भरतपुर वडा १९ मा पुनः मतदान गर्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँ : भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा सर्वोच्च अदालतले पुनः मतदान हुने फैसला सुनाएको छ। 

न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले पुनः निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै पुनः मतदान गर्ने आयोगको निर्णय कानुनसम्मत रहेको भन्दै सदर गरेको हो।  

जेठ २१ गते सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा आज फैसला भएको हो। यसअघि अन्तरकालीन आदेशबाट पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय भने रोकिएको थियो।

साउन २ गतेदेखि मुद्दाको मिसिल खोलिए पनि यसअघिको अन्तरकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने निश्कर्षमा पुगेको थिएन।
न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा सुनुवाइ भइरहेको थियो। 

नेकपा एमालेले मत गणना पहिलेकै ठाउँबाट थाल्नुपर्ने अडान लिएको थियो भने माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले पुन: मतदान हुनुपर्ने अडान लिएको थियो। निर्वाचन आयोगले यस विषयमा छानबिन गर्न सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिमल्सिनाको संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको थियो। टोलीको प्रतिवेदनपछि आयोगले मत गणनाका क्रममा च्यातिएको मतपत्र संख्या किटान गर्न निर्देशन दिँदै प्रकृयालाई लम्ब्याएको थियो।  

९० वटा मतपत्र च्यातिएको प्रतिवेदन आएपछि दुई दिनसम्म बसेको बैठकले कुनै निश्कर्ष निकाल्न सकेको थिएन। त्यसपछि आयोगले कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्दै पुनः मतदानको निर्णय गरेको थियो। 

भरतपुरको १९ नम्बर वडामा २८६० मत खसेको थियो। यो वडामा किरण मावि किरणगञ्ज, जीवनज्योति राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय पूर्वगुञ्जनगर र शारदा मावि शारदानगरबजार गरि तीन वटा मतदान केन्द्र रहेको छ। 

वडा नम्बर १९ को १८०९ भोट गनिसक्दा ७३३ मतले देवीको अग्रता थियो, जतिबेला मतपत्र च्यातियो।  

किरण मावि किरणगञ्जमा १२४८, जीवनज्योति राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय पूर्वगुञ्जनगर १३०६ र शारदा मावि शारदानगरबजारमा १२४८ गरी कूल ३ हजार ८०२ मतदाता रहेका छन्। 

कहिले के भयो?

जेठ १४ –मध्यरातमा मतगणना स्थलमा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताद्धारा मतपत्र च्यातिए। माओवादीका दुई कार्यकर्ता पक्राउ। अदालतबाट धरौटीमा रिहा।

जेठ १५ –घटनाबारे जाँचबुझ गर्न सह–न्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन ।

जेठ २० –निर्वाचन आयोगद्वारा भरतपुर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय।

जेठ २१ –एमालेका भरतपुर १९ का वडा सदस्यका उम्मेदवार समेत रहेका गुन्जमान बिकद्वारा आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर।

जेठ २२ –न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासद्वारा ६ दिन निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरकालीन आदेश। दुबै पक्षलाई छलफलमा झिकाइयो।

जेठ २८ –दुबै पक्ष अदालतमा उपस्थित भए पनि मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा।

जेठ ३० –मुद्दा पुनः हेर्न नभ्याउने सूचीमा।

असार ६ –भरतपुरमा च्यातिएका मतपत्र, प्रहरीको तत्कालीन सञ्चारको प्रतिलिपि, मतपत्र च्यात्नेविरुद्द जिल्ला अदालतमा दर्ता मुद्दाको मिसिल सर्वोच्चमा पेस गर्न आदेश।

असार १३ –च्यातिएका मतपत्र सर्वोच्चमा पेस।

असार २३ –मुद्दाको सुनुवाइको पालो नै आएन।

असार २६ –मुद्दाको सुनुवाइ पुनः भएन।

साउन २ –न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सुरु। मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा। सुनुवाइ एक साताका लागि स्थगित।

साउन ८ –मुद्दा पुनः हेर्दाहेर्दैमा।

साउन ९ –मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा। सुनुवाइ पुनः तीन दिन स्थगित।

साउन १२ –मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा। तीन दिनका लागि सुनुवाइ सारियो।

साउन १५- सर्वोच्चमा बहस सकियो।

यसअघि न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले जेठ २२ गते ६ दिनका लागि पुनः निर्वाचनको निर्णय यथास्थितिमा राखी दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। जेठ २८ गतेदेखि दुवै पक्ष अदालतमा उपस्थित भए पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन। असार ५ गते संयुक्त इजलासले भरतपुरमा च्यातिएका मतपत्र लगायतका मिसिल सर्वोच्चमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो।