​नयाँ संविधानमा के-के भए परिमार्जन, के-के छन् बाँकी?

• मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-

काठमाडौँ : जनताबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा परिमार्जन गरिराखेको छ। तर संवाद समिति संघीयताको सिमाङ्कनको विषयमा भने अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। संवाद समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईको शब्दमा यो नै सबैभन्दा ठूलो गाँठो हो।

'गाँठो फुकेपछि त फुकिहाल्यो नि', संवाद समितिको बिहीबारको बैठकपछि भट्टराईले पत्रकारहरुसँग भने।

'आज हामीले टुङ्गो लगाउने भन्ने अपेक्षा थियो तर दुर्भाग्यवश हाम्रो प्रतिवेदन तयार भएपनि केही विषय बाँकी भएकाले आज पनि टुङ्ग्याउन सकेका छैनौँ। हामी फेरि छलफल गर्छौँ', भट्टराईले प्रतिबद्धता जनाए।

 

सुझावका आधारमा के के मा भए परिमार्जन?

प्रस्तावना, प्रारम्भिक, नागरिकको कर्तव्य, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा लगभग सबै विषय टुङ्गिएको छ। 'राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सम्बन्धि व्यवस्था टुङ्ग्याएका छौँ। संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका टुङ्ग्याएका छौँ, संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली टुङ्गिएको छ। न्यायप्रणाली प्राय टुङ्गिएको छ। प्रादेशिक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका टुङ्गिएको छ। स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका टुङ्गिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक, संघीय लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग टुङ्गिएको छ', बैठकपछि भट्टराईले भने, 'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोग टुङ्गिएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोग टुङ्गिएको छ, दलित आयोग टुङ्गिएको छ।'


भट्टराईले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको विषयमा भने अलिकति बाँकी रहेको उल्लेख गरे।

महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था टुङ्गिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्थामा थुप्रै सुझाव आएको र त्यसलाई समेटेर टुङ्ग्याएको भट्टराईले जानकारी दिए। राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्था टुङ्गिएको तर एकाध विषय बाँकी रहेको उनले बताए। 'संविधान संशोधन टुङ्गिएको छ। विविधमा धेरै टुङ्गिएको छ। परिभाषा र ब्याख्या टुङ्गिएको छ। नाम, प्रारम्भ र खारेजी टुङ्गिएको छ', भट्टराईले जानकारी दिए।
 
राष्ट्रिय झण्डा बनाउने विषयमा थुप्रै सुझाव आएको तर त्यस विषयमा टुङ्गोमा पुगिएको उनले बताए।

संघ प्रदेश र स्थानीय निकायमा अधिकारको बाँडफाँटमा थुप्रै सुझाव आएको र त्यसमा विज्ञहरुको समेत राय लिएर टुङ्ग्याएको संवाद समितिका सभापति भट्टराईले दावी गरे।

के-के छन् बाँकी?

संविधानको सबैभन्दा संवदेनशील विषयको रुपमा रहेको संघीयता र सीमाङ्कन भने बाँकी रहेको छ। सिमाङ्कन लगायतका विषयमा एकमुष्ठ टुङ्गोमा पुग्ने तयारी भइरहेको सभापति भट्टराईले बताए।


'मुख्य रुपमा सिमाङ्कन सहितको संघीयता टुङ्ग्याउने हामीले नीतिगत निर्णय गरेको हुनाले ती विषयमा बिट मार्न हाम्रो बाँकी छ। त्यो विषयसँग जोडिएका शासकीय स्वरुप र विशेष संरचना, संक्रमणकालीन व्यवस्था, पुन: नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने र नागरिकताको विषय जुन विषयमा बाँकी छ। नागरिकताको विषयमा हामीले थुप्रै छलफल गरेका छौँ र विकल्प ल्याएका छौँ तर थोरै बिट मार्न त्यसमा बाँकी छ। भाषाको विषयमा पनि अलिकति बिट मार्न बाँकी छ', भट्टराईले उल्लेख गरे।

धर्म निरपेक्षताबारे अझै बाँकी

धर्म निरपेक्षताको विषयमा के गर्ने भन्ने अझै तय भएको छैन। प्रस्तावनामा धर्म निरपेक्षता टुङ्ग्याउन बाँकी छ। प्रस्तावनामा धेरै कुरा टुङ्गिएको तर धर्म निरपेक्षता राख्ने कि नराख्ने टुङ्गिन बाँकी रहेको छ। 'एकाध ठाउँमा केही बाँकी छ। यसरी केही विषय बाँकी रहेको छ। हामीले यसलाई केही घण्टा छलफल गरेपछि सक्छौँ र भोलि हामीले प्रतिवेदन संवाद समितिमा पेश गर्ने र बेलुका संविधानसभामा पेश गर्नेछौँ', भट्टराईले भने।