मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट
काठमाडौँ: संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित मध्ये टुंगो लागेका र टुंगो लाग्न बाँकी रहेका विषय समेटिएको प्रतिवेदन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवाषचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाएको छ।
प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले भने- 'दलहरुबीच कुराकानी जारी रहन्छ। फलाम तातेको छ। न सेलाउँदै हान्नुपर्छ।' भट्टराईले भने झैँ दलहरुबीच छलफल तातेको हो कि झन् चिसिएको? के गर्यो सम्वाद् समितिले? के छन् टुंगिन बाँकी विषय?
'हामीले टुंगो लगाएका, टुंगो लाग्न बाँकी रहेका विषयसहित थप छलफलका लागि गर्न आवश्यक रहेको सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ', भट्टराईले भने, 'न्यायप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली तथा राज्यपुर्नसंरचना र शासकीय स्वरुपका कतिपय विषय अन्तरसम्बन्धित छन्, एकसाथ टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने भएकाले नजिक पुगरे पनि टुङ्ग्याउन नसकेका हौँ।'
भट्टराईले राजनीतिक दलहरु विवाद समाधानका लागि अहिले तातेको उल्लेख गरे। 'अब दलहरुबीच कुराकानी जारी रहन्छ', भट्टराईले भने, 'फलाम तातेको छ। न सेलाउँदै हान्नुपर्छ।'
सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रतिवेदनले संविधान निर्माणको आधार तयार गरेको बताए। सहमति भएका विषय अब मस्यौदा समितिमा जानेछ', नेम्वाङले भने, 'असहमतिका पक्ष नियमावली बमोजिम अगाडि बढ्छन्।'
संविधानसभा नियमावलीको नियम ८४ मा विवादित विषयमा संविधानसभामा छलफल पछि पुनः सहमतिको पहलका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिमा पठाउने सकिने व्यवस्था छ।
नेम्वाङले पुनः समितिले टुंगो लाग्न बाँकी रहेका विषयमा संविधानसभामा छलफल पछि जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए। उनले सहमतिका लागि आवश्यक छलफल जारी राख्न सभापति भट्टराईलाई निर्देशन दिएका छन्।
के छ प्रतिवेदनमा?
समितिले तयार गरेको पाँच परिच्छेदको प्रतिवेदनमा समितिले टुंगो लगाएका विवादित विषय र टुंगो लगाउन बाँकी रहेका विषय र निष्कर्ष र सुझावलाई छुट्टाछुट्टै खण्डमा राखेको छ। प्रतिवेदनमा शासकीय स्वरुप, राज्यको पुर्नसंरचना, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा छलफल पछि पनि निचोड निकाल्न नसकिएको उल्लेख गर्दै समय अभाव भएको उल्लेख गरिएको समितिका सचिव मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए।
के के छ टुङ्ग्याउन बाँकी?
दलहरुबीच अनौपचारिक तथा समिति औपचारिक छलफल भएपनि विवादित विषय टुङ्गिएका छैनन्। न्याय प्रणालीका कतिपय प्रावधानमा सहमति भएपनि संवैधानिक अदालत राख्ने कि नराख्ने? त्यसको स्वरुप, समय अवधि लगायतका विषय टुङ्गिन सकेको छैन।
त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीका विषयहरुमा लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजक रहेको समितिले सहमति जुटाएपनि पूर्ण समितिमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्नेमै सहमति जुटेको छैन। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउनेमा मोटामोटी छलफल भएपनि कति प्रतिशत प्रत्यक्ष कति प्रतिशत समानुपातिक निवार्चन प्रणालीबाट छानिने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन।
प्रतिनिधिसभामा सबै उम्मेद्वार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट छानिनुपर्ने कतिपय सभासद्ले धारणा राखेपछि उपसमितिले यसअघि सहमति जुटाएपनि समितिमा टुङ्गिन सकेको छैन। साथै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा रहने सांसदको संख्याका विषयमा समेत अझै सहमति कायम भएको छैन।
राज्य पुर्नसंरचना र शासकीय स्वरुपमा औपचारिक छलफल नै बाँकी
राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितमा राज्य पुर्नसंरचना र शासकीय स्वरुपका विषयमा औपचारिक छलफल नै भएको छैन। यद्यपी समितिका सभापतिको अगुवाईमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सम्मिलित बैठकमा भने छलफल भएको थियो।
दलहरुबीचमा राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा कति प्रदेश बनाउने, प्रदेशको राजधानी कहाँ रहने, प्रदेशको नामाङ्कन र सिमांकन, निर्वाचन प्रणाली के हुने, शासकीय अधिकार कति हुने लगायतका विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी छ।
समितिले शासकीय स्वरुपमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली वा संसदीय प्रधानमन्त्री प्रणालीका विषयमा टुंगो लगाएको छैन। पहिलो संविधानसभादेखि विवादित शासकीय स्वरुपमा केन्द्र मातहत कति मन्त्रालय रहने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बहिर्गमन, सरकार गठनको तौर तरिका बारे समेत सहमति जुटिसकेको छैन।
के के भए सहमति?
संवैधानिक राजनीतिक समितिले यसपटक यसअघि विवादित केही विषयमा भने टुंगो लगाएको छ। राज्यको निर्देशक सिदान्तमा राजनीतिक सिद्धान्तमा समहति जुटाएको छ। त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति आजीवन निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको छ।
संविधानको नाम नेपालको संविधान हुने समितिले टुंगो लगाएको छ। त्यस्तै तीन तहको राज्य व्यवस्था हुने प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नाम टुंगो लागेको छ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक परिषद् गठन गर्ने लगायतका अन्य कतिपय प्राविधिक विषयमा समेत समितिले सहमति जुटाएको छ।
पहिलो संविधानसभामा विवादित विषय समितिमा आएका थिए। सहमति भएका विषय यसअघि नै कृष्ण सिटौला सभापति रहेको मस्यौदा समितिमा पुगिसकेको छ।
के गर्यो राजनीतिक समितिले?
राजनीतिक समितिले संविधानसभाका विवादित विषयमा टुंगो लगाउने प्रयत्न सँगै विभिन्न भूमिगत राजनीतिक समितिसँग पनि वार्ता गरिसकेको छ। त्यस्तै संविधानका विभिन्न सरोकारवाला पक्ष दलित, महिला, जनजाति, पत्रकार लगायतसँग पनि छलफल गरेको थियो। त्यस्तै सरकारलाई नेकपा-माओवादीसँग वार्ता गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको थयो।
