- सञ्जिव दाहाल-
उनले मणिपुरका गोरखाहरूमाथि भइरहेको दमन, शोषण अनि अत्याचारको विरोध गर्दै समग्र गोरखाहरूको अभिभावक हुनुको नाताले मणिपुरका विधानसभाले पारित गरेको इनर लाइन परमिट बीलको कारण गोरखाहरूको सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न भएको बताए। उनले गोरखाहरूको उचित सुरक्षाको निम्ति केन्द्र सरकारसमक्ष कुराकानी गरिएको जानकारी दिए। उनले अधिकारका लागि हुने अबको गोरखाल्याण्ड आन्दोलन हिसांत्मक नभएर गान्धीवादी सिद्धान्तमा आधारित हुने बताए।
अरूणाञ्चल प्रदेशका गोरखाहरूलाई पर्सनल रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेट (पीआरसी) प्रदान गरिनुपर्ने माग पनि उनले उठाए।
आग्सुद्वारा आयोजित आजको जनभेलामा उत्तरपूर्वीक्षेत्रका हजारौं गोरखा तथा अन्य समुदायका संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरू भेला भएका थिए।
