काठमाडौं : नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिले ७ करोड बढीको रकम निकासा गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको प्रतिवेदन बुझाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीमप्रसाद आचार्यलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा बोर्डको ९२ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन मन्त्रीलाई सुझाव दिइएको छ।
बोर्डको ९२ औं बैठकले सात करोड ४० लाख रुपैयाँ रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मन्त्री तथा पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठलाई विशेष अनुरोध गरेको छ। समितिले उक्त बैठक अवैधानिक भएको समेत निचोड निकालेको छ।
पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएको थियो। ४८ दिन लगाएर अनुसन्धान गरेर तयार पारेको ७५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पर्यटन बोर्ड भित्र अनियमितता भएको उल्लेख छ।
समितिको गत भदौ १५ गते नै काम सक्ने समयसीमा तोकिएको थियो। तर समितिले काम नसकेको भन्दै पाँच दिन म्याद थप गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो।
समितिका एक सदस्यका अनुसार बोर्डभित्र आर्थिक कारोबारमा अनियमितता भएको देखिएको छ।
छानविन समितिले टान र एनएमएमा गरेको छानविनको पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ। नीजि क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले बोर्डमा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुवास निरौलाले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै ५२ दिनसम्म आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले जेठ २२ मा बोर्ड नेतृत्वले गरेको अनियमितता छानबिन गरी पुनर्संरचना सुरुवात गर्ने बताएको थियो।
व्यवसायीको आन्दोलनपछि सरकारले जेठ २२ गते छानविन समिति बनाए पनि काम भने असार ३ गतेबाट मात्रै सुरु भएको थियो।
गत असार १९ गते सकिएको छानबिन समितिको म्याद भदौ १५ सम्मका लागि पुनः थपिएको थियो। भदौ १५ गतेभित्र काम नसकिएपछि एक हप्ता पुन दोस्रोपटक समय थपिएको थियो।
प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता, बोर्डको नीतिगत सुधार तथा कानूनी जटिलताका विषय समेत समेटिएको छ। सो प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि समितिलाई ३७ पटक बैठक बस्नु परेको थियो। छानविन समितिमा संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराई, सदस्यहरु नारायण निरौला, उत्तम खरेल, ध्यानकुमार राई, अच्युत गुरागाँईं, नवराज पाण्डे र भीम पन्त थिए।
