काठमाडौँ : राजनीतिक किचलोको कारण ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३’ पास हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। शुक्रबार मध्यरातबाट व्यवस्थापिका संसदको आयु सकिन लागेको र विधेयक पास गर्न एमाले सांसदले सहमति नदिएको कारण विधेयक पास हुने सम्भावना टर्दै गएको हो।
नयाँ सम्बन्धन, शिक्षण शुल्क र चिकित्सा शिक्षा आयोगजस्ता महत्वपूर्ण विषययमा एमाले सांसद विपक्षमा उभिएपछि विधेयक संसदमा पेश गरी पारित गर्न नसकिएको कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए।
यता, अनसनरत डा. गोविन्द केसीले बिहीबार राति आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरी सभामुखलाई विशेषाधिकार प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
'यदि तपाईं जनताको पक्षमा हुनुहुन्छ भने भोलि आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुहोस्', उनले भने।
डा. केसीले विधेयकलाई असफल पार्न केही राजनीतिक दल र तिनका खासखास सांसदहरु सक्रिय भएको भन्दै यो प्रकरणमा खलनायकी भूमिका खेल्ने पात्रहरुबारेको यथार्थ उदांगो बनाएर आम नागरिकसामु प्रस्तुत गर्न पनि मिडियालाई आग्रह गरेका छन्।
महिला बालबालिका, समाज कल्याण तथा जेष्ठ नागरिक समितिकी सभापति रन्जु झाले डाक्टर गोविन्द केसीको माग अनुरुप विधेयक पास नहुने दुई महिनाअघि नै बताएकी थिइन्।
‘डाक्टर केसीले भनेझैँ विधेयक पास हुन सम्भव छैन। उहाँले आफ्नो मागमा कम्प्रमाइज गर्नुभएन भने विधेयक पास हुन्न,’ झाले पहिलोपोस्टसँग भनेकी थिइन्, ‘विधेयक पास गराउनु छ भने केसीले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्न छोड्नुपर्छ। सबै माग पूरा गर्न सम्भव छैन।’
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन आज बिहीबार सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रयास गरेकी थिइन्। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीहरु, शिक्षा मन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु डाकेर उनले गरेको प्रयासले कुनै निचोड निकालेन।
छलफलमा सहभागी भएका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले विधेयकलाई समितिमा नफर्काई संसदबाटै परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर उनको प्रस्तावको विपरीतमा उभिए सांसद धनिराम पौडेल। पौडेलले परिमार्जन संसदबाट होइन समितिबाटै हुनुपर्ने तर्क अघि सारे। एमालेका नेता राजेन्द्र पौडेल यो छलफलमा पूरानै अडानमा थिए। विधेयक मनमोहन मेडिकल कलेजलाई रोक्नेबाहेक अरु हिसाबमा ल्याउन नखोजिएको उनले आरोप लगाएका थिए। पाण्डेले चिकित्सा विधेयक ल्याउने भए समितिले तयार गरे जसरी ल्याउँ नभए भिड्न तयार हुनुस् भनेको बैठकमा सहभागी सांसदले बताए।
भोलि संसदको बैठक बस्नुअघि शीर्ष नेताबीच राष्ट्रिय सभा र चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे छलफल हुँदैछ। यसमा पनि कुरा नमिले विधेयक यो संसदले पारित गर्ने सम्भावना छैन।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल विधेयक पास हुन अझै केही सम्भावना बाँकी रहेको बताउँछन्। एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेको स्वार्थको कारण अहिलेसम्म चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुन नसकेको उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘मनमोहन अस्पतालसँग आधार जोडिएकाले विधेयक पास हुन दिएका छैनन्। उनीहरु विधेयक पास हुन नदिएर जनतासामू नागिंन चाहन्छन भने चुनाव आउँदैछ जनताहरुले देखाउँछन्।’केसी पक्षका डाक्टर अभिषेक सिंह दलहरुले आफ्नो स्वार्थलाई नत्यागेको कारणले विधेयक पास नभएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘ विधेयक डाक्टर केसीको माग अनुरुप पास भयो भने स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै विकृति अन्त्य हुन्छन्। जनताको हितमा हुन्छ। तर नेताहरुले माफियाहरुलाई साथ दिएर विधेयक पास हुन दिएनन् भने हाम्रो आन्दोलन रोकिन्न।’
यस्तो छ विधेयकको विवाद
विभिन्न दलका ४० सांसदले ५१ वटा दफाका विभिन्न उपदफामा २७६ वटा संसोधन हालेका थिए। सबैभन्दा बढी ३५ वटा संसोधन मस्यौदाको दफा ५ मा रहेको चिकत्सा शिक्षा आयोग गठनबारे थियो। दफा १३ को सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे ३४ वटा संसोधन परेका थिए।दफा १२ को मनसाय पत्र र दफा १८ को शिक्षण शुल्क सम्बन्धी व्वस्थामा २१ वटा संसोधन प्रस्ताव परेको थियो। दफा ६ को प्रस्तावित आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तथा दफा ७ को आयोगको बैठकको निर्णयसम्बन्धी विषयमा संसोधनमा परेको छ।
माथेमा प्रतिवेदनको मूल मर्म र डाक्टर केसीको माग विपरीत विधेयक आउन लागेपछि डाक्टर केसी अनसन बसेका थिए।
१२ औ अनशनमा पटक पटक वार्ता भएपनि केसीले भने बमोजिम विधेयक पारित भएन। डाक्टर केसीको माग अनुसार नै विधेयक पास गर्ने सम्झौता भएपछि केसीले २३ दिनपछि अनशन तोडेका थिए। त्यसपछि केसीको माग पूरा नगरी फेरि माथेमा प्रतिवेदनको विपरित विधेयक सांसदले पास गर्ने तयारी गरेपछि डाक्टर केसीले १३ औ अनशन सुरु गरेका थिए।
