PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

१६ बुँदे कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिने न्यायाधीशको प्रश्न : संविधानसभाले जे पनि गर्न सक्छ?



१६ बुँदे कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिने न्यायाधीशको प्रश्न : संविधानसभाले जे पनि गर्न सक्छ?

काठमाडौँ : प्रमुख चार दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न विवादास्पद अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले संविधानसभाले जे पनि गर्न नसक्ने बताएका छन्। 

मेलमिलाप परिषद्को आयोजनामा शुक्रबार र शनिबार भएको मेलमिलापकर्ताहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सभापतिको आसनबाट सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश लालले संविधानसभाले अन्तरिम संविधानमा लेखिएका संघीय गणतन्त्र र लोकतन्त्रका कुरालाई लोप गर्न नसक्ने जिकिर गरे। 

नामाङ्कन र सीमाङ्कन बिना संविधान जारी हुन नसक्ने अन्तरिम आदेश दिएका लालले संविधानसभालाई इङ्गित गर्दै भने, 
'सार्वभौमसत्तासम्पन्न रे, जे पनि गर्न सक्छ रे।' उनले प्रश्न गरे, 'गणतन्त्रलाई लोप गर्न सक्छ?, लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न सक्छ? कानुनी राज्यलाई समाप्त गर्न सक्छ? स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समाप्त गर्न सक्छ? बडो आश्चर्यको कुरा हो।'

आलोचनाबाट डराउँदिन

न्यायाधीश लालले आफूप्रति भइरहेका आलोचनाहरुबाट नडराउने बताए। 
 
'आजसम्म मेरो जति पनि आलोचना भएको छ, त्यसको रिजल्ट सबै मेरो पक्षमा छ। कुनै आलोचना जब मेरो हुन्छ भने मलाई अलिकति पनि दुःख लाग्दैन। मलाई खुसी हुन्छ' उनले भने। 
 
 

कुन रिजल्टको कुरा गरे न्यायाधीशले?

सम्बोधन कै क्रममा उनले भने, 'एउटा रिजल्ट मेरो पक्षमा अर्को पनि आउनेवाला छ, त्यसकारण म त डराउनेवाला छैन। यसबाट डराउनु पर्ने कारण म देखिरहेको छैन।'

उनले आफ्नो पक्षमा आउन लागेको रिजल्ट भनेर केलाई इङ्गित गरेका हुन्, खुलाएनन्। 
 

पत्रिकामा ९५ प्रतिशत कुरा झुटो

पत्रिकामा ९५ प्रतिशत कुरा झुटो हुने आरोप लगाएका छन्। मेलमिलाप परिषद्को आयोजनामा शुक्रबार र शनिबार भएको मेलमिलापकर्ताहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सभापतिको आसनबाट सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश लालले भने, 'म धेरैजसो पत्रिका पढ्दै पढ्दिनँ। किन पढ्दिनँ भने त्यसमा ९५ प्रतिशत कुरा त झुटो लेखेको हुन्छ।'

पाँच प्रतिशत कुरा पढ्न किन मेहनत गर्ने? उनको प्रश्न थियो। 

हेर्नुस् इमेज च्यानलको सौजन्यबाट प्राप्त भिडियो
 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell