.png)
काठमाडौं : कैलालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित राजपाका नेता रेशम चौधरी कानुनी हिसाबले 'फरार अभियुक्त' भएकाले उनको वारेसमार्फत् ल्याइएको रिट दर्ता नहुनलाई सर्वोच्च अदालतले सही ठहर्याएको छ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचित भएवापत् पाउनुपर्ने प्रमाणपत्र नपाएपछि चौधरीले वारेसमार्फत् त्यसका लागि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएका थिए। मंसिर २८ गते सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले उनको रिट दरपिठ गरेको थियो। त्यसविरुद्ध 'वेरितको आदेश बदर गरिपाउँ' भन्दै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।
'निर्वाचित निवेदकले प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने विषय विवादित होइन, विवादित हो निवेदकको हालको स्थिति,' सर्वोच्चले निर्णयमा भनेको छ।
कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलन हुँदा अञ्चल प्रहरी प्रमुखसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो। घटनाका योजनाकार रहेको भन्दै उनीविरुद्ध वारेन्ट जारी छ। नेपाल प्रहरीले उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत कैलालीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगपत्र दर्ता गराएको छ।
त्यसयता भूमिगत रहँदै आएका रेशम चौधरी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि भूमिगत रुपमा नै सक्रिय भएका थिए। उनले फराकिलो मतान्तरले जित पनि हासिल गरे।
'अभियोग लागेका व्यक्तिले कानुन बमोजिम सफाइ लिनुपर्ने हुन्छ। जसका लागि यस्तो व्यक्तिले अदालती प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन निवेदकले गरेको पाइएन,' सर्वोच्चले भनेको छ, 'आफू निर्दोष भए निवेदकले अदालती प्रक्रियामा समाविष्ट भइ कानुनी प्रक्रियाद्वारयस्तो अभियोगबाट सफाइ लिनुपर्ने हुन्छ।'
चौधरीले भने आफूविरुद्ध राज्य लागेको दावी गर्दै आएका छन्।
'अभियोग लागेका व्यक्तिले जानीजानी अदालती प्रक्रियालाई अवज्ञा गरी वा छली राज्यद्वारा प्रदान गरिने सुविधा वा हकको उपभोग गर्न गैर बाटोको प्रयोग गर्न दिइने हो भने देशमा दण्डहीनताको स्थिति सृजना हुन जान्छ,' सर्वोच्चले भनेको छ।
