काठमाडौं : पूर्व सांसदहरुले विकास कोषको नाममा सरकारी रकम खर्च गर्न नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले विघटित संसदलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत बजेट खर्च नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले रकम वितरण तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा यस्तो रकम दिनु कानुन विपरित हुने भएकाले तत्काल रोक्न अर्थ मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सांसद झपट बहादुर रावलले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। रावलको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। सरकारले पुस १३ गते निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निवर्तमान सांसदहरूलाई झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
