काठमाडौँ : स्वास्थ्य मन्त्रालयले डाक्टरको माग अनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन र नियमावली परिमार्जन गर्ने भएको छ।
चिकित्सक संघसँग भएको छलफलपछि स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले छिटो भन्दा छिटो ऐन र नियमावली परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
जेल विदआउट बेलको माग राखेर अस्पताल ठप्प पार्दै डाक्टरहरुले आन्दोलन गरेपछि पोखरेलले उक्त निर्णय गरेका हुन्। पोखरेलले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई सेवा सुचारु गर्न चिकित्सकसँग आग्रह गरेका छन्।
‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई कामको वातावरण बनाउनु पनि सरकारको उति नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो’ भन्दै मन्त्री पोखरेलले संघको मागलाई आत्मसात स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धि ऐन परिमार्जित गर्ने निर्णय गरेका छन्।
मन्त्रालयले संघका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालालाई समावेश गरी ऐन र नियमावली परिमार्जन गर्न एक समिति समेत गठन गरेको छ।
सरकारको यो निर्णयको बारेमा चिकित्सक संघले यो समाचार तयार पार्दासम्म आधिकारिक धारणा सार्वजानिक गरेको छैन। तर विद्यार्थीहरुको साझा संगठन डाक्टर्स सोसाइटी अफ नेपालकी महासचिव डा. तोसिमा कार्कीले राति विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन फिर्ता नलिने बरु अझ कडा बनाउने चेतावनी दिएकी छिन्।
'नेपाल सरकारले आम समुदायको स्वास्थ्यलाई भाषणमा संवेदनशिल भनेता पनि व्यवहार भने ठिक उल्टो रहेको' विज्ञप्तिमा आरोप छ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, 'नेपाल सरकारले यसरी जवादेहिता बाट भाग्न खोजिरहेको र दण्डहिन्तालाई प्रश्रय दिइरहेको अवस्थामा हामीले यो आन्दोलनलाई स्थगित गर्ने या फिर्ता लिने हैन कि थप सशक्त बनाउन जरुरी रहेको मर्म “नेपाल चिकित्सक संघ”लाई यसै विज्ञप्ती मार्फत सचेत गराउन चाहन्छौं। यसरी नै राज्यद्वारा दण्डहिन्ताको पृष्टपोषण भइरहने हो भने भोलिको दिनमा “आकस्मिक सेवा समेत ठप्प पार्ने” गरी कडा आन्दोलनमा होमिनु पर्ने बाध्यता आएमा त्यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुनेबारे सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं।'
डाक्टरहरुको आन्दोलनका कारण उपचार नपाएको भन्दै भरतपुर अस्पतालका का.मु मे.सु तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा.सुनिल कुमार साहमाथि आज अस्पतालको हाताभित्रै कुटपिटको पनि विज्ञप्तिमा विरोध गरिएको छ।
