- मोहिनी मिश्र रिसाल
मालसामान तथा सेवा व्यवसाय कर (गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स– जिएसटि) नामाकरण गरिएको यस नयाँ र एकल कर प्रणाली राष्ट्रव्यापीरुपमा लागू गरिएपछि यसअघि विभिन्न राज्य तथा केन्द्रमा बिद्यमान अलग अलग राज्यीय र संघीय कर व्यवस्था समाप्त भएको छ।
भारतीय संसद्को विशेष सत्रले निकै ठूलो छलफल र विश्लेषणपश्चात् बहूमतद्वारा यस एकीकृत कर प्रणाली पारित गरेको थियो। भारतका सबै राज्य र केन्द्रमा मालसामान उत्पादन, बेचबिखन, वाणिज्य, व्यापारको आर्थिक व्यवस्थापनलगायत सेवा उत्पादन तथा प्रदायनसम्बन्धि सबै ब्यबसायको आर्थिक व्यवस्थापन यस जिएसटि अन्तर्गत गरिएको छ ।
यस जिएसटि व्यवस्था अन्तर्गत करको दर भने व्यापारचक्रमा प्रवेश हुने मालसामानको प्रकृति, उपयोगीता र मूल्य तथा सेवा व्यवसायको प्रकृति हेरी पाँचदेखि अठ्ठाइस प्रतिसम्म रहेको छ।
यस अघि, आआफ्ना राज्यको अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगत गरी केन्द्र तथा विभिन्न राज्यका सरकारलाई प्रदान गरिँदै आएको अलग अलग कर व्यवस्था र प्रणाली लागू गर्न पाउने विकेन्द्रिकृत स्वविवेकिय अधिकार पनि यस जिएसटिले अन्त्य गरेको छ। भारतका २९ राज्यमध्ये धेरैजसोमा आ–आफ्नै प्रकारका राज्यीय कर व्यवस्था लागू भइरहेको थियो।
यस जिएसटि कर प्रणालीलाई बेलायती साम्राज्यबाट भारत स्वतन्त्र भएको ७० वर्ष यताको इतिहासमा, मुलुकको कर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी परिर्वतनको नाम दिइएको आर्थिक विश्लेषक बताउँछन् ।
केही वर्ष पहिला भारतको वित्त (अर्थ) मन्त्रालयसमेत सम्हालीसकेका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले सन् २००२ बाट सुरु भई १४ वर्षको निरन्तर प्रयासपछि यो कर प्रणाली लागू भएको बताएका छन्।
गत ३० जुनको मध्यरातमा संसद् भवनमा आयोजित एक विशेष समारोहकाबीच भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा कम्प्युटरको बटन थिचेर यस नयाँ एकीकृत राष्ट्रिय कर प्रणालीको शुभारम्भ गरेका थिए।
शुभारम्भ पश्चात् संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको विद्यमान पाँचसय थरीका रङ्ग बिरङ्गका कर प्रणालीको अन्त्य गरी एउटै जिएसटिले हाम्रो राष्ट्रको आर्थिक अनुहार फेरेर चम्किलो पार्ने बताएका थिए।
यस कर प्रणालीले मुलुकको आर्थिक भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रणमा लिन सघाउने भनी त्यस बखत प्रधानमन्त्री मोदीले विश्वास ब्यक्त गर्नुभएको थियो । साथै, ‘एउटै राष्ट्र, एउटै बजार, एउटै कर’ भन्ने नाराका साथ ल्याइएको यस नयाँ कर प्रणालीले व्यापार घाटाको अन्त्य गरी निर्यात प्रवद्र्धनलाई सघाउने र आर्थिकरुपमा अझै समृद्ध र शक्तिशाली भारतको निर्माणसमेत गर्ने उनको दाबी छ।
जिएसटि स्वयंमा एक सरल र पारदर्शी प्रणाली भएकोले यसले कालो धन (ब्ल्याक मनी)को कारोबारलाई पूर्णबिराम दिनुका साथै आर्थिक भ्रष्टाचारको पनि दोहोलो काढ्ने छ।
यस प्रणालीले पेशागत इमान्दारितालाई प्रवद्र्धन गर्नेछ र निष्ठावान् उद्योगपति, व्यापारी तथा सेवा व्यवसायीलाई आफ्नो उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा भारी उन्नति गर्ने अनगिन्ती अवसर उपलब्ध गराउने छ।
साथै सेवाग्राहीले पनि तुलनात्मक न्यून लागतमा सरलता र सहजतापूर्वक सेवा प्राप्त गरी यस प्रणालीबाट लाभान्वित हुनेछन्, प्रधानमन्त्री मोदीले सगर्व दाबी गरेका छन्।
तर भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आइ पार्टी तथा अन्य सानातिना दलले भने विपक्षी हुनुको राजनीतिक धर्म निर्वाह गर्दै यस एकल कर प्रणालीको विरोध गरेका थिए। ती सबै पार्टीले संसद्को ३० जुन शुक्रबार मध्यरात्रिको बिशेष सत्रको बहिष्कारसमेत गरेका थिए।
व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योगको आयब्यय विवरण राज्यलाई प्रत्येक महिना बुझाउनुपर्ने बाध्यता भएका भारतका करिब सत्तरी लाख ठूला व्यवसायीलाई मानसिकरुपमा तयार हुने अवसर नै नदिई हतारमा यस एकल जिएसटि ल्याइएको उनीहरुको भनाइ रहेको छ।
यद्यपि, ती सबै दलले यस नयाँ कर प्रणालीको समर्थन भने गरेका छन्।
के हो त जिएसटी ?
यो बस्तु तथा सेवामा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो। यसलाई व्यवसायीले सङ्कलन गरी सरकारी राजश्व कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ भने भुक्तानी गर्ने दायित्व भने उपभोक्तामाथि नै हुन्छ। यस कर उपभोग्य सामाग्री वा सेवाको हरेक तहमा लाग्ने भएकोले हुबहू नेपालमा लाग्दै आएको भ्याट जस्तै हो।
नेपालमा भ्याटको दर १३ प्रतिशत छ भने जिएसटीको दर न्यूनतम पाँच प्रतिशत हुँदै १२, १८ र अधिकतम २८ प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिएको छ। यस दरलाई भारतकै जिएसटी काउन्सिलले निर्धारण गरेको थियो।
यो कर प्रणाली लागू भएसँगसँगै भारतमा यस अघि लागू भइरहेका भ्याट्, मनोरञ्जन करसहित सबै प्रकारका अप्रत्यक्ष तथा उद्योग, बाणिज्य, व्यापार र व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य कर व्यवस्था खारेज भएका छन्।
यसको कार्यान्वयनपछि सर सामान उत्पादनदेखि बिक्री, वितरण गर्दासम्म लाग्ने विभिन्न करलाई एकरुपता दिँदै एउदै छाता मुनि समेटिएका छन् । तर यस कर प्रणाली लागू भएपछि सबै राज्य सरकारको सहयोग र समन्वयको अत्यन्त आवश्यता पर्दछ जुन त्यत्ति सहज नहुन सक्छ।
भारत स्वतन्त्र भएको हाल ७० वर्ष नाघ्न लागेको छ। एकीकृत र अतिविशाल भारतको राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन सहज पार्न बेलायती साम्राज्यवादले विभिन्न ऐन कानून तथा नीति नियमको तर्जुमा गरेर छोडी गएका थिए।
यद्यपि, बेलायती साम्राज्यवादले छाडेर गएका पुरातन व्यवस्थामा समयानुकूल परिवर्तन, संसोधन तथा थप गरिएका ऐन कानून तथा निती नियम लागू गरी एक प्रकारले स्थायी प्रणाली बसाली सकिएको परिप्रेक्षमा यस नयाँ तथा एकल कर प्रणाली (सिङ्गल जिएसटि)ले भारतमा कर व्यवस्थापन र सुधारको दिशामा कत्तिको प्रभावकारी भई प्रतिफल हासिल हुने हो सो अनुभव गर्न समय कुर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ।
भू–राजनीतिकरुपमा २९ राज्य, सात वटा संघीय प्रदेश (युनियन टेरिटोरी)मा विभाजित, हाल करिब एक अरब तीस करोड जनसङ्ख्या तथा समग्रमा लगभग २० खरब अमेरिकी डलर बराबरको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बहन गर्ने भारतभर वर्षौंदेखि लागू भई सञ्चालनमा आएका अलगअलग प्रकारका विभिन्न कर व्यवस्थाले जरो गाडेका आर्थिक क्रियाविधिलाई एकीकृत बजार–प्रणालीभित्र समेटेर पूर्णकार्यान्वयनमा ल्याई अघि बढाउन निश्चय नै लामो समय लाग्ने छ।
तर पनि यस प्रणालीले पकड र गति लिएपछि भारतीय आर्थिक क्षेत्र र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा परिवर्तनको जादू छर्ने विश्वास भारतका प्रमुख आर्थिक परामर्शदाता अरविन्द सुब्रह्मण्यम् गर्छन्।
जिएसटिले के के प्रभाव पार्यो त ?
हुन त भारतमा जिएसटि लागू भएको १५ दिन मात्र वितेको छ। यस अवधिमा केही सीमित वित्तिय संस्थाले यस प्रणालीको समिक्षा वा विवेचना गरेका छन्। यस अल्प अवधिमा जिएसटिले पारेको प्रभाव वा यसबाट भएको उन्नतिका बिषयमा भारतीय सरकारको आधिकारिक धारणा वा प्रतिवेदन आइसकेको पाइएको छैन।
तथापि, अमुक बस्तुको उत्पादन तथा व्यापारमा संलग्न उद्योगी तथा व्यापारीको समूह तथा अमुक सेवामा संलग्न व्यवसायीले शुरुशुरुमा हडतालमा उत्रने, विरोध स्वरुप व्यापार वा व्यवसाय केही समय बन्द गर्ने क्रिया कलापहरु भएका थिए।
यस अवधिमा दर्तावाल रेस्टुराँको खाना, टेलिफोन र मोवाइलको बिल, सुन, चाँदीका गर गहना अन–लाइन सप्पिङ्ग, बैंकिङ्ग एण्ड इन्स्योरेन्स, हवाई यात्राको टिकट, कपडा र तयारी पोशाक जस्ता व्यापारका केही क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि भएका छन्।
त्यसैगरी, एकल कर मात्र लागू भई अन्तःशुल्क, राजश्व तथा स्थानीय कर जस्ता दोहोरो तेहरो करको भारबाट मुक्त भएका कारण नयाँ गाडी, टेलिभिजन, सिनेमाको टिकट, प्रशोधित (प्याक गरिएका) तयारी खाद्यबस्तु, सिमेन्ट, डन्डी लगायतका निर्माण सामग्रीजस्ता र अन्य केही बस्तुको मूल्यमा गिरावट आएका छन्।
यद्यपि माथि उल्लेख गरिएजस्तै, अहिल्यै केही आँकलन गरिहाल्नु भन्दा यस प्रणालीको समग्र प्रभावकारिता र यसबाट हासिल हुने प्रष्ट प्रतिफल अनुभव गर्न अवश्य नै एक निश्चित समयावधि कुर्नु नै उत्तम हुनेछ। रासस (विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा)
