काठमाडौँः डा. गोविन्द केसीको माग अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
मन्त्रिपरिषदले पठाएको अध्यादेश १८ दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको अध्यादेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ।
यस्ता छन् अध्यादेशका मुख्य बुँदा
अध्यादेश अनुसार अब उपत्यकाका दश वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन भने एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाउने छैन।सार्वजनिक संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृतिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा तोकिएको कुल संख्याको एक तिहाइभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको र अस्पताल सञ्चालन गरेको ३ वर्ष पूरा नगरेको स्वास्थ्य संस्थाले सम्वन्धन पाउने छैन।
विदेशी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले कुल सिट संख्याको २० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृतिको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ।
मेडिकलतर्फ तीन सय, डेन्टल र नर्सिङतर्फ एकसय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नगरे सम्वन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइने छैन।
अध्यादेश अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले एक जिल्लाभित्र एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिन नपाउने व्यवस्था छ।
