- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट -
सिंहदरबारमा बाबुराम भट्टराईको भाषामा 'सबै विषयमा एकमुष्ट सहमति जुटाउन' बसिरहेको शीर्ष नेतासहितको विशेष समितिको बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार प्रदेशको संख्या पनि छलफलको विषय बनेको छ।
यद्यपि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति भने त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्। उनले आज बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीहरुलाई भने, 'सीमाङ्कनको पुनरावलोकन गर्दैछौँ। तर ६ प्रदेशबाट तलमाथि हुँदैन।'
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भनाई भने फरक थियो। उनले भने, 'अहिलेसम्म ६ प्रदेशबाट दायाँबायाँ कुरा भएको छैन। तर अन्तिममा आउँदा थोरै फेरबदल हुनसक्छ।'
प्रदेशको संख्याको विषय पनि शीर्ष नेताहरुको छलफलमा उठेको पुष्टि गरिन् एमाले नेतृ विद्या भण्डारीले। उनी भन्छिन्, 'राजधानीलाई एउटा छुट्टै प्रदेश बनाएर जाने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।'
हाल राजधानीलाई प्रदेश ३ मा चितवनदेखि रसुवा, दोलखासम्मका जिल्ला जोडेर राखिएको छ।
उता, कर्णालीका बासिन्दाले पनि छुट्टै प्रदेशको माग गरी आन्दोलन गरिरहेका छन्। मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका विभिन्न जिल्ला, कर्णाली र थरुहटमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला ती क्षेत्रका सभासदले मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका २४ जिल्ला मिलाएर एउटै प्रदेश बनाउने र त्यस प्रदेशमा थारु बहुल क्षेत्र र कर्णालीलाई विशेष संरक्षण क्षेत्र तोक्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।
प्रदेश र सीमाङ्कनको विषयमा फरक मत राखेका फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पनि ८ प्रदेश सबभन्दा उपयुक्त भएकोमा अझै आफू अडिग रहेको बताए। उनले भने, 'छ प्रदेश मसँग सल्लाह भएर गरेको होइन।'
'कतिपयलाई थोरै प्रदेश संख्या भए राम्रो चल्ला भन्ने लागेको थियो होला, सीमाङ्कनपछि यो विषयमा प्रष्ट भएको छ,' उनले भने, 'मैले बैठकमा कुरा राखेको छु, ८ प्रदेश बढी भयो भनेर तपाईँहरुले ६ राख्नुभयो। तर ६ किन त ? बरु (पाँच विकास क्षेत्र अनुसार) ५ नै गरे हुने नि।'
नेताहरुको बोलीले प्रदेशको संख्या फेरि एक पटक छलफलमा उठेको प्रष्ट बुझिन्छ। तर हालको ६ प्रदेशको संख्या घटबढ हुने हो कि हैन, त्यो थाहा पाउन भने अझै केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ।
