काठमाडौँ : संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे नागरिकले दिएका सुझाव ३ दिनका लागिमात्रै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइने भएको छ। यसअघि ५ दिने पठाउने तयारी थियो।
सुझावमाथि बुधबार नै संविधानसभामा छलफल सिध्याएर संवाद समितिमा पठाउने तयारी भएको संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले जानकारी दिए।
बुधबारको बैठकमा छलफल सुरु भएको आधा घण्टामा नाम टिपाउनेले मात्र छलफलमा भाग लिन पाउनेछन्। संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले छलफल सुरु भएको आधा घण्टाभित्र नाम टिपाउनेले मात्र छलफलमा सहभागी हुन पाउने बताएका थिए।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा ५ दिन छलफल भएकाले सुझावमाथि धेरै छलफल गर्नु नपर्ने नेम्वाङको आशय थियो।
सुझाव प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले जनताको प्रतिज्ञा छिटो पुरा गर्नका लागि साउनभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए। मधेशी नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सुझाव संकलनलाई नाटक भनेको प्रशंगबारे उनले भने ‘केही मान्छेहरुले यो संसारलाई नै नाटक भन्छन्, जन्म, मृत्यु सबै नाटक भन्छन्, त्यस हिसाबले हेर्दा सबै कुरा नाटक लाग्न सक्छ।’
एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद सुरेन्द्र कार्कीले नेपाली मूलका आप्रवासीहरुलाई नेपालभित्र आर्थिक कारोबारलाई सहज बनाउन हरेक १० वर्षमा नवीकरण हुने गरी विशेष परिचयपत्र दिनुपर्ने ब्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्ने बताए।
राप्रपा नेपालका सुशीलकुमार श्रेष्ठ जनमत संकलन कोठामा बसेर ३ जनाले लेखेको टिपोटजस्तो भएको बताए। नागरिकबाट हिन्दु राष्ट्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा ८०÷८० प्रतिशत मत आएको भन्दै सुझाव प्रतिवेदनमा त्यसलाई समावेश नगरिएकोमा उनले विरोध जनाए। उनले हिन्दु राष्ट्रको विषयमा जनमतसंग्रह हुनुपर्ने माग गरे।
मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देवले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले मधेशीहरुलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक देखाउन खोजेको छ। उनले संविधानमा नागरिकता प्रावधान सुधार हुनुपर्ने र प्रस्तावनामानै मधेश सन्दर्भ उल्लेख हुनुपर्ने बताए।
नेपाल सद्भावना पार्टीकी डिम्पल झाले संविधानले अतिवादलाई प्रश्रय दिन नहुने बताइन्। एनले आफु सुझाव संकलनका लागि रौतहट जाँदा अवरोध भएको पनि उल्लेख गरिन्। समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले ७५ जिल्लाका सुझावलाई समष्टिगत गरेर मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।
