काठमाडौँ : न्यायपरिषद्का सचिवले पदमा नरहेको जानकारी पत्रमार्फत् गराए पनि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले त्यसलाई नमान्ने बताएका छन्।
बीबीसी नेपालीसित कुरा गर्दै पराजुलीले न्यायपरिषद्का सचिवलाई त्यस्तो निर्णय लिने कुनै अधिकार नभएको बताएका छन्।
उनले भने, "त्यो पत्रको कुनै महत्त्व पनि छैन, (सचिवालयलाई) क्षेत्राधिकार पनि छैन। त्यो पत्र कायम हुन सक्दैन। जसलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ त्यसले मात्र त्यो दफा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। न्याय परिषद्ले गर्ने निर्णय न्याय परिषद्को सचिवले गर्न पाउँदैन।"
न्यायपरिषद् सचिवालयले लेखेको पत्रमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पठाएको जन्ममितिका आधारमा न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३१ को ७ बमोजिम साउन २१ गते नै ६५ वर्षको उमेर पूरा भएकोले पदमा नरहेको उल्लेख छ।
तर पराजुलीले पत्रमा भनिएको जस्तो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पठाएको जन्ममिति कायम हुने हो भने आफ्नो कार्यकाल थप एक वर्ष बढ्ने तर्क गरे।
"एघार सालको जन्ममिति कायम गर्ने हो भने त अरू एक वर्ष बढ्ता खान्छु," उनले भने, "तर म २०१० वैशाख १६ गते जन्मिएको हुनाले त्यही मिति कायम गरेर जागिर पनि त्यसरी खाएको, सिटरोलपनि त्यसरी नै भरेको। न्याय परिषद्को निर्णय पनि त्यस्तै छ।"