पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादीले १० वर्षे जनयुद्धको वास्तविक प्रतिनिधितव गरेको र त्यो शान्ति प्रक्रियामार्फत् बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा रुपान्तरित भएको धेरैले ठानेका छन्। यो एक हदसम्म असत्य होइन, तर प्रचण्डले जनयुद्धलाई धोका दिएको र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले जनयुद्धलाई पुर्नगठन गरी अघि बढेको ठान्नेहरु पनि छन्। स्थानीय चुनाव खारेज गरेको भन्ने विप्लव नेतृत्वको शक्ति प्रभाव चुनावै भाँड्ने तहमा देखिएको छैन। जनयुद्ध २ विप्लवले गर्नेछन् भन्ने नागरिक भय र त्रास भने धेरै छ। यी र यस्तै सवालमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य धमेन्द्र बाँस्तोलासँग पहिलोपोस्टका लागि सूर्य खड्काले गरेको कुराकानी :
दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावको मतदानको दिन असार १४ पनि नजिकिँदै छ। तपाईहरुको पनि उम्मेद्धवारी परेको छ। तयारी कहाँ पुग्यो नि?
त्यो गलत कुरा हो । हामी स्थानीय चुनावमा सहभागी छैनौं । हाम्रो पार्टीले स्थानीय चुनाव रिजेक्ट गरेको हो, त्यो पार्टी नीति निरन्तर छ । हामीलाई मतदान वा कुनै अन्य कार्यसूचिको प्रभाव पनि छैन, मतलब पनि छैन।
अनि रोल्पाको थवांगमा तपाईको दलका पनि स्वतन्त्र उम्मेद्धवार बनेका छन् त?
त्यो पार्टीको घोषित नीति विपरीतको कदम हो । त्यही एक ठाउँमा मात्रै संसदीय धारका मान्छेको प्रेसरमा परेर केही साथीहरुले उम्मेद्धवारी दिएको कुरा आएको छ। तर त्यो सबै खारेज हुन्छ। हाम्रो दलले चुनावमा भाग लिने भन्ने प्रश्नै आउँदैन।
पहिलो चरणको चुनावमा पनि के के गर्न गर्नुहोला भन्ने त्रसित मनोविज्ञानका बीच तपाईँहरुको दलको प्रभाव खासै देखिएन। मतदाताहरु उत्साहका साथ मतदानमा सहभागी भए। तपाईँहरुको कुरा त जनताले पत्याएनन् नि ?
हो, जनतालाई परिवर्तन अहिलेको अहिल्यै चाहिएको छ। धैर्यता नै छैन मान्छेमा। यिनीहरुले तुरुन्ताको तुरुन्तै सबै ध्वस्त पारिदिउन्, चुनाव असफल पारुन् भन्ने जनताको चाहना र अपेक्षा थियो। तर त्यस अनुरुप हामी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन सकेनौं। सबै कुरा हाम्रो पनि व्यवस्थित भैनसकेको कारण जनआकांक्षा अनुरुप भने चुनाव विफल पार्न सकिएन। तर हामीले यसकाविरुद्ध आम जनता माझ राजनीतिक दृष्टिकोण र विचार राम्रोसँग पुर्याएका छौं। हामीले हाम्रो कुरा जनतालाई भन्ने र कन्भिन्स गर्ने काम गरेका छौं। अबको विकल्प नेकपा हो भन्ने मान्यता हामीले जनतामा स्थापित गर्न सकेका छौं। यो ठूलो उपलब्धि हो। हामीले प्रभावकारी रुपमा चुनाव खारेजीको काम गर्न नसकेपछि मान्छेले यथास्थितिमा यही चुनावमा भाग लिने कुरा स्वभाविक भयो।
सेनाको हामीप्रतिको व्यवहार हामीले क्रुर पाएका छैनौं। अस्ति कालिकोटकै घटनामा पनि जनतालाई गोली ठोक्ने काम पुलिसले गर्यो। कालिकोट घटनामा सेना संयमित देखियो। जनताप्रति संयमित देखिएको सेना हामीप्रति पनि संयमित रहेको अर्थमा हामीले बुझेका छौं।
विशेषतः पहिलो चरणको चुनावमा हामीले कर्णाली केन्द्रीत कारवाहीमा विशेष जोड दिएका थियौँ। कालीकोट मुगुमा हामीले हाम्रो शक्ति देखाइदियौं। २० वर्षपछि जनताले भोट हाल्न पाएको अवस्था, सिंहदरवारको अधिकार गाउँ पुगेको भन्ने प्रचार, संविधान बनेपछि भएको स्थानीय चुनाव जस्ता कारणले जनता चुनावप्रति आकर्षित त भए, तर यो सत्ताप्रतिको पूर्ण जनसमर्थन हो भन्ने चाहि होइन।
कालीकोटमा जो मारिए सुरवीर बटाला, ती त राप्रपाका मान्छे रहेछन, तपाईहरुले आफ्नो शहीद भनेर दाबी गर्नु भयो किन ?
देशको नागरिक भएपछि हाम्रो पनि नागरिक हुन्। उनी कुन दलमा थिए भन्ने महत्वपूर्ण कुरा होइन। हाम्रो चुनाव खारेजीको अभियानमा उनी मारिए। उनी हाम्रो मुभमेन्टका शहीद हुन्।
तपाईहरुले जे जे कारण देखाएर चुनाव खारेज गर्ने भन्नु भयो, त्यसमा तपाईहरुले जनतालाई आकर्षित गर्न नसक्नु भएको त उच्च मतदान प्रतिशतले देखाउछँ नि?
हाम्रो हिसावमा पहिलो चरणमा करीब ५१ प्रतिशत मतदान भएको छ । सत्ताधारीले यसलाई ८० वा १०० जति हिसाब गरेर व्याख्या गरे पनि त्यसको अर्थ छैन , आआफ्नो व्याख्याको कुरा हो ।
यो चुनावले पनि प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई नै पुर्नस्थापित गरेका कारण हामी यसको विपक्षमा उभियौं। जनयुद्धलाई अधमरो अवस्थामा छोडिएपछि भएको चुनाव भएकोले हामीले त्यसको विरोध गरेका हौं। यो चुनावले न देशको स्वाधीनता रक्षा गर्छ, न जनताले केही पाउँछन्। जनताका अधिकारका कुरा संविधानमा लेखिए पनि त्यसको वास्तविक उपभोग दलाल पुँजीपति वर्गको हातबाटै हुन्छ।
नेपालका प्राकृतिक सम्पदा माथिको भारतीय हस्तक्षेप रोक्ने काम यो चुनावले गर्दैन । नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतीय प्रभुत्व र हैकम राक्ने हैन, एअरपोर्टमा भारतीय सेना तैनाथ गर्नेदेखि भारतिय हित अनुकूलको सुपुर्दर्गी सन्धि गर्नेदेखि नेपाललाई फिजीकरण र सिक्किमीकरण गर्ने भारतीय योजनामा यो चुनावले केही असर गर्दैन। हामीले यी कुराहरु जनतालाई बुझाइरहेका छौँ, थप बुझाउँदै पनि गइरहेका छौं । नेपालको जल, जमिन र सम्पदा माथिको भारतीय नियन्त्रणको प्रयासमा यो चुनावले कुनै रोक लगाएको छ र ? छैन। देश विखण्डनको खतरा बढिरहेको छ। यी सबै कुरामा हामीले जनतालाई सत्यतथ्य बुझाइरहेका छौं। यी धेरै महत्वपूर्ण विषय हुन् जसका पक्षमा जनता सहमत हुन समय त लाग्छ नै।
सिंहदरवारका अधिकार साँच्चै गाउँ गाउँमा पुगेको त तथ्य हो । स्थानीय निकाय शक्तिशाली बन्दा पनि तपाईहरुलाई के को आपत्ति ?
सिंहदरवारको अधिकार गाँउमा पठाएको कुरा त हो । तर सँगैको सत्य के हो भने हिजो हाम्रा प्राकृत्तिक सम्पदाहरु केन्द्र सरकारले सिधै विदेशीलाई बेच्थ्यो भने अब त्यो बेच्ने अधिकार गाउँ गाउँबाटै हुने भयो। देश बचाउने र बनाउने तथा हाम्रो सम्पदाहरु बचाउने र विकास गर्ने केन्द्रीय नीति नै छैन । नीति बिनाको अधिकारले त झन खराब परिणाम दिन्छ। यसैकारण यो संविधानको खारेज गरी नयाँ संविधानबाटै समस्याको हल गरिनुपर्छ।
देश गणतन्त्रमा गएकै दशक भैसक्यो । राजनीतिक परिवर्तनको कोर्ष त पुरा भो भन्छन अरु दलहरु । अब के को लागि यो सबै विरोध तपाईँहरुको ?
राजनीतिक परिवर्तनको कोर्ष पुरा भएकै छैन । खाली राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र भएर मात्रै राजनीतिक परिवर्तन पुरा भयो भन्न मिल्दैन । जनतालाई सोध्नुस न जनताको कति ठूलो असन्तुष्टि छ नि। पुरै देशको सिस्टममा पुरा परिवर्तन आउनु पर्यो नि आएकै छैन। हिजो राज्य संयन्त्रमा सामन्तको हालीमुहाली थियो, आज दलाल पुँजीपतिको हालीमुहाली छ। अहिले जताततै दलाल पुँजीपति हावी भएका कारण जनताका स्तरमा कुनै परिवर्तनको अनुभुति नै छैन। आज सामन्तहरु सहायक र दलाल पुँजिपति प्रधान भएका मात्रै हुन्। राज्यको चरित्र उस्तै छ। जनता शासक हुन पाएका भयो पो राजनीतिक परिवर्तनको कोर्स पूरा भएको मान्नु नि। त्यस्तो त केही भएको छैन। उही तरकारीमा हिजो आलु र चना, आज चना र आलु भने जस्तो मात्रै हो अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन। हिजो पनि जनता पराधीन थिए, आज पनि जनताको हालत उही र उस्तै छ।
तपाईँले जे भने पनि यही चुनावी बाटोबाट जनताको ताजा म्यान्डेट लिएर बाँकी सबै परिवर्तनका काम गर्न तपाईहरु चुनावी कोर्षमा सामेल भएको भए हुन्थ्यो नि। किन तपाईहरु फेरि अर्को बाटोमा त ?
समग्रमा चुनावी बाटो बेठिकै भन्ने पनि होइन। तर यही सिस्टमभित्रको चुनावले ल्याउने नतिजा के हो त? नतिजा त उही हो की यही सिस्टमको सेवा गर्ने । हामी पनि यही चुनावमा गयौं भने हामी पनि बन्ने त उही अरु संसदवादी दलहरु जस्तै नै हो। जुन काम संसदवादीहरुले गरिरहेका छन, त्यो कामका लागि उनीहरु छर्दै छन, हामी किन चाहियो र? हामी त विकल्प शक्ति हौं। हुँदा हुँदा हिजो जनयुद्धको बीचबाटै बाबुराम र प्रचण्डहरु उही संसदवादी कित्ताको नयाँ दलाल बन्न जानु भएको छ। कहिले कुन दल त कहिले कुन दल, उही पुरानै दलहरु अलोपालो सत्तामा छन्। यही सिस्टमभित्रको सत्तामा जाने हाम्रो लक्ष्य नभएका कारण हामी चुनावमा जाने कुरा नै आएन।
हामीले त यो सिस्टमको विकल्प दिने हो। यो सत्तामा परिवर्तन ल्याउने हो। हाम्रो जो नीति छ, त्यो जनतालाई भनिरहेका छौं। हाम्रो कुरामा जनता सहमत छन्। जनयद्धबाट आएको माओवादीको धार पनि संसदवादी कित्तामा विलय भएका कारण जनतामा अलिकति केही कन्फ्यूजन छ। तर हामी त्यसलाई चिर्दै अघि बढिरहेका छौं।
संसदीय दलदलको फोहरी आहालभित्र बसेर भ्यागुतो कराइरहेको जस्तो प्रचण्ड कराइरहेका छन्। तर आहालभित्रको भ्यागुतोले ट्वाँर ट्वाँर केका लागि गरेको? वर्षा गराउन हो कि, सर्पले खान लाग्यो भनेर रोदन हो कि, बाहिर लग मलाई बचाऊ भन्या हो की के हो त? हामी भ्यागुताको ट्वार ट्वार जस्तो मात्रै प्रचण्ड स्वर सुनिरहेका छौं। कुरा बुझिरहेका छैनौं।
सबै संसदवादीहरुले यसैका कमजोरीहरु विरुद्ध संघर्ष गरेका खण्डमा केही सुधार त होला तर त्यो संभावना हामी देख्दैनौं । संसदवादी दलहरुमा नै आपसी अन्तरविरोध छ। उनीहरु भ्रष्टाचार, कमिशन र देशको फिजीकरणका लागि प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन । त्यसैले उनीहरुबाट के परिवर्तनको आश गर्नु? त्यसैले हामी हौं अबका विकल्प ।
२०५२ देखि २०६२ सम्मको अवधिमा हतियार युद्धको भरपुर प्रयोग गरेर पनि माओवादी राज्यसत्ता जित्न विफल भएकै हो । अब फेरि त्यही बाटोमा किन तपाईहरु ?
हतियारकै बलमा राज्यसत्ता जितिन्छ भन्ने निष्कर्ष हिजो पनि हाम्रो थिएन, आज पनि छैन । हाम्रो विरुद्ध हिजैदेखि गलत प्रचार गरियो । हामीले २०५२ सालमा शान्तिपूर्ण रुपमा ४० सूत्रिय माग राख्दा सुनुवाई भएन । तर जब हामी हतियार युद्धमा गयौं र ८० प्रतिशत भुभागमा कव्जा जमायौं अनि बल्ल हाम्रा माग संवोधन भए, हामीलाई वार्तामा डाकियो । हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि फेरि हामीलाई पराधिन बनाउने षडयन्त्र भयो । बाबुराम प्रचण्डहरुले या त त्यो षडयन्त्र बुझेनन्, या आत्मसपर्मण गरे । अब फेरि पनि देशको स्वाधिनताका लागि, मुक्तिका लागि हामीले नयाँ चरणको संघर्ष गर्नुको विकल्प नै छैन । कानुनमा लेखेर यहाँ कुनै परिवर्तन आउनेवाला छैन । त्यसलै नयाँ परिस्थितिमा नयाँ संघर्ष त समयको माग हो । हामीले जनताको मागको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हौं।
वर्तमान सत्ता र सिस्टमको विकल्प हामी नै हौं । वैज्ञानिक कार्यदिशा, सही नीति, र ईमान्दार नेतृत्वका साथ हामी त्यो कार्यभार पुरा गर्न अघि बढेका हौं ।
जनयुद्धलाई नै एक प्रयोग मान्दा पनि सफल नभएकै हो । अब तपाईहरु सफल हुने आधार के छ र ?
जनयुद्धको प्रयोग विफल भयो भन्ने निष्कर्ष नै गलत छ। सशक्त विद्रोह बिना त परिवर्तन संभव नै छैन। हिजोको विद्रोह सही टुंगोमा नपुगेकै कारण अब अर्को विद्रोह हुँदैन, हुन सक्दैन भन्नु गलत भ्रम मात्रै हो। आफूलाई अन्याय भएपछि जनताले विद्रोह गर्छ, गर्छ। यो स्वभाविक छ। हिजो मालेको झापा विद्रोहदेखि रामराजाप्रसाद सिंहको बमकाण्ड वा रुपलाल विश्वकर्मादेखि माओवादीको जनयुद्धसम्म वैचारिक स्पष्टता नभएका कारण विद्रोहहरु सही निष्कर्षमा पुगेनन्। यसको मतलब अब विद्रोह हुँदैन भन्ने होइन। माओवादी जनयुद्धले एकहदसम्मको उचाई लियो तर त्यो अपूर्ण हुदै नेतृत्व पलायन भयो।
यसको मत्लव विस्तृत शान्ति सम्झौता वा माओवादीको शान्ति राजनीतिको यात्रा गलत थिए त ?
विस्तृत शान्ति सम्झौता भारतीय डिजाइनमा माओवादी जनयुद्धलाई कमजोर पार्न रचिएको गम्भीर षडयन्त्र रहेछ भन्ने अहिले प्रमाणित हुँदै गएको छ। प्रचण्ड र बाबुरामहरुलाई सिखण्डीको रुपमा प्रयोग गरेर भारतीयद्धारा माओवादीमाथि षडयन्त्र गरिएको त अहिले प्रष्ट हुँदै गएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड त परिवर्तनका उपलब्धि रक्षार्थ तपाईँहरु र वैद्यहरुलाई पनि एकताका लागि आव्हान गरिरहनु भएको छ नि?
हा हा..... प्रचण्डले भनेका के हुन्? हामीलाई थाहा छैन। हिजो गल्ती गरियो भनेर पश्चाताप गरेका हुन्? अब नयाँ संघर्षका लागि तयार भएका हुन्? हुन् भने सोच्न सकिन्छ। संसदीय दलदलको फोहरी आहालभित्र बसेर भ्यागुतो कराइरहेको जस्तो प्रचण्ड कराइरहेका छन्। तर आहालभित्रको भ्यागुतोले ट्वाँर ट्वाँर केका लागि गरेको? वर्षा गराउन हो कि, सर्पले खान लाग्यो भनेर रोदन हो कि, बाहिर लग मलाई बचाऊ भन्या हो की के हो त? हामी भ्यागुताको ट्वार ट्वार जस्तो मात्रै प्रचण्ड स्वर सुनिरहेका छौं। कुरा बुझिरहेका छैनौं।
तराई मधेशको वर्तमान असन्तोष र एक खालको भद्र विद्रोह जारी छ। यो रिसाइरहेको मधेश मुद्दाका विषयमा भने तपाईहरुको दल कहाँनिर छ?
जनताको संविधान नहुनुको स्वभाविक असन्तोषको अभिव्यक्ति हो यो सबै। त्रुटिपूर्ण संविधानले यस्ता समस्याहरु त स्वतः पैदा गरिहन्छ। मधेशवादी दलहरु र अन्य संसदवादी दलहरु एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। यिनीहरुको अन्तरसंघर्ष केवल शक्तिको भागवण्डामा हिसाब नमिलेका कारण भैरहेको छ। यस बीचमा हामीले एमाले वा अन्य दलहरु पनि प्रवेश गर्न नसकेका तराई मधेशका प्रायः सबै ठाउँमा हाम्रा भव्य कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेका छौं। हाम्रा कुरा जनताका बीचमा रखेका छौं। जनताले हाम्रा कुरा पत्याउदै गएका छन। हामी तराई मधेशका जनताको समस्या समाधानको पक्षमा जनताका साथमा नै छौं।
तराई मधेशको असन्तोषको समाधानको विप्लव सूत्र के हो?
हामी जातीय विखण्डनको विपक्षमा छौं। यो संविधान पुरै खारेज नगरेसम्म न मधेश, न सिंगो देश कहीँको पनि समस्या समाधान हुनेवाला छैन। सिके राउत भन्नुस वा केपी ओली, महन्थ ठाकुर भन्नोस् कि शेरबहादुर देउवा सबै उस्तै उस्तै हुन्। उनीहरु बीच केवल सत्ताका लागि शक्ति संघर्ष चर्केको हो। हामी नयाँ संविधान मार्फत तराई मधेशका सबै समस्याको समाधान दिने भनेर तराई मधेशका जनतामाझ गैरहेकै छौं । हामीले मात्रै परिवर्तनको ग्यारेन्टी गर्नेछौं भन्नेमा जनता हामीसंग विश्वस्त हुन खोजिरहेका छन । हामी जनताको हामीप्रतिको भरोशालाई डगमगाउन नदिईकन परिवर्तन संभव तुल्याउने छौं ।
एकथरी मानिस २०७४ माघ ७ भित्र सबै चुनाव नभए देश ०४७ को संविधानतिर फर्कन्छ भन्छन, प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री छर्दै यस्तो खतरा औँल्याएका थिए । के लाग्छ तपाईहरुलाई?
यो संविधानलाई उत्कृष्ट भन्नेहरुले यसको डेडलाइन पूरा गर्लान्। त्यो उनीहरुको कुरा हो। कुरा के हो भने यो संविधान कार्यान्वयन नभएर मान्छे गरीब भएको होइन। भ्रष्टाचार बढेको र जनतामाथि शोषण बढेको होइन। संसदवादीहरुले आफ्नो काम गर्लान्, माघ ७ भित्र सबै चुनाव गराउन नसके संविधानै संसोधन गर्लान् अर्को सहज बाटो खोज्लान्। उनीहरुलाई जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्ने चिन्ता कहाँ छ र? आफ्ना सुविधाका लागि त उनीहरु जे जे गर्न पनि मिलिआएका छन्, भोलि पनि मिल्न सक्छन्।
सारमा भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि अंकमा मात्रै ०७४ साल हो। बाँकी त सबै ०४७ साल नै त छ नि। कन्टेन्ट, पाना, कभर फरक होला । बाँकी के नै फरक छ र नयाँ वा पुरानो भन्ने?
परम्परावादी शक्तिका पक्षधरहरु नेपालमा फेरि राजसंस्थाको पुर्नस्थापना हुन सक्ने आँकलन गर्छन्। तपाईहरुलाई के लाग्छ?
राजसंस्था पुर्नस्थापनाको कुरा पनि असंभव छैन। बाटो हिँड्दै जादा बीचमा खाल्डो भेटिए वा बाटो अन्धकार भएमा बाटोमा हिडेकाहरु दायाँबायाँ वा पछि फर्कन पनि खोज्छन्। हिमाल चढ्दा पनि त मान्छे चुचुरोमा पुग्न सकेन, वातावरणले धोका दियो भने बेसक्याम्पतिर झर्छ नि।
हामीलाई त शंका छ कि यिनै संसदवादी दलहरु लौ हामीले त केही गर्न सकेनौं अब तपाई नै आएर स्थिति सम्हालिदिनु पर्यो भनेर राजालाई डोली लिएर लिन जान पनि पछि नपर्न सक्छन्। त्यो पनि संसदवादी शासकहरुको भूमिकामा नै निर्भर गर्छ। नेपालमा सँधै शासक बलिया भएका छन्। अहिलेका शासक दलहरुलाई बलियो हुने उपाय त्यही सही लाग्यो भने उनीहरु त्यतातिर जान सक्छन्। आफूले पनि चलाउन सकेनन् भने उनीहरुले जे पनि गर्न सक्छन्।
तर अब उनीहरुले के बुझ्नु पर्यो भने अब हामी पनि यहाँ खडा छौं। हामी परिवर्तनका लागि खबरदारी गरिहेका छौं। हाम्रो तहबाट त राजतन्त्र खारेज भैसक्या छ। राजा भए राष्ट्रियता बलियो हुन्थ्यो भन्नेहरु संसारकै सबैभन्दा निरीह मान्छे हुन भन्ने हामीलाई लाग्छ। दासत्वका पक्षपातिहरुले त्यसो भनेमा कुन आश्चर्य भयो र?
पहिलो माओवादी जनयुद्ध त भारतीय समर्थनमा पल्केको प्रमाणित भो । तपाईहरुलाई चाहि वैदेशिक व्याकअप कत्तिको छ?
सत्तामा गएपछि वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने एक पाटो भयो । अहिले हामी कुनै कसैको समर्थनमा संचालित छैनौं । विदेशी समर्थनमा हामी केही गरिहेका छौं भन्ने सरासर झुट हो ।
नेपाली सेनाको पछिल्ला काम कारवाही, विज्ञप्ती र भूमिकाहरुबारे कत्तिको अपडेट हुनुहुन्छ। के छ तपाईहरुको टिप्पणी ?
नेपाली सेना राष्ट्रवादी एंगलबाट देशको स्वाधिनताको रक्षाका लागि संवेदनशील रहेको देखिन्छ। अहिले शासक बनेको दलाल पुँजीपति वर्गसँग नेपाली सेनाको तदम्य मिलेको देखिँदैन। किनभने यो दलाल पुँजिपति वर्गसँग हिजो पनि सेना थिएन। नेपाली सेनाको पनि हिजैदेखि यो वर्गप्रति वफादारिता थिएन। अहिलेका शासक वर्गको असक्षताप्रति सेना गम्भीर देखिन्छ।
यसका खास कारण छन्। नेपालको जनयुद्धमा दुई सेना बीच लडाई भयो। शान्ति सम्झौतामार्फत् दुई सेनाबीच टान्सफरमेसन हुनुपर्ने थियो। अनि देश नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने थियो। तर त्यसो हुन सकेन। शान्ति सम्झौताका नाममा दुई वटै सेना खरानी भयो। उता शाही सेना खरानी भयो यता जनमुक्ति सेना खरानी भयो। शाही सेनाले राजालाई मालिकका रुपमा गुमायो, जनमुक्ति सेनाले माओवादी नेतृत्व गुमायो। अहिले पनि सेना त छ तर मालिकविहीन जस्तो, नेतृत्व नभएजस्तो अवस्थामा छ। अहिलेको शासक वर्ग सेनाको नेतृत्व लिने वर्ग नै होइन। सेनालाई यो शासक वर्ग मन परेको पनि छैन।
जो हालका शासक भए उनीहरुप्रतिको असन्तोष भनौ वा उनीहरुको असक्षमताप्रति सेना बेलाबेलामा बोलिरहेको देखिन्छ। शासकले भनेको कुरामा सेना मानिरहेको छैन, विश्वस्त भैरहेको छैन। यो ऐतिहासिक वास्तविकताको अभिव्यक्तिकै रुपमा सेनाका प्रतिक्रियाहरु आउने गरेका छन्।
सेनाले खरानी भएकै विन्दुबाटै फेरि नयाँ पालुवा हाल्ने संभावना पनि छ । त्यो जरुरी पनि भएको छ । नेपाली सेना र जनमुक्ति सेना जहाँबाट खरानी पारिए त्यहीबाट नयाँ टुसा पलाउनु पनि पर्दछ। नेपाली सेनाले बेला बेलामा दिने विज्ञप्तिहरु एकहदसम्म सेनाका असन्तोषहरु प्रकट भएका हुन्। अन्य देशका सेनाका यस्ता अभिव्यक्तिहरु यसरी बारबार आएका हुन्थे भने त्यो सफ्ट कू नै हुन्थ्यो । सेनाले खरानीका बीचबाट जरा हाल्छ र हाल्नुपर्ने अनिवार्यता पनि छ।
तपाईहरुका कारवाहीप्रति सेनाका नोटिस, निगरानी र प्रतिक्रिया पनि आफ्नै ढंगको होला नि?
त्यो त हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। तर विभिन्न घट्नामा उसको हामीप्रतिको व्यवहार हामीले क्रुर पाएका छैनौं। अस्ति कालिकोटकै घटनामा पनि जनतालाई गोली ठोक्ने काम पुलिसले गर्यो। कालिकोट घटनामा सेना संयमित देखियो। जनताप्रति संयमित देखिएको सेना हामीप्रति पनि संयमित रहेको अर्थमा हामीले बुझेका छौं। किनभने हामी सँधै जनतासँगै जनताको पक्षमा छौं । सेनाले वर्तमान दलाल पुँजिपति शासकले जे जे भन्छन, त्यही लुरुलुरु मानिरहेको जस्तो देखिँदैन। जनताको शक्तिलाई सेनाले स्वीकार गरेको उसका काम कारवाहीबाट देखिन्छ।
जाँदाजाँदै भनिदिनिुहोस्, वामपन्थी विद्रोहको प्रयोगशाला कति बनाउने देशलाई? के तपाईको यो जीवन चोला क्रान्तिका निरर्थक प्रयोगमा नै सिध्याउने?
हामीले देशलाई क्रान्तिको प्रयोगशाला बनाएका भन्ने तपाईको विश्लेष्ण नै गलत छ। हामी त देशको रक्षाका लागि, स्वाधिनताको लागि लडिरहेका छौं । हाम्रै जीवनकालमा हामी परिवर्तनको कार्यभार पुरा गर्न सक्षम हुने छौं ।
