त्रिपुराकोट (डोल्पा) : नयाँ संविधान निर्माणका लागि जनताको सुझाव सङ्कलनका लागि प्रत्येक जिल्लामा मस्यौदा पठाइएको भएपनि गत असार २८ गते डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा पुगेको मस्यौदा एकप्रति पनि यस गाउँमा पुगेको छैन।
त्रिपुराकोटका स्थानीयवासी टीकादत्त न्यौपानेका अनुसार सचिवले गाउँमा नआई सदरमुकाममै मस्यौदा बाँडेको हुन्। त्रिपुराकोटका गाविस सचिव दिलीपकुमार चन्दले भने आफूले पाएको पाँचप्रति मस्यौदा सदरमुकाममै नागरिकता बनाउन आएका सर्वसाधारणलाई बाँडेको स्वीकार गरे।
डोल्पाका २३ गाविसमध्ये अधिकांश गाविस सचिवले सदरमुकाममै एक–दुई भेटिएका मानिसलाई मस्यौदा बाँडेको न्यौपानेको आरोप छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालका अनुसार गत असार २८ गते नै सदरमुकाममा सर्वपक्षीय भेला गरेर सम्बन्धित गाविस सचिवलाई मस्यौदा जिम्मा लगाइसकिएको बताए। मस्यौदा आएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि नजिकैका त्रिपुराकोटर, लिकु लगायतका गाविसमा पनि पुर्याउने काम भएको छैन।
त्यस्तै, अझै नपाएको वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष लवचन्द्र रोकायले मस्यौदाको प्रति हेर्न नपाएको बताए।
जाजरकोटका दुर्गम गाउँमा पुगेन
देशभर नयाँ संविधानको मस्यौदामा बहस र छलफल भइरहेका बेला पहाडी जिल्ला जाजरकोटका दुर्गम गाउँमा भने मस्यौदा पुग्न सकेको छैन। यातायात असुविधा र भौगोलिक विकटताका कारण दुर्गममा मस्यौदा नपुगेको हो।संविधानको मस्यौदा बोकेर आएको सरकारी टोली सदरमुकाममै बसेको छ। टोलीले सदरमुकामबाट मस्यौदा वितरण गर्ने गरेको छ। तर दुर्गममा भने मस्यौदा नपुगेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।
“रेडियोमा सुनेका छौँ तर हाम्रो गाउँमा मस्यौदा आएको छैन,” नायकवाडा–७ का जनकबहादुर शाहीले भने– “सबैतिर खोजखबर गरियो, गाउँभरि कतै आएको छैन।” संसद् सचिवालयको टोलीले मस्यौदा गाउँ पठाउने जिम्मा गाविस सचिवलाई सुम्पेको छ।
नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले प्रश्न गरे – “तर सचिव नै गाउँ पसेका छैनन्। कसरी मस्यौदा जनताको हातमा पुग्छ ?”
गाविस सचिवले मस्यौदा बुझे पनि दुर्गम गाउँमा पुर्याउन सकेका छैनन्। वर्षौंदेखि गाउँ नगएका सचिव मस्यौदा बुझेर पनि गाउँ गएका छैनन्।
प्रत्येक गाविसका लागि ५० प्रति मस्यौदा गाविस सचिवलाई बुझाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताए। तर गाविस सचिवले भने यो सङ्ख्या थोरै भएकाले वितरण गर्न समस्या भएको बताएका छन्। “माग धेरै ठाउँबाट आएको छ, मस्यौदा थोरै छ, यो त सदरमुकाममा नै बाँडेर सकियो,” एक गाविस सचिवले भने।
दुर्गममा टेलिफोन र विद्युत्को पहुँच नहुँदा इमेल–इन्टरनेट सेवासमेत छैन। आफ्ना सुझाव पठाउन चाहनेलाई भरपर्दो माध्यम नभएको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
“यही साउन ४ र ५ गते हुने अन्तरक्रिया तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमका लागि खबर गरिएको छ तर मस्यौदा हामीले पाएका छैनौँ कसरी आफ्ना सुझाव दिने?” – भगवती गाविसका मोहन बस्नेतले प्रश्न गरे। बस्नेत जस्तै दुर्गमका कसैले पनि मस्यौदा पाउन सकेका छैनन्। रासस
