संघीयतामा बजेटको कमजोर दृष्टि

काठमाडौं : संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा अर्थमन्त्री रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको मुलुकको वार्षिक बजेटले संघीयताको विषयलाई नजरअन्दाज गरेको छ। संविधान जारी गर्ने तहमा प्रमुख चार राजनीतिक दलहरु पुगे पनि प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनमा सहमति जुटिहाल्ने स्थिति छैन। प्रदेश संख्या तोकिए पनि तिनीहरु कहाँ र कुन रुपका हुन्छन् प्रस्टिसकेको छैन। त्यसको असर हुनुपर्छ बजेटमा यो विषयले प्राथमिकता नपाउनु।

प्रादेशिक विकास शीर्षक अन्तर्गतका १०७ र १०८ नम्बर दुईवटा बुँदामा संघीयतालाई बजेटले छोएको छ। १०७ औं बुँदामा भनिएको छ, 'मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बन्ने प्रदेशहरुको व्यवस्थापनमा सुरुदेखि नै सोच्नु आवश्यक हुन्छ।'

तर, माथि उल्लेख भएजस्तै बजेटले भने यसबारे खासै सोचेको देखिन्न।

बजेटमा प्रादेशिक सडकहरुको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि रु ११ करोड छुट्याइएको छ। प्रादेशिक राजधानी सहरहरुको आधारभूत पूर्वाधारका लागि बजेट छुट्याइएको उल्लेख भए पनि त्यसको विस्तृतिकरण छैन।

प्रादेशिक विकास शीर्षक अन्तर्गत नै १०८ नम्बर बुँदाले स्रोत व्यवस्थापनबारे भने बोलेको छ। 'स्थानीय निकाय वित्तीइ आयोगको पुनर्संरचना गरी संघीय संरचना अनुकूल प्राकृतिक स्रोत, साधन र राजश्वको बाँडफाँड र यस सम्बन्धी विवाद व्यवस्थापन गर्न सक्षम निकायको रुपमा राष्ट्रिय वित्तीय आयोग स्थापना गर्न अध्ययन गरिनेछ,' भनिएको छ।
 
सार्वजनिक प्रशासन अन्तर्गत बुँदा नम्बर २२६ मा पनि संघीयताबारे सामान्य उल्लेख गरिएको छ। भनिएको छ, 'मुलुक संघीयतामा रुपान्तरण हुँदा सार्वजनिक प्रशासनका सबै सेवाहरुलाई संघ र प्रदेशको संरचनामा विस्तार र स्थानान्तरण गर्न विशेषज्ञता, छनोट र अवसर समेतलाई व्यवस्थापन गर्न गृहकार्य गरिनेछ।'