काठमाडौं : सरकारले काठमाडौँ उपत्यकालाई एक वर्षसम्म संकटग्रस्त जिल्लाकै सूचीमा कायम राख्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक वर्षमा उपत्यकाका तीनवटै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा पुनर्निर्माण सक्ने गरी संकटग्रस्त जिल्लाको सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि सरकारले भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लालाई दुई महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद बैठकले अरु जिल्लाको विषयमा मौन रहँदै उपत्यकाका तीन जिल्लालाई एक वर्षसम्म संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो।
वैशाख १२ गतेको ७.६ म्याग्निच्युडको र वैशाख २९ को ६.९ म्याग्निच्युडको परकम्पबाट बढी क्षति भएका सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा, नुवाकोट, गोरखा आदि जिल्लामा बढी क्षति भएको छ। तर ती जिल्लालाई छाडेर किन काठमाडौं उपत्यकामा मात्र संकटग्रस्त क्षेत्रको अवधि लम्ब्याउने निर्णय भयो त ?
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता मिनेन्द्र रिजालले जोखिममा रहेका घर भत्काउने प्रयोजनका लागिमात्र तीन जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको बताए।
मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल अन्य जिल्लामा भन्दा काठमाडौं उपत्यकामा पुनर्निर्माणका काम असहज हुन सक्ने भएकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको अबधि लम्ब्याएको बताउँछन्।
'संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि नागरिकका अधिकारहरु कटौति गरिन्छ, काठमाडौं उपत्यकामा धेरै घरहरु भत्काउनुपर्ने भएकाले यसका लागि हुन सक्ने अवरोधलाई मध्नजर गरेर यहाँमात्र संकटग्रस्त घोषणा गरिएको हो' उनले भने 'संकटग्रस्त क्षेत्रमा मात्र राहत र पुनर्निर्माणका काम हुने होइन।'
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि उपत्यकामा रहेका सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माण र बस्तीहरु व्यवस्थित गर्ने सरकारको तयारी छ।
संकटग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले त्यहाँ रहनेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा सार्न लगाउने,कुनै व्यक्ति वा संस्थाको चल अचल सम्पत्ति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा तोकिएको अवधिभरको लागि अस्थायी तवरले प्राप्त गर्ने काम गर्न सक्छ।
के हो संकटग्रस्त क्षेत्र ?
दैवीप्रकोप उद्दार ऐन २०३९ को दफा ३ मा यसको परिभाषा गरिएको छ, जहाँ लेखिएको छ :१. नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा दैवी प्रकोपबाट असर परेको वा पर्न सक्ने क्षेत्रको सीमाना तोकी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको अवधिको लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र दैवी प्रकोपबाट उत्पन्न स्थितिलाई काबुमा ल्याउन नसकेमा त्यस्तो अवधि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता अनुसार बढाउन सक्नेछ ।
२. उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र दैवी प्रकोपबाट उत्पन्न स्थितिलाई काबुमा ल्याउन नसकेमा त्यस्तो अवधि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता अनुसार बढाउन सक्नेछ ।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि के हुन्छ?
ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा दैवी प्रकोप उद्धार कार्य गर्न गराउन देहायको कुनै वा सबै काम गर्ने आदेश आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित कसैलाई पनि दिन सक्नेछ :(क) सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था तथा अन्य संघ संस्थाहरूलाई केही अवधिको लागि बन्द गर्ने,
(ख) सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा दैवी प्रकोप उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम कारवाई गर्न नदिने,
(ग) सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय वा संस्थाका कर्मचारीहरूलाई काजमा खटाउने,
(घ) सङ्कटग्रस्त क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा सार्न लगाउने,
(ङ) दैवी प्रकोप उद्धार कार्यको प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको चल अचल सम्पत्ति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा तोकिएको अवधिभरको लागि अस्थायी तवरले प्राप्त गर्ने,
(च) सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा रहेका मालसामानहरू सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा सार्न लगाउने,
(छ) सरकारी स्रोत तथा साधनलाई उपयोग गर्ने,
(ज) सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गैर सरकारी कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिको सवारी साधनलाई कुनै निश्चित अवधिसम्मको लागि नियन्त्रणमा लिने र प्रयोग गर्ने,
(झ) सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गैर सरकारी कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामाग्री तथा अन्य वस्तुहरू नियन्त्रणमा लिने र दैवी प्रकोपद्वारा पीडित व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्ने,
(ञ) सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, घर, कल–कारखाना, देव–देवालय तथा धार्मिक स्थल र अन्य यस्तै महत्वपूर्ण वस्तु वा स्थानलाई विनाश हुनबाट बचाउन उपाय गर्ने,
(ट) सहयोग टोलीहरू गठन गरी सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने,
(ठ) सर्वसाधारण जनताको जीउधनको रक्षाको लागि अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायहरूको व्यवस्था गर्ने,
(ड) नेपाल सरकारले तोकेको अन्य काम गर्ने ।
सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्रमा विदेशीको प्रवेशमा पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ। ऐनको दफा ४ मा लेखिएको छ : दैवी प्रकोपबाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा विदेशी नागरिक वा संस्थाले कुनै प्रयोजनको लागि प्रवेश गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने गरी नेपाल सरकारले आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
