काठमाडौँ : संसद्ले नयाँ वेबसाइटसँगै मोबाइल एपसमेत बनाएर संसदका गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास सुरु गरेको छ।
केही समयदेखि परीक्षण गरिरहेको वेबसाइट र मोबाइल आज सभामुख ओनसरी घर्तीले सार्वजनिक गरिन्। वेबसाइट र मोबाइल एप सार्वजनिक गर्दै सभामुख घर्तीले अहिलेको समय अनुकूल हुन संसदले सुरुवात गरेको घोषणा गरिन्।
'अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो, कम्प्युटरको चिप्समात्र हैन हाम्रो हातहातका स्मार्ट मोबाइलमा विश्व अटेको छ,' घर्तीले भनिन्, 'तर, दुख:को कुरा सरकारका काम कारवाही सूचनाप्रविधिको पहुँचसम्म आइसकेका छैनन्। हामी हात-हातमा कागजको चिर्कटो बोकेर दौडिने अवस्था छ।'
उनले त्यही कारण सरकारी काम स्मार्ट हुन नसकिरहेको बताइन्।
वेबसाइट सार्वजनिकपछि संसद्को आइटी शाखाका प्रमुख सहसचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले वेबसाइट तथा मोबाइल एपका विषयमा जानकारी दिएका थिए।
उनले संसद्का बैठकहरु लाइभ हुने, विधेयकको अवस्था दर्तादेखि पारितसम्मको अपडेट पाउन सकिने तथा नयाँ विधेयक दर्ता तथा दर्ता भएका विधेयक पारित भएका सूचना समेत अलर्टमा आउने जानकारी दिए। उनले विधेयक पनि वेवसाइटबाट नै पढ्न सकिने बताए।
सांसद्हरुले वेबसाइटमा विगतको संसदका दस्तावेजहरु नभेटिएको तथा समयमा अपडेट नहुने गरेको बताएका थिए। धेरै सांसद्हरुले भने बैठक स्थलमै मोबाइल एप 'पार्लियामेन्ट अफ नेपाल' आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेका थिए।
केही समयदेखि परीक्षण गरिरहेको वेबसाइट र मोबाइल आज सभामुख ओनसरी घर्तीले सार्वजनिक गरिन्। वेबसाइट र मोबाइल एप सार्वजनिक गर्दै सभामुख घर्तीले अहिलेको समय अनुकूल हुन संसदले सुरुवात गरेको घोषणा गरिन्।
'अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो, कम्प्युटरको चिप्समात्र हैन हाम्रो हातहातका स्मार्ट मोबाइलमा विश्व अटेको छ,' घर्तीले भनिन्, 'तर, दुख:को कुरा सरकारका काम कारवाही सूचनाप्रविधिको पहुँचसम्म आइसकेका छैनन्। हामी हात-हातमा कागजको चिर्कटो बोकेर दौडिने अवस्था छ।'
उनले त्यही कारण सरकारी काम स्मार्ट हुन नसकिरहेको बताइन्।
वेबसाइट सार्वजनिकपछि संसद्को आइटी शाखाका प्रमुख सहसचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले वेबसाइट तथा मोबाइल एपका विषयमा जानकारी दिएका थिए।
उनले संसद्का बैठकहरु लाइभ हुने, विधेयकको अवस्था दर्तादेखि पारितसम्मको अपडेट पाउन सकिने तथा नयाँ विधेयक दर्ता तथा दर्ता भएका विधेयक पारित भएका सूचना समेत अलर्टमा आउने जानकारी दिए। उनले विधेयक पनि वेवसाइटबाट नै पढ्न सकिने बताए।
सांसद्हरुले वेबसाइटमा विगतको संसदका दस्तावेजहरु नभेटिएको तथा समयमा अपडेट नहुने गरेको बताएका थिए। धेरै सांसद्हरुले भने बैठक स्थलमै मोबाइल एप 'पार्लियामेन्ट अफ नेपाल' आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेका थिए।