काठमाडौं : छाउपडी प्रथालाई नेपाल कानुनले पहिलो पटक फौजदारी कानुनको हिस्सा बनाएको छ। सुत्केरी र रजस्वला भएको बेलामा महिलामाथि हुने विभेदजन्य व्यवहारलाई कसुर परिभाषित गरेको मुलुकी अपराध संहिता विधेयक २०७४ आज संसदले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
यो कानुन अर्को वर्ष भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६० मा उपदफा थप गरी छाउपडीलाई कसुर घोषित गरिएको हो।
सामाजिक अन्धविश्वासका रुपमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विभिन्न क्षेत्रमा कायम रहेको प्रथामा अब तीन महिनासम्म कैद हुनेछ। यस्तै, कसुरदारलाई कैदसँगै तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना पनि हुन सक्नेछ। घटनाको प्रकृति हेरी दुवै सजाय समेत कसुरदारलाई हुन सक्नेछ।
नेपाल कानुनमा छाउ प्रथा पहिलो पटक अपराधमा परिभाषित गरी फौजदारी कसुरमा मुद्दा लाग्ने प्रस्तावित भएको हो। छाउ कसुरको मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुनेछ।
छाउपडी सुदूरपश्चिमका क्षेत्रमा अहिले पनि व्याप्त छ। सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरुमा सुत्केरी र रजस्वला भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्ने प्रचलन छ। छाउगोठको बासले बर्सेनि ज्यान गुमाउनेको संख्या घटेको छैन।
