स्थानीय तहको विकास योजना

• डा. मानवहादुर बीके

संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकारको निर्वाचन भइरहेको छ। यही बेला पूँजीगत खर्च आधा भन्दा कम हुँदा पनि देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन भने करिब सात दशमलव पाँचले वृद्धि हुने भएको छ।

यसले नागरिकमा ठूलो आशा पलाएको छ। भूकम्प पीडितलाई वितरण गरिएको राहत रकम र विद्युत आपूर्तिमा आएको सुधार नै यो वृद्धिको मुख्य कारक ठानिएको छ।

स्थानीय तहले बिनियोजित बजेट अनुसार काम गरेमा आगामी केही वर्ष करिब आठ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक बृद्धि कायम रहन सक्छ। यसो भएमा विश्वमै हामी अर्थिक वृद्धि बढी हुने पहिलो (हाल तेश्रो स्थान, इथियोपिया पहिलो) मुलुक बन्न सकिन्छ भने विकासशील मुलुकमा बन्न पनि आधार पुग्दछ।

त्यसका लागि तत्कालीन राजनीतिक लाभ वा सस्तो लोकप्रियता हुने भन्दा पनि दिगो विकासको मार्गलाई अबलम्बन गर्नु जरूरी छ। यसका लागि निम्न कुरा मा सुरुदेखि नै ध्यान दिनु जरूरी छ। 

१. हाम्रो देश कल्याणकारी राज्य हो। यसको कार्यान्वन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सेवा (Public Work)मार्फत गरिन्छ। तर, स्थानीय तह भने कल्याणकारी राज्य अन्तर्गत उद्यमशील सरकार (Enterpreneural Government) को रूपमा संचालित हुनुपर्छ। अर्थात् सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यक्रम एकीकृत रूपमा केन्द्रीय सरकारले गर्ने, (मानवीय, सामाजिक तथा औद्योगिक) पूँजी निर्माण हुने कार्य स्थानीय सरकारले गर्ने। यसले नै स्थानीय सरकारलाई वित्तीय स्वायत्ततातर्फ डोर्याउनुका साथै साथै प्रतिष्पर्धी पनि बनाउँछ। 

२. स्थानीय सरकारले कामको थालनी एकीकृत बस्ती विकासबाट गर्नु पर्दछ। विशेषगरी पहाडमा छरिएर रहेका बस्तीका कारणले हाम्रो विकासको लागत सारै महँगो पर्ने मात्र हैन दिगो पनि हुन सकेका छैनन, प्रकोपको जोखिम उत्तिकै छ। अब सडक संजाल पुगिसकेका स्थानीय तहमा नयाँ सडक थप्नुको सट्टा भएकै सडकलाई स्तरोन्नती गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्नु लाभप्रद हुन्छ। नयाँ सडक बनाउँदा पनि बस्ती ब्यबस्थापन (Settlement Layout) को योजनासँगै हुनुपर्दछ ।

भूकम्पपश्चात चितवनमा काऊले र लोथर गाविसबाट स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती बसाएको तथा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले विभिन्न स्थानमा  निर्माण गरेका एकीकृत बस्ती त्यसका नमूना हुन सक्छन्। 

३. घर बनाउँदा पनि एकीकृत रूपमा बनाउन प्रश्रय दिनुपर्दछ। नगरपालिकामा त नक्सा पास नै हुन्छ। तर गाउँपालिकामा पनि घर निर्माण गर्दा सूचीकृत र स्वीकृत गरी घर नम्बर दिने ब्यवस्था कार्यान्वन गर्नुपर्दछ।

यसले सम्पति कर उठाउन समेत सजिलो बनाउँछ। प्रत्येक घरमा शौचालय, सुधारिएको चुलो र प्रकोप प्रतिरोधी अनिवार्य हुनुपर्ने गर्नुपर्दछ।

त्यसैगरी कम्तीमा आफ्नो घरेलु प्रयोजनलाई पुग्ने सौर्य ऊर्जा वा अन्य नविकरणीय ऊर्जा जडानलाई प्रोत्साहन दिनु उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय सरकारले स्थानीय संस्कृति झल्किने गरी घरका नमूनाहरू उपलव्ध गराउनुपर्छ । यो अभ्यास पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको पनि छ। 

(विक अमेरिकाको ब्रानडाईज विश्वविद्यालयमा अध्यापन तथा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न छन्)