्न पाउने सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ब्यवस्थाको उलंघन भएको आयोगको दावी छ।
त्यस्तै आन्दोलनकारीले पनि घरेलु हतियार पेट्रोल बम सुतली बम, विस्फोटक र प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरेको पनि आयोगले जनाएको छ। प्रहरी कार्यालय र सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड लगायतका कार्यक्रमका कारण आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने भनिएपनि प्रतिवद्धताको पालना नभएको आयोगको भनाई छ।
