काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ।
काठमाडौंको फ्रेन्ड्स क्लबले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा), अध्यक्ष गणेश थापा र महासचिव धिरेन्द्र प्रधानविरुद्ध शुक्रवार पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो।
थापा शुक्रवार नै राप्रपा नेपालको सिफारिसमा सभासद मनोनीत भएका छन्।
निवेदकहरूले अदालतमा दायर मुद्दा फिर्ता लिन बारम्बार दबाव दिएर अदालतकै अवहेलना गरेको दाबी गरेका छन्।
'विपक्षी गणेश थापाज्यूले हामीलाई अदालतको मुद्दा तुरुन्त झिक (फिर्ता लेउ) नत्र राम्रो हुन्न। खेल, खेलाडी र खेल जगत अदालत जान पाइन्न। निर्णय मैले दिन्छु त्यही मान्नु पर्छ भन्नुभयो', निवेदनमा उल्लेख छ, 'हामीले त्यस्तो नभन्नुहोस् कानुन र अदालतमा हाम्रो अगाध विश्वास छ। अदालतको अवहेलना गर्ने र प्रतिष्ठा घटाउने काम नगर्नुहोस् भनेर भनेका थियौं।'
सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा रेफ्रीले धाँधली गरेकोबारे उजुरी गर्दा एन्फाले उल्टै आफ्नो क्लबलाई कारबाही गरेर अन्याय गरेको दाबीसहित फ्रेन्ड्स क्लबले गत वर्ष माघ २० गते पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा एन्फाले खेलको मुद्दा अदालतमा नलैजान दबाब दिँदै मुद्दा फिर्ता नलिए थप कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो।
गत साउन २२ गते अखिल नेपाल फुटबल संघबाट आएको पत्रमा न्यायका लागि दायर गरेका मुद्दा जवर्रजस्त रुपमा झिक्नु पनि दबाब दिइएको निवेदनमा उल्लेख छ। 'व्यक्तिको न्याय पाउने संवैधानिक हकलाई चुनौती दिइएको छ। अदालत (न्यायालय) को स्थापना र न्याय सम्पादन प्रकृयाप्रति वितिष्णा फैलाउने व्यहोरा लेखिएको छ', निवेदनमा उल्लेख छ, 'जसबाट हाम्रो न्याय पाउने हकको कुन्ठन मात्र नभई कानुनको उपहास र न्यायालयको अवहेलना भएको हामीले पूर्ण महसुस गरी निवेदन गर्न आएका छौं।'
पत्रमा “फुलबलका गतिविधिहरुको विवाद सामान्य अदालतमा लग्न नपाउने” भन्दै तीन हप्ताभित्र अदालतमा दायर मुद्दाहरु फिर्ता लिनुहोला, उल्लेखित समयभित्र फिर्ता नभएमा निलम्बन गर्नेछु भनिएको निवेदकले जनाएका छन्।
अदालतमा न्याय खोज्न जाँदा निलम्बन गर्छु भन्न अदालतको मानहानी भएको निवेदकको दाबी छ।
'न्याय खोज्न पाउनु, न्याय दिनु आदि लोक कल्याणकारी कानुनी शासन भएका राष्ट्रहरुको न्यूनतम् शर्तहरु हुन्। त्यसैले हुकुमी शैलीमा न्यायलयप्रति बितृष्णा फैलाउने गरी भएका पत्राचारले हाम्रो गौरवमय परम्परा रहेको न्यायप्रति धब्बा लगाउन खोजिएको हुँदा विपक्षीहरुलाई अदालतको अबहेलनामा कारबाही गरी पाउन विनम्र अनुरोध छ', निवेदनमा उल्लेख छ।
न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १८(२) ले पुनरावेदन अदालतले आफ्नो र आफ्नो मातहतको जिल्ला अदालतको अपहेलनामा कारबाही चलाउन र अदालतको अपहेलना गरेको ठहर्याएमा अभियुक्तलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
थापामाथि हुकुमी शासनको आरोप
राष्ट्रको फुटबल विकासको लागि स्थापित संस्थालाई अध्यक्ष थापाले आफ्नो व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सम्झेर हुकुमी शैलीमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको फ्रेन्ड्सले आरोप लगाएको छ। फिफा, एफसी लगायत संघसंस्थाबाट आएको सहयोग पनि दुरुपयोग भइरहेको उसको दाबी छ।
'कानुन र संविधानले दिएको हकअधिकार प्रयोग गरी अदालतसम्म आउँदा अनेक बहानामा अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने हतकण्डा प्रयोग गरियो', निवेदनमा लेखिएको छ, 'पहिलो रिटमा निवेदन पर्नासाथ खेलमा प्रतिबन्ध, जरिवाना र हिँड्डुलमै प्रतिबन्ध लगाउने फैसला गरियो।'
