PahiloPost

May 10, 2024 | २८ बैशाख २०८१

वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने निर्णय आगामी सरकारलाई ठीक नलागे उल्ट्याए हुन्छ : कांग्रेस प्रवक्ता



वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने निर्णय आगामी सरकारलाई ठीक नलागे उल्ट्याए हुन्छ : कांग्रेस प्रवक्ता

विराटनगर  : नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचनअघि प्रस्तुत बजेटमा आचार संहिताले नदिएको भन्दै देउवा सरकारले गरेका वृद्धभत्ता लगायतका निर्णयको बचाउ गरेका छन्। 

काङ्ग्रेसका प्रभावशाली दुई केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रामशरण महत र डाक्टर शेखर कोइरालाले गत हप्ता विराटनगरमै वर्तमान सरकारले गरेका निर्णय अर्थतन्त्रले धान्छ कि धान्दैन भन्दै आशङ्का प्रकट गरेका थिए।

‘जाँदाजाँदैको सरकारले गरेका सबै निर्णय बेठिक र आउँदाआउँदैको सरकारले गरेका सबै ठिक हुन्छन् भन्ने होइन’, विराटनगरका सञ्चारकर्मीसित शर्माले भने, ‘सरकारले यो निर्णय पहिले नै गर्नेवाला थियो तर निर्वाचन आचारसंहिताले रोकेको थियो।’

शर्माले जेष्ठ नागरिक भत्तामा ७५ बाट ७० वर्ष काङ्ग्रेसकै सरकारका पालामा भएको उल्लेख गरे ।

उनले क्यान्सर र मृगौला रोगीका लागि पनि सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए ।

‘सरकारका निर्णय र घोषणा उचित र कार्यान्वयनयोग्य छन्’, उनको चुनौती थियो, ‘आगामी सरकारलाई छैन भन्ने लाग्छ भने उल्टाए हुन्छ ।’

मेरो नियुक्ति विधानसम्मत

उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई गरेको नियुक्ति विधानसम्मत भएको दाबी गरे ।

शर्माले भने, ‘पार्टीको विधानको धारा २४ को उपधारा ३ अनुसार सभापतिले केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट प्रवक्ता नियुक्त गर्नुपर्छ । म निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुँ । त्यसैले मेरो नियुक्ति अवैधानिक छैन ।’

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखरले गत हप्ता प्रवक्तामा शर्माको नियुक्ति अवैधानिक भएको भन्दै देउवाको आलोचना गरेका थिए ।

आफूलाई प्रवक्तामा नियुक्ति गर्नुअघि सभापति देउवाले पार्टीका अन्य केन्द्रीय नेतासित पनि छलफल र सहमति गरेको शर्माको कथन थियो ।
आफू प्रवक्तामा नियुक्त भएपछि ७ भाइमा फुट नआएको उनको दाबी थियो । 

सात भाइमा भएका सहमतिप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गर्दै उनले पार्टीभित्रको रूपान्तरणको कडीकै रूपमा युवा समूहबाट आफ्नो नियुक्ति भएको उनले अर्थ लगाए ।

प्रवक्ता शर्माले पार्टीको विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिले तोक्ने स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘महाधिवेशनका एक चौथाइ प्रतिनिधिले खास एजेन्डा तोकेर विशेष महाधिवेशनको माग गरेमा विशेष महाधिवेशन हुने वैधानिक प्रावधान छ ।’



 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell