PahiloPost

Apr 20, 2018 | ७ बैशाख २०७५

लोकमानदेखि तीर्थ खनियाँसम्म ४२ जना: जसलाई चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको गर्‍यो कारबाहीको सिफारिस


सागर बुढाथोकी/पहिलोपोस्ट

लोकमानदेखि तीर्थ खनियाँसम्म ४२ जना: जसलाई चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको गर्‍यो कारबाहीको सिफारिस
काठमाडौं: स्थापना भएको १० महिनापछि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मेडिकल शिक्षामा  अनियमितता गर्ने ४२ जनालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ। 

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष, डा उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव रहेको आयोगले यसै साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको छैन।

डाक्टर केसीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै  जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएकाहरुलाई तत्काल बर्खास्त नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
 
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी तथा आईओएमका वरिष्ठ चिकित्सकहरुले पदको दुरुपयोग गरी मेडिकल शिक्षालाई धरासायी बनाएको भन्दै आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरेको हो।

अनियमितता गर्नेहरु लोकमानदेखि तीर्थ खनियासम्म


तत्काल बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी र अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आयोगले सिफारिस गरेकाहरु:

१. तीर्थराज खनियाँ, उपकूलपति– त्रिभुवन विश्वविद्यालय

आरोप: अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको। अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको।

२. सुधा त्रिपाठी, रेक्टर– त्रिभुवन विश्वविद्यालय

आरोप: अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको।

अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको।

३. डिल्ली उप्रेती, रजिष्ट्रार– त्रिभुवन विश्वविद्यालय

आरोप: अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको।

अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको।

४. अधिवक्ता नारायण खनाल– कानूनी सल्लाहकार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

आरोप: कानून विपरीत सम्बन्धन दिलाउने कार्यमा सवै पदाधिकारीलाई गलत राय दिएको।
भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन अयोग्य
५. लोकमानसिंह कार्की, पूर्व प्रमुख आयुक्त–अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग

आरोप: आफ्नो संवैधानिक पदको दूरुपयोग गरी केयूमा सञ्चालित परीक्षमा हस्तक्षेप गरेको।

६. हिराबहादुर महर्जन, पूर्व उपकूलपति– त्रिभुवन विश्वविद्यालय

आरोप: आफ्नो कार्यकालमा विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको। विद्यापरिषद्को निर्णय र डीनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा।करबीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौं नेशनल मेडिकल  कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको। तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा विज्ञहरुको बैठकले गरेको निर्णयलाई जानाजान उपेक्षा गरेको। गलत क्रियाकलाप गरी कानूनको उलंघन गर्ने काम गरेको।

७.डा निलमणि उपाध्याय, पूर्व रजिष्ट्रार–मेडिकल काउन्सिल

आरोप: मेडिकल काउन्सिललाई कानून भन्दा बाहिर गएर गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका खेलेको निर्णय प्रमाणित नगराई कार्यान्वयन गरेको। मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा मापदण्ड कुल्चेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप गराएको। अन्य सदस्यलाई अख्तियारको नाममा त्रसित बनाइ दबाब दिएर निर्णय गराएको।

मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा मापदण्ड विपरित  काम गरेको। एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएको।

सरकारी र अर्धसरकारी पदमा नियुक्त हुन अयोग्य:


८. डा प्रकाशराज न्यौपाने, पूर्व प्रमुख–भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल

आरोप: आफ्नो अस्पताल वा अन्यत्र कतै काम नगर्ने डाक्टरहरुलाई छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधिको विपरित हुने गरी कानून मिचेर सिफारिस गरी  योग्य उमेद्वारलाई अध्ययन मौकाबाट बन्चित गरेको ।

९. डा चीनबहादुर (सीबी) पुन, पूर्व कार्यकारी निर्देशक– वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर

आरोप: आफ्नो अस्पताल वा अन्यत्र कतै काम नगर्ने डाक्टरहरुलाई छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधिको विपरित हुने गरी कानून मिचेर सिफारिस गरी योग्य उमेद्वारलाई अध्ययन मौकाबाट बन्चित गरेको।

१०. डा बीपी दास (बलभद्र दास), पूर्व उपकूलपति–वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान

आरोपः स्पोन्सर सिफारिश आएको भन्ने निहुँमा अन्य प्रकृया पूरा नगरी मेरिट लिष्टमा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरुको हक छिन्ने र अप्रत्यक्षरुपमा चलखेल गरी अनियमित तवरले अयोग्य विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर जानाजानी कानून विपरीत काम गरेको। 

पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरिएकाहरु


११. डा. दामोदरप्रसाद गजुरेल, पूर्व अध्यक्ष– नेपाल मेडिकल काउन्सिल

आरोप: मेडिकल काउन्सिललाई कानून भन्दा बाहिर गएर गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका खेलेको। निर्णय प्रमाणित नगराई कार्यान्वयन गरेको ।

१२. प्रा भरत झा
आरोप: मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको। 

१३. प्राडा गोविन्दप्रसाद शर्मा
आरोप: मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको ।

१४. प्राडा त्रिलोकपति थापा
आरोप: मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको।

१५. प्राडा केबी राउत
मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको।
१६. डा। मनोहरप्रसाद गुप्ता
आरोप: मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको।

१७. चन्द्रलाल श्रेष्ठ

मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको।

१८. हिरेन्द्रमान अमात्य

आरोप: मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको।

१९. डा सिडी चावला

आरोप: केयूको पत्रअनुसार मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्ना गर्न स्वीकृति दिने गलत सिफारिस गरेको। 

२०. प्रा श्यामसुन्दर मल्ल
आरोप: केयूको पत्रअनुसार मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्ना गर्न स्वीकृति दिने गलत सिफारिस गरेको।

२१. प्राडा पन्ना थापा
मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिस गरेको ।

२२. प्राडा रमेशप्रसाद सिंह
आरोप: मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिस गरेको ।

२३. डा जगदीश चटौत
आरोप: मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिस गरेको ।

२४‍. प्रद्युम्न श्रेष्ठ

आरोप: मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिस गरेको।

२५. डा रमेश कुमार अधिकारी

आरोप: मापदण्ड नपुगेको विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ अस्पतालमा बढीमा ७५ जना विद्यार्थी अध्यापन गराउन सक्ने गलत प्रतिवेदन दिएको।

२६. डा रोहित श्रेष्ठ

आरोप: मापदण्ड नपुगेको विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ अस्पतालमा बढीमा ७५ जना विद्यार्थी अध्यापन गराउन सक्ने गलत प्रतिवेदन दिएको।

२७. डा ओजस्वी नेपाल
आरोप: मापदण्ड नपुगेको विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ अस्पतालमा बढीमा ७५ जना विद्यार्थी अध्यापन गराउन सक्ने गलत प्रतिवेदन दिएको।

तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन कार्वाही सिफारिस गरिएकाहरु:


२८. प्राडा करवीरनाथ योगी

काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरी गलत प्रतिवेदन दिएको। विज्ञको रुपमा कानून विपरित काम गरेको

२९. प्राडा ज्योति शर्मा
आरोप: विज्ञको रुपमा कानून विपरित काम गरेको

३०. प्राडा केशवप्रसाद सिंह

आरोप: विज्ञको रुपमा कानून विपरित काम गरेको

३१. प्राडा प्रमोदकुमार श्रेष्ठ

आरोप: विज्ञको रुपमा कानून विपरित काम गरेको

३२. प्राडा परशुराम मिश्र

आरोप: विज्ञको रुपमा कानून विपरित काम गरेको

३३. प्राडा रामप्रसाद उप्रेती

आरोप: विज्ञको रुपमा कानून विपरित काम गरेको

दुई वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायको नियुक्तिमा रोकको कारवाही सिफारिस गरिएकाहरु:


३४. प्रल्हाद पन्त, त्रिवि

आरोप: विज्ञको रुपमा कानून विपरित काम गरेको

३५. डा अनिल झा

आरोप: मेडिकल काउन्सिलबाट प्रारम्भिक निरीक्षण गर्दा मेडिकल काउन्सिल नियमावलीको निरिक्षण ढाँचा पूर्णरुपमा पालना नगरेको। विज्ञको रुपमा गलत प्रतिवेदन दिएको।

३६. डा शशी शर्मा 

आरोप: मेडिकल काउन्सिलबाट प्रारम्भिक निरिक्षण गर्दा मेडिकल काउन्सिल नियमावलीको निरिक्षण ढाँचा पूर्णरुपमा पालना नगरेको। विज्ञको रुपमा गलत प्रतिवेदन दिएको।

३७. डा सरोज श्रेष्ठ

आरोप: मेडिकल काउन्सिलबाट प्रारम्भिक निरिक्षण गर्दा मेडिकल काउन्सिल नियमावलीको निरिक्षण ढाँचा पूर्णरुपमा पालना नगरेको। विज्ञको रुपमा गलत प्रतिवेदन दिएको।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट हटाउन सिफारिस गरिएका:


३८. ताराप्रसाद सापकोटा, डिन, कानून संकाय– त्रिभुवन विश्वविद्यालय

आरोप: सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको फैसलाको गलत व्याख्या गरी सम्बन्धन दिन–दिलाउन अन्य पदाधिकारीहरुसँग संलग्न भएको

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाउन सिफारिस गरिएकाहरु:


३९.  रामप्रसाद खतिवडा, डिन, विज्ञान संकाय– त्रिभुवन विश्वविद्यालय

आरोप: पदअनुकूलको काम, कर्तब्य पालन र आचरण नगरेको। काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज ९प्रस्तावित० लाई सम्बन्धन दिन–दिलाउन संलग्न भएको।

४०. राजेन्द्र पौडेल, त्रिवि कार्यकारी परिषद् सदस्य

आरोप: पदअनुकूलको काम, कर्तव्य पालन र आचरण नगरेको । काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज ९प्रस्तावित० लाई सम्बन्धन दिन–दिलाउन संलग्न भएको ।

४१. हरि पराजुली

आरोप: पदअनुकूलको काम, कत्र्तव्य पालन र आचरण नगरेको । काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज ९प्रस्तावित० लाई सम्बन्धन दिन–दिलाउन संलग्न भएको ।

प्रचलित कानून बमोजिम सचेत गराउन सिफारिस गरिएका:


४२. डा रामकण्ठ माकाजु, उपकूलपति–काठमाडौं विश्वविद्यालय

आरोपः मापदण्ड नपुगेका विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको। केयूको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेप निम्त्याएको ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट