कमल थापा -
मंगलबार हुने सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलनमा सहभागी हुन शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयका मन्त्री नरहरी आचार्यबाट हाम्रो पार्टी राप्रपा नेपाललाई निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबाट संविधानसभामा रहेका अन्य सबै दलहरुलाई निषेध गरी तथा ती दलहरुसँग परामर्श नै नगरी हैकमवादी ढंगबाट सम्मेलन गर्नेबारे गरिएको निर्णयप्रति राप्रपा नेपालको गम्भीर आपत्ति रहेको छ।
सम्मेनलको विषयसुची र सहभागिताका सन्दर्भमा कायम गरिएका आधार र मापदण्ड सर्वसत्तावादी पूर्वाग्रहणपूर्ण र हेपाहा प्रवृतिको रहेको छ।
जनताको चाहना अनुरुप प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न जनताले संविधानसभाको निर्वाचन गरेको हो। संविधानसभा जनताको सार्वभौम आधिकारिक प्रतिनिधि संस्था हो। सो संस्थालाई उपेक्षा गर्ने तथा ओझेलमा पार्ने ढंगबाट संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा समानान्तर ढंगबाट सभा वा सम्मेलन गर्नु संविधान र प्रजातन्त्रको भावना विपरित छ।
गैरसंवैधानिक निकायमा विधि विपरित निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयलाई संविधानसभाले छाप लगाउनुपर्ने कार्य दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यस्तो कार्यले सार्वभौम जनताको निर्णायकत्वलाई कुण्ठित पार्नेछ।
संविधानसभालाई अवमूल्यन गर्ने गरी केही सिमित दलहरुको राजनीतिक एवम् रणनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्न तथा सहमति कायमको आवरणमा मोर्चाबन्दी गर्ने यस्तो कार्यले संविधान निर्माणको कार्यलाई थप जटिल बनाउने छ।
यो सम्मेलनको कुनै औचित्य छैन र यो केवल निरर्थक अभ्यास मात्र हुनेछ। यसले आगामी माघ ८ गते संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई समेत नकारात्मक असर पार्नेछ। र, यो संविधानसभाले कुनै सार्थक परिणाम दिन सक्दैन।
माघ ८ भित्र संविधान निर्माण गर्ने हो भने तत्काल अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावली बमोजिम तत्काल विधि र प्रक्रिया बमोजिम निर्णय गर्दै जानु पर्दछ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा हुन लागेको औचित्यहिन र निरर्थक राजनीतिक सम्मेलनमा राप्रपा नेपाल सहभागी हुने छैन।
संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा संविधानसभाको विकल्प खोज्ने र संविधानसभालाई अवमूल्यन गर्ने कुनै पनि कार्य राप्रपा नेपाललाई स्वीकार्य हुने छैन। संविधान निर्माणका कार्यमा राप्रपा नेपालले रचनात्मक सहयोग निरन्तर जारी राख्नेछ।
साथै धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र, संघीयता जस्ता विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नुपूर्व जनताको प्रत्यक्ष अभिमत लिन जनमत संग्रह गरिनुपर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको माग रहेको छ।
विधि र प्रक्रिया संविधानसभामा अगाडि बढाउँ
संविधानसभामा संवाद तथा सहमति समितिमा प्रतिवेदनमा छलफलमा भाग लिने क्रममा मैले स्पष्ट र जोडदार रुपमा अब संविधान निर्माणका लागि विधि र प्रक्रियाका आधारमा निर्णय गर्दै जानुपर्दछ भन्ने धारणा राखेका छु।
हामीले संविधानसभामा भन्दिसक्यौ अब सहमति हुने सम्भावनै छैन। सहमति हुने भनेको कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी मात्रको सहमति होइन। संविधानसभा नियमावली बमोजिम संविधानसभामा रहेका ३० वटै राजनीतिक दलहरुको सहमति नै सहमति हो। हामीले सनातन हिन्दु राष्ट्र भनिराखेका छौँ, गणतन्त्रको विपक्षमा, संघीयताको विपक्षमा, संघीयताको विपक्षमा स्थानीय स्वायत्त शासन हुनुपर्छ भनिराखेका छौँ यी विषयमा कुनै सुनवाई हुने अवस्थै छैन। त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन। त्यसैले हामी सहमत नहुने बित्तिकै सहमति हुने सम्भावनै छैन। त्यसैले कार्यतालिका परिवर्तन गर्न जरुरी नै छैन।
हामीले संविधानसभामा विधि र प्रक्रियामा जाउँ भनेर आवाज उठाइराखेका छौँ।
संविधान भनेको केही पार्टीको घोषणापत्र होइन। संविधानमा संविधानसभा भित्र रहेका र बाहिर रहेका शक्तिहरुको भावना र एजेण्डाको सम्बोधन हुनुपर्छ। वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीको भावना र एजेण्डा पनि सभावेश हुनुपर्छ। मोहन वैद्यजीहरुको पार्टीहरु माथि रणनीति नलादिएको भए उहाँहरु पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिए वैद्यजीको पार्टी संविधानसभा निर्वाचनमा आउने भए पनि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राजनीमा गर्न दिएनन्।
वैद्यजीलाई बेवकुफ बनाउने रणनीतिक अभ्यास
यो सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन केवल नाटक हो। मोहन वैद्यजीहरुसँग केही समय वार्ता गरेको, सम्मेलन गरेको नाटक गर्ने कुरा बाहेक यसबाट कुनै सार्थक परिणाम निस्कन सक्दैन। यो मोहन वैद्यजीहरुलाई फेरि पनि बेवकुफ बनाउने रणनीतिक अभ्यास हो।
विगतमा एमाओवादीको रणनीतिक स्वार्थको निमित्त माओवादीलाई निर्वाचनमा भाग लिन दिइएन। अहिले फेरि पनि रणनीतिक स्वार्थको आधारमा सम्मेलन गर्ने नाटक गरिएको छ। हामी गलत भएनौँ भने एक हप्तामा यसको परिणाम आइहाल्छ।
छलफलमा सहभागी किन नहुने?
राजनीतिक सम्मेलमा संविधानका अन्तरवस्तुमा छलफल गर्ने हो भने संविधानसभाले गर्नुपर्छ। कांग्रेस एमालेले छुट्टै छलफल गरेकोमा हामीलाई आपत्ति हैन नि। संविधानसभालाई ओझेलमा पार्ने गरी संविधानका अन्तरवस्तुमा समानान्तर ढंगले छलफल गर्ने भनिएको छ। र त्यो छलफललाई संविधानभामा पेश गर्ने र संविधानसभाले छाप लगाउनुपर्ने। यो त जनताको अपमान भयो नि।
संविधानसभाले कुनै उपसमिति गठन गरेर वा संविधानसभाले कुनै निर्णय गरेर वैद्यजीहरुसँग सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको भए त्यो बेला हामी सहभागी हुन्थ्यौ।
किन त्यो सम्मेलन गर्नेबारे छलफल गर्दा राप्रपा नेपाललाई छलफल गराइएन? किन ३० मध्ये २७ दललाई सहभागी गराइएन। के कांग्रेस एमाले र एमाओवादी मात्रै यो देशका मालिक हुन्? किन उनीहरु पाँच पाँच जना भाग लिने हामी एकजना भाग लिने? यो सबै नाटकीय अभ्यास भइरहेछ। बारम्बार संविधानको उल्लघंन बलात्कार गर्ने काम उहाँहरुले गरिराख्नु भएको छ।
संविधान भनेको हामी नै हौँ। जनता भनेको हामी नै हौँ। हामीले जे भनेपनि हुन्छ भन्ने ढंगले उहाँहरु प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। राप्रपा नेपालले अबको अवस्थामा त्यो हुन दिँदैन।
(थापा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष हुन्। राष्ट्रिय राजनीतिक सभा बहिष्कारबारे गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा थापाले राखेको विचारको सम्पादित अंश)
