काठमाडौं : भारतबाट नेपालमा आयात हुने केही वस्तुहरु अब महँगो हुने भएको छ। भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०१८/१९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमार्फत केही कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार बढाउने घोषणा गरिएको छ।
भारतले भन्सार बढाएसँगै नेपालमा आयात हुने ती वस्तु पनि स्वत: महँगो हुने देखिएको हो। भारतले सनग्लास, लाइटर, खेलौना, बस तथा ट्रकको टायर र केही फर्निचरको भन्सार दर बढाएको छ।
यस्तै एलसिडी, एलइडी र ओएलइडी प्यानेल, टेलिभिजनका पार्टपुर्जा तथा मोवाइलको आयात दर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। स्मार्ट घडी तथा जुत्ता चप्पलको आयात दर २० प्रतिशत पुर्याइएको छ। जुन दोब्बर गरिएको हो।
नेपालमा पनि भारतबाट यी वस्तु आयात हुने गरेका छन्। भारतले यी वस्तुमा कर बढाउँदा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्दछ।
वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत आयकरको सीमामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। ४० हजार भारुभन्दा धेरै तलब भएका कर्मचारीको तलबमा ४० हजार घटाएर बाँकी रकममा कर लगाउने घोषणा गरिएको छ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य कर ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसबाट अतिरिक्त १ खर्ब भारुभन्दा धेरै संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। १ लाख भन्दा धेरै लगानीमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने घोषणा गरिएको छ।
भारत सरकराले एक वर्षमा ७० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। रोजगारी सिर्जनामा असफल भएको भन्दै पछिल्लो समयमा मोदी सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
वित्त मन्त्री जेट्लीले देशभरका ८ करोड गरिब परिवारलाई निशुल्क ग्यास वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्सन स्किम मातहत रहने गरी १० करोड गरिब परिवारको ५ लाख भारु बराबरको स्वास्थ्य बिमा गर्ने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ। भारत सरकारले आफ्ना किसानले अन्न उत्पादनमा लागतको तुलनामा डेढ गुणा धेरै आम्दानी प्राप्त गर्ने जनाएको छ।
भारतीय राष्ट्रपतिको तलब पनि बजेटमार्फत तोकिएको छ। राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्दले अब मासिक ५ लाख भारु तलब पाउनेछन्। यस्तै उपराष्ट्रपतिको तलब चार लाख तथा राज्यपालको साढे तीन लाख भारु तलब तोकिएको छ। भारतीय सांसदको तलब पनि बढेको छ। उनीहरुको तलब प्रत्येक ५ वर्षमा पुनरावलोकन हुनेछ। २ अर्ब ५० करोड कारोबार गर्ने कम्पनीले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।
