–दिलीप शर्मा
काठमाडौं : यमनमा गरिएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणदेखि लेबनानका प्रधानमन्त्री साद हरिरिको राजिनामाले मध्य पूर्वका दुई प्रतिस्पर्धी साउदी अरब र इरानबीचको शीतयुद्ध थप चर्किएको छ।
विश्लेषकहरूले दुई देशबीच प्रत्यक्ष सैनिक भिडन्त भैहाल्ने स्थिति नरहेको बताउने गर्छन्। तर किन एकाएक तनाव देखियो र यसको सङ्कट कसरी बढ्ला भन्ने विषय अहिले विश्व समुदायको चासोको बनेको छ। यसको समाधान के होला भन्ने अनुमान गर्न दुई देश कसरी परस्पर विरोधी बन्न पुगे? जान्न जरुरी हुन्छ।
सुन्नी इस्लामिक समुदायको शक्तिकेन्द्र साउदी अरब र सिया समुदायको बसोबास रहेको प्रभावशाली मुलुक इरानबीच भूराजनीतिक प्रभाव र धार्मिक भिन्नताका कारण लामो समयदेखि प्रतिद्वन्द्वीता रहँदै आएको छ।
खाडी क्षेत्रका इन्धन (पेट्रोलियम पदार्थ)का लागि धनी यी दुई मुलुकले दुई धारको नेतृत्व गरेर दशकौँदेखि एकअर्कालाई विरोधी पक्षमा हेर्ने गरेका छन्। सन् १९७९ मा ऐतिहासिक आन्दोलनको बलमा आएको परिवर्तनसँगै स्थापना भएको इस्लामिक गणतन्त्र इरानमाथि अमेरिका विरोधी उग्रविचार तथा साउदी अरबको राजतन्त्र, जसले आफ्ना विरोधीलाई कमजोर पार्न अमेरिकी सहयोगको व्यापक सदुपयोग गर्दै आएका छन्।
‘इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज (आइआइएसएस)’ का शोधकर्ता क्लेमेन्ट थर्मीले बताउछन्, “साउदी अरब इराकी शासक सद्दाम हुसेनलाई सन् १९८० देखि आठ वर्षसम्मको इरान–इराक युद्धका प्रमुख आर्थिक सहयोगी पनि हुन्। सन् १९९१ को खाडी युद्धमा कमजोर बनेपछि खाडी क्षेत्रका मुख्य शक्तिराष्ट्रमा साउदी अरब र इरान देखिन आएका हुन्।”
हालै दुई मुलुकबीच सतहमा खासै तनाव नदेखिएका बेला कसरी रियाद र तेहरानबीच सन् २०१६ को जनवरीमा एकाएक तनाव देखियो। साउदी अरबमा रहेका युवाबीच निकै लोकप्रिय मानिने साउदी अरबको पूर्वी प्रान्तमा रहेको अल अवामियामा बस्दै आएका वाकिर अल निमर, जसलाई शेख निमरको नामले पनि चिनिन्छ। उनी साउदी अरब विरोधी गतिविधि गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ गरी सन् २०१६ को जनवरी २ मा फाँसीको सजायँ दिइयो।
यसले सिया र सुन्नी समुदायबीचको द्वन्द्व थप चर्कायो। घटनाको खाडी क्षेत्र लगायतका मुलुक र मानवअधिकारवादी संघसंगठनले कडा निन्दा गरे। घटनालाई लिएर इरानीहरूले साउदी अरबको राजदूतावास र महावाणिज्य दूतावासमा आक्रमण गरेपछि यी मुलुकबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमासमेत प्रभाव पार्यो।
सन् २०१५ मा इरानसँग अमेरिकासहितका विश्वका छ शक्ति राष्ट्रले गरेको आणविक सम्झौतापछि इरानलाई विश्व समुदायबाट एक्लाउने साउदी अरबको इच्छा पूरा नहुने देखेपछि साउदी लगायतका विभिन्न मुलुकले कतारमाथि आतङ्कवाद र इरानलाई सघाएको अरोप लगाउँदै यही वर्षको जुनदेखि कुटनीतिक सम्बन्ध तोडेको दावी थर्मीको रहेको छ। तर कतारमाथि साउदी अरब र अन्य सुन्नी समुदायको बहुमत रहेका मुलुकले कतारमाथि लगाउको आरोप निराधार रहेको दोहाको दाबी छ।
एक हप्ता पहिलेदेखि दुई मुलुकबीचको दुश्मनी थप चर्किएको छ। यही नोभेम्बरको ४ मा साउदी अरबको समर्थन पाएका लेवनानी नेता हरिरिले रियादी सञ्चार माध्यममार्फत सुरक्षाको कारण देखाई राजिनामा दिए। पहिले राजिनामाको घोषणा गर्दा आफ्नो मुलुकमा सिया हेजबुल्लाह आन्दोलनमार्फत इरानको नियन्त्रण रहेको हरिरिको भनाई आयो। राजिनामा घोषणाको केही घण्टापछि साउदी अरबले यमनबाट आएको क्षेप्यास्त्रलाई रियाद नजिकै अबरोध गरी नष्ट गरिदिएको जनायो।
यस क्षेत्रमा साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धन सेना इरानी समर्थन प्राप्त सिया विद्रोहीविरुद्ध लडिरहेको छ। हरिरि अब फ्रान्सको पहलमा स्वदेश फर्कने वातावरण मिलाउन फ्रान्स गइसकेको छ। भने साउदी अरबले हरिरिमाथि आफ्नो कुनै नियन्त्रण नरहेको जनाएको छ।
क्षेप्यास्त्र आक्रमणको विषयलाई लिएर रियाद र तेहरानबीच चर्को आरोप प्रत्यारोपको अवस्था सिर्जना भयो। साउदी अरबका शक्तिशाली राजकुमार मोहम्मद विन सलमानले ‘इरानद्वारा सिधा सैन्य आक्रमण’ शुरु गरेको दाबी गरे भने आरोपको खण्डन गर्दै तेहरानले क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा आफ्नो कुनै किसिमको संलग्नता नरहेको जनायो। तर इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले इरानी ‘शक्ति’ले इरानविरुद्ध लाग्ने कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्ने बताए।
थर्मीको अध्ययनले इरान र साउदी अरबबीचको पछिल्लो तनावको मुख्य कारक इराक, सिरिया र यमनमा भएको युद्धमा खेलेको सहयोगी भूमिका नै भएको निष्कर्ष निकालेको छ। इराक र सिरियामा इस्लामिक (आइएस) समूह विरोधी अभियानले थप सफलता पाएपछि सतहमा हेर्दा अवस्था परिवर्तन भए जस्तो देखिएको छ।
सन् २०१४ को मध्यतिर आइएस जिहादी समूहले इराक र सिरियालगायतका खाडी मुलुकमा नियन्त्रणमा लिएका प्राय सबै भूभागलाई फिर्ता लिँदै गएका छन्। “साझा शत्रुबाट खतरा बढ्दै जाँदा यी दुई मुलुकबीच पनि तनाब झाँगिएको छ,” उत्तरपूर्वी बोस्टन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक म्याक्स अब्राहम्स बताए।
इराकमा आइएसको युगको करिब अन्त्यसँगै रियादले सिया समुदायको वर्चस्व रहेका सरकारसँग मजबुत सम्बन्ध बनाउने कदम लिएको छ। यसै शिलशिलामा इराकी प्रधानमन्त्री हाइदर अल–अवादीले अक्टोबर अन्त्यमा रियादको भ्रमण गरी सुरक्षा चासो लगायतका विषयमा छलफल गरेका छन्।
यसैबीच सिरियामा इरानको समर्थन प्राप्त राष्ट्रपति बसर अल–असद सरकारले पनि साउदी गठबन्धनबाट सहयोग प्राप्त विद्रोही समूह लगायतका आफ्नो प्रशासनको विरोध गर्दै आएका अन्य प्रतिपक्षी समूहलाई पराजित गर्दै सिरियाका धेरै भागहरूलाई सरकारी सुरक्षा नियन्त्रणभित्र ल्याउन सफल भएको छ।
अब्राहम्स भन्छन्, “साउदी अरब र इरानबीचको प्रतिद्वन्द्वीता मध्यपूर्वी गठबन्धनमा संगठित बनेको छ। यो पूर्व सोभियत संघ र अमेरिकाको पक्षमा शीत युद्धमा कसरी विभाजित बनेको थियो भन्ने कुरालाई संस्मरण गराउने परिघटनामा देखिएको छ।”
अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले एक वर्ष पहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी नेतृत्व सम्हालेपछि पनि मध्यपूर्वको तनाव बढेको बताउने गरेका छन्। ट्रम्पले तेहरानमाथि देखाएको वैरभावले अरबी प्रायदीपमा इरान विरोधि शक्तिलाई बाहिरी सतहमा देखिने गरी एक बन्न अभिप्ररित गरेको छ। यसबाट रियादलाई विशेष शक्ति प्राप्त भएको थर्मीको भनाइ छ।
सुन्नी र सिया समुदायबीच साउदी अरब तथा इरानमा देखिएको विभाजन पनि दुई देशको द्वन्द्व बढ्नका लागि महत्वपूर्ण कारण बनेको छ। सन् २००३ मा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनले इराकमा गरेको हस्तक्षेपले बग्दादमा बाहुल्यता रहेको सिया समुदायलाई सद्दामको सुन्नी समुदायको वर्चस्व रहेको शासनलाई अन्त्य गर्दै शक्तिमा ल्याएपछि खाडी क्षेत्रमा धार्मिक असहिष्णुताले स्थान पायो।
सन् २०११ मा अरबी मुलुकमा भएको राजनीतिक विद्रोहमा इरानले खाडी मुलुकमा सिया अल्पसङ्ख्यकको नेतृत्वलाई गरेको सहयोग परिवर्तनको अर्को मोडमा विकास भयो।
यसबाट अरब राष्ट्रहरू असुरक्षित बने र यस क्षेत्रको स्थायित्वमा इरान खतरा रहेका निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका विश्लेषक थर्मीको निष्कर्ष छ।
अरब मुलकमा देखिएको बढ्दो तनावले गर्दा कतिपयले उक्त क्षेत्रमा युद्ध नै शुरु हुन सक्ने बताउन थालेका छन्। तर जोखिम नियन्त्रणका लागि कलम चलाउँदै आउनु भएका एक वरिष्ठ विश्लेषक ग्राहम ग्रिफिथ्सले सीमा क्षेत्रीय युद्ध अब सम्भव नभएको बताए। उनले रियादले पछिल्लो क्षेप्यास्त्र आक्रमणले तेहरानमाथि नाकाबन्धी लगाउने दरिलो आधार रहेको बताएका छन्। थर्मीले पनि इरान–इराक युद्धमा तेहरान र यमन युद्धमा साउदी अरबले गरेको तीतो अनुभव कसैले युद्ध नचाहेको नै बताउछन्।
मध्यपूर्वका दुई शक्तिशाली मुलुक साउदी अरब र इरानले आफ्नो प्रभावका लागि यस क्षेत्रमा धार्मिक, राजनीतिक तथा कुटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान निकाल्नु नै समग्र खाडी मुलुकका लागि श्रेयस्कर उपाय देखिन्छ। रासस
