निर्वाचन आयोगमा विलासी गाडी र फजुल खर्च रोक्न खोजेँ, सरुवा गरियो : सचिव गोपीनाथ मैनालीको खुलासा

नौ महिनाअघि निर्वाचन आयोगमा गएर स्थानीय तह निर्वाचनका आर्थिक र प्राविधिक पक्षको नेतृत्व गरेका सचिव गोपिनाथ मैनाली दोस्रो चरणको निर्वाचनको मतदान केही दिनमात्र बाँकी रहँदा काज सरुवा भएका छन्। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि अन्य क्षेत्रमा समेत सरुवा रोक्ने आयोगका आयुक्तहरुकै लिखित आग्रहमा मन्त्रिपरिषद्ले सचिव मैनालीको काज सरुवा गरेको हो। निर्वाचनमा असहयोग गरेको आरोप लागेका सचिव गोपीनाथ मैनाली के भन्छन्? उनीसँग पहिलोपोस्टका ऋषिकेश दाहाल र रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानी।  

संवैधानिक आयोगहरु राजनीतिक हस्तक्षेपमा परेका कुरा आउँछन्। संवैधानिक आयोगभित्र पनि पदाधिकारी र कर्मचारीबीच द्वन्द्वका कुरा आउँछन्। यो कस्तो द्वन्द्व हो?

संवैधानिक आयोगलाई राजनीतिक क्षेत्रले काम गर्न दिएन भन्ने विवाद चैँ अलिक पहिलाको हो, अहिलेको होइन। अहिले संवैधानिक आयोगहरु स्वायत्त भएर काम गरिरहेको अवस्था छ। लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग त्यसरी नै काम गरिरहेका छन्। 

मुख्य कुरा कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वमा कस्तो मान्छे छ त्यो महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ। उसको हाइट कत्तिको छ, उसको क्षमता र नैतिकताको बल कति छ? त्यसैले संस्थाको आर्जित स्वायत्ततालाई काम गर्दागर्दै फराकिलो बढाउँदोरहेछ। 

भोजराज पोखरेल हुँदाको निर्वाचन आयोग, उमेश मैनाली आएपछिको लोकसेवा आयोग, कुनै बेलाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेरौँ न। 

मानव अधिकार आयोगको त सँधै राम्रै नेतृत्व छ। किनभने त्यहाँ सधै 'चिफ जस्टिस' नै जानुभएको छ। त्यसैले संस्थामा राजनीतिक द्वन्द्व भन्दा अलिक बढी व्यक्तिको क्षमताले काम गर्दो रहेछ। संस्थालाई त नीति र नेतृत्वले गाइड गर्ने हो। हामीसँग नीतिहरु लगभग राम्रा बनेका छन्, बन्ने क्रममा पनि छन्। तर कतिपय अवस्थामा नेतृत्व सोचेको जस्तो नआउँदा स्वयम् संस्थाको  गरिमा र प्रतिस्ठामा आघात पर्दो रहेछ। त्यसैले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्दा संविधानले राखेका शर्तहरु छन्। उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको व्यक्ति भनेको छ संविधानले। त्यसको आसय एउटा हाइली मोरल ग्राउण्ड भएको, कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने, सबैबाट परिक्षित भएको व्यक्ति आओस् भन्ने हो। त्यस्तो व्यक्ति नेतृत्वमा आयो भने एउटा संवैधनिक आयोग वा निकाय मात्र हैन, अन्य संस्था पनि राम्रो हुन्छ। हामीकहाँ त्यो छैन त्यो भइरहेको छैन। त्यही कारण संस्थाहरुको गरिमा अलिक खस्किएको हो। 

व्यक्ति राम्रो हुँदा-हुँदै सबैलाई आचारसंहिताका आधारमा सरुवा बढुवा रोक्ने निर्वाचन आयोग आफै निर्वाचनको चार पाँच दिन अघि त्यही विषयमा गिजोलियो नि त। 

पहिलो कुरा त आचार संहिता भनेको नैतिक धरातल भएका व्यक्तिहरुका लागि हो। नैतिक धरातल जस्को उच्च छ, तिनीहरुले यसको बढी परिपालना गर्छन्। निर्वाचन आयोगमा आचारसंहिता परिपालनाका विषयमा हामीले त राम्रै गरी हेरेका थियौँ। मेरै विषयवस्तुमा किन यस्तो भयो मलाई थाहा छैन। 

जहाँसम्म मेरो कुरा छ। मेरो व्यक्तिगत कुरामा त म आचार संहिता समितिको सदस्य पनि हुँ। त्यो हेर्ने सदस्य बाहिर गएकाले कतिपय अवस्थामा म आफै संयोजक भएर पनि काम गरेको छु। उहाँ जिल्ला अनुगमनमा जानुभएकाले यो बेला आचार संहिताको कार्यान्वयन कसरी भएको होला मलाई सरुवा गर्ने? 

उहाँहरुले मौखिक स्वीकृति लिएको छ भन्नुभएको रहेछ। यो सरासर झुट कुरा हो। उहाँहरुले मलाई सरुवा गर्नुपर्छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई चिट लेखेर दिनुभएको रहेछ। म भइरहेँ भने चुनावलाई असहयोग हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको रहेछ। मैले आफै पनि हेर्न पाएको छु त्यो। कुन व्यक्तिले लेखेर दिएको रहेछ भन्ने पनि थाहा पाएँ। तर मलाई के लागेको छ भने सामान्य आचार संहिताको परिपालना भन्दा ज्यादा महत्वपूर्ण एउटा प्रणाली निर्माण गर्ने कुरा हुन्छ। 



तपाईले यही अवस्थामा सरुवा होइन्छ भनेर सोच्नुभएको थियो?
मैले आजको दिनमा यसरी नै सरुवा गर्लान् भनेर सोचेको थिइनँ। किनभने म आयोग गएकै समयमा जो आयुक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले यो मान्छे हुँदैन भनिसक्नुभएको रहेछ मन्त्रिपरिषदमा। त्यसबेलाका मन्त्रिपरिषदकै एकजना उपप्रधानमन्त्रीले त्यो मान्छे त निक्कै 'इन्टिग्रिटी' भएको राम्रो हो भन्दिनुभएछ। त्यो बेला संरक्षण भएको रहेछ भनेर अहिले थाहा पाउँदा खुशी लागेको छ। त्यति मात्र बोलिदिँदा पनि संरक्षण हुँदो रहेछ।

म निकै ठूलो दबाबमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भनेर कम्मर कसेर निर्वाचन सफल गराउन लागेको हुँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल) ज्युले 'तपाईहरुले गर्ने हो चुनाव, १५० दिन,  १२० दिन नभन्नुस्, संविधान कार्यान्वयन तपाईँहरुले गर्ने हो जसरी पनि गर्नुस्, २४ घण्टा काम गर्नुस्, थप मान्छे ल्याएर गर्नुस्, जे गर्नुछ गर्नुस्। तर मुलुकलाई एउटा निकास दिनुछ' भनेपछि माघ २० गतेबाट हामी अहोरात्र खटिएका छौँ। मैले मेरो परिवार भनेको छैन, मैले मेरो बच्चासँग कुरा गरेको छैन। मैले श्रीमतिलाई, दाजुभाइलाई समय दिएको छैन। त्यति गर्दा पनि म जतिबेला निन्द्रामा हुन्थे त्यसबेला पनि मसँग सपनामा अफिस हुन्थ्यो। मैले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भनेर यसो गरेको थिएँ। मेरो सचिवालयको टिमलाई त्यही भनेर कन्भिन्स गरेको थिएँ। सचिवालयको टिम त्यही स्पिरिटमा खटेको पनि थियो। सहकर्मी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई मैले 'हाइली मोटिभेटेड' बनाएर राखेँ। उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउन ‘म छु तपाईँको पछाडि, काम गर्नुस्’ भनेँ। कतिपय राम्रा सहसचिवहरुलाई सरुवा गर्न लागिएको थियो। मैले मुख्यसचिवकोमा गएर रोके। मन्त्रीज्युकामा गएर रोके। मैले तीनवटा सहसचिवको सरुवा रोकेको छु।

यो त संस्थामाथि नै व्यक्तिहरुको आक्रमणजस्तो भएन त?
त्यो कुरा मैले भन्न मिल्दैन। यहाँहरुले विश्लेषण गर्ने कुरा हो। जनसमुदायमा त यसलाई त्यहाँबाट सरुवा गराइएको छ। यसले भावावेशमा आएर छुट्टै कुरा गर्‍यो कि भन्ने हुन्छ।

व्यक्तिगत रुपमा तपाईमाथि (यस्तो क्रिटिकल समय छ, चार दिनपछि चुनाव छ) यो खालको व्यवहार गर्नुपर्ने कारण के त?

कारण पहिलादेखि नै अलिअलि थिए। मैले दुईजना माननीय (आयुक्त)हरु हुँदा नै तपाईँहरु घर भाडा नलिनुस्, तपाईँहरुको घर छ रे काठमाडौंमा भनेँ। लेखाको प्रमुखले भन्नुभयो 'उहाँहरुको घर छ, मैले कसरी पैसा दिने?' मैले उहाँहरुलाई अब नलिनुस् भनेँ। 

'साविकदेखि हामी लिँदै आएका छौ, लिन्छौँ' भन्नुभो, दुईवटै आयुक्तले लिनुभयो।

मैले भनेँ, यो गर्न नैतिकताले दिदैन। कानुनले त दिँदै दिँदैन, नैतिकताले पनि दिँदैन। हजुरहरुको गरिमा बढाइदिने मान्छे मै हुँ। मलाई तपाईँहरुलाई सल्लाह गर्ने मात्र हैन 'वार्न' गर्ने अधिकार पनि 'प्रोफेसन'ले दिएको छ। यस्तै शब्दहरुमा उहाँहरुलाई फर्मल इन्फर्मल रुपमा भने। 
उहाँहरुलाई कतिपय बेला सम्झाउन सकेँ, कतिपय अवस्थामा सकिनँ।

उहाँहरुको मिटिङ् बस्ने बेलामा जहिलै पनि खाजाको कुरा आउँछ। मिठो खाजा, दुधसागरको खाजा, गुलाबको खाजा। अर्थको नर्म्स तीन सय रुपैयाँ बढीको खाजा दिनमा जान पाइँदैन। मैले धेरै प्रयास गर्दा पनि ४५० को खाजा मगाउनु पर्‍यो। 

प्रमुख आयुक्तको कोठा दैनिक चारदेखि पाँच हजारको बिल जान्थ्यो। यो कुरा मैले कहीँ पनि सेयर गरिनँ। किनकि मैले भरसक सानासाना कुरामा उहाँहरु अल्झिएर ठूलो कुरामा हस्तक्षेप नगरे हुन्थ्यो भनेर सोचेँ। जुन कुरा सोच्न हुँदैनथ्यो। एकैचोटी टाइट गरेर सकिँदैन भन्ने मलाई पनि लागेको थियो।

आयुक्तका भतिजालाई नियुक्ति, भतिजीलाई कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, बुहारीलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने। ज्वाइँलाई, जसको विज्ञता छैन, उसैलाई विज्ञ 'कन्सल्टेन्ट'  भनेर नियुक्ति गर्नुपर्ने। अहिले उहाँको अवधि सकिएको छ, तर मैले हस्ताक्षर गर्न मानेको छैन। किनभने आउने सचिवले गरुन भनेर मैले छोडेको हुँ।

सबै आयुक्त त्यस्तै हुन्?
अहिले मैले प्रमुख आयुक्तको कुरा गरेको हुँ। सबैको क्यारेक्टर स्केच गर्दिनँ म। यहाँहरुले नै हेर्नुस्। 

चुनाव आएपछि प्रोक्युरमेन्टको (खरिद) कुरा आयो। खरिद प्रक्रियालाई कसरी मितव्ययी बनाउने भन्ने कुरामा लागियो।

प्रोक्युरमेन्टमा परिचयपत्र नौ रुपैयाँ ९९ पैसामा सेटल गराइयो। त्यो बेलामा मलाई केही आयुक्त ज्युले सहयोग गर्नुभयो। गरेकोलाई म गरेको भन्छु। 
मतपेटिका १९ हजारमा किन्ने प्रयत्न गर्नुभयो। मैले तीन हजार प्रति पिसको झण्डै त्यही क्वालिटीको किन्ने प्रयास गरेँ। केही आयुक्तज्यूहरुले मलाई सहयोग गर्न खोज्नुभयो तर उहाँहरुले सहयोग गर्दागर्दै बिडरको सामान्य हस्ताक्षर नहुँदा ४८ लाख देशलाई घाटा भयो। 

मैले त्यसमा सही गर्न मानिनँ। उहाँहरुले छुट्टै कैफियत जनाएर सचिवालयले सिफारिस गरेको भनेर अर्कोलाई ठेक्का स्वीकृत गर्दिनुभयो। ३२ सयमा उहाँहरुले गर्नुभयो, मैले तीन हजारमा भनेको थिए। एउटा ब्रोसरमा हस्ताक्षर थिएन भेण्डरको। त्यो पनि धेरै होइन भन्दै गएँ।

जब गाडी किन्ने भन्ने कुरा आयो, सुरुमा निर्वाचनका लागि अर्थमन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गर्ने समयमा मैले अलिअलि गाडीको प्रस्ताव गरेँ। तर त्यो गाडी पिकअप भ्यानहरु थियो, निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने। 

तर साविकको भारतीय राजदुतले गाडी दिने कुरा गर्नुभइसकेपछि हामीले धेरै गाडीहरु माग्यौँ। केही डबल पिकअपहरु, स्कर्पियो, कार, एउटा बस, केही मिनिबस, केही स्कुटर र केही मोटरसाइकलहरु माग्यौँ हामीले। उहाँले दिइसकेपछि हामीले गाडीको शीर्षकको बजेट राखेनौँ पछि। सुरुको 'एक्ससाइज'मा चैँ राखिएको थियो। 

आयोगले गाडीको शीर्षकबाट झिकिएको त्यही बजेटलाई स्वीकृत गर्‍यो। अर्थ मन्त्रालयले केही बजेट विविध शीर्षकमा दिएको थियो, हामीलाई। विविध भनेको अरु कुनै पनि शीर्षकमा नपरेको त्यो विशुद्ध चालु खर्च हो। उहाँहरुले त्यही खर्चमा गाडी किन्नुपर्छ भन्नुभयो।

चालु खर्चमा उहाँहरुले गाडी किन्नुपर्छ भनेपछि मसँग दुईवटा विकल्प थियो। कि त्यसैबाट किन्ने, जुन सरासर इलिगल हुन्थ्यो। मैले किने भने पनि बेरुजु हुन्थ्यो। भोलि ओभरसाइट एजेन्सीको छानविनको विषय हुन्थ्यो यो। 

अर्को, मैले यसलाई पुँजिगत खर्चमा रकमान्तर गरेर अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर गर्ने। दोस्रो विकल्प कानुनसम्मत थियो। मैले त्यो विकल्प 'च्वाइस' गरेँ। 

गाडी आवस्यक त छैन। चार जना आयुक्तहरुले सेतो जापानीज ल्याण्डक्रुजर चढ्नुहुन्छ। एउटा आयुक्तले मैले चढेको जस्तो ल्याण्डक्रुजर चढ्नुहुन्छ। हामीले चढ्ने २०७० मा किनेको, उहाँहरुले २०६४ मा किनेको। उहाँहरु त्यसलाई थोत्रो भयो भन्नुहुन्छ। तर त्यो ६४ को गाडी बल्ल नौ वर्ष पुग्दैछ। 

त्यो पनि ठिकै छ -गाडी किन्नका लागि प्रक्रिया पुर्‍याउँ भने। 

गाडी किन्न केको आपत्ति त?
उहाँहरुले यसलाई 'इलेक्सन मेटेरियल' हो भनेर व्याख्या गर्नुभयो। मैले होइन भनेपछि उहाँहरुले आयोगको निर्णयमै व्याख्या गर्दिनुभयो -सचिवालयको कामै होइन, 'इलेक्सन मेटेरियल' के हो भन्ने भनेर। 

'के हो के होइन भन्ने अधिकार क्षेत्र सचिवालयलाई पर्दैन यो आयोगको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो' भनेर भन्दिनुभयो। 

तर मेरो ब्रह्मले त्यो कुरालाई मानेन र त्यसपछि मैले विगतमा निर्वाचन सामग्री भनेर के के रहेछ भनेर हेरेँ। २०७० को चुनावको प्रतिवेदन हेरेँ। ६७ प्रकारका सामग्रीको लिस्ट रहेछ। अहिलेको सालको सामान खरिदको कार्ययोजना हेरेँ। त्यसमा पनि ६७ प्रकारको रहेछ। त्यो कुरा गर्नुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्यो। उहाँहरुले गर्नुपर्छ भनेर दवाव दिनुभयो। 

त्यसपछि मैले सचिवालयको तर्फबाट मेरो राय राखे -गाडी निर्वाचन सामग्री हैन। गाडी पर्याप्त छन् -किन्नु उचित छैन। किन्नु नै पर्छ भनेर मलाई भन्ने हो भने मैले पहिला त अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर विविधमा भएको चालु खर्चलाई पुँजीगतमा कन्भर्ट गर्नुपर्‍यो। 

अर्थलाई सहमतिका लागि लेख्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को नियमित प्रक्रियाबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने। त्यो भनेको प्रतिस्पर्धामा गएर खरिद गर्ने। उहाँहरुले त्यो कुरा मान्नुभएन। 

नमान्नुभएपछि मैले कानुन सचिवज्युसँग 'इन्फर्मल' सल्लाह गरेँ। उहाँहरुले निर्णय गरे पनि तपाईले गर्नुहुँदैन, तपाई 'चीफ एकाउण्टिङ अफिसर' हो। यदि म भएको भए गर्दिनथेँ भन्नुभयो। मैले त्यसरी सल्लाह लिदा मसँग संयोगले गृहसचिव र आइजीपी पनि हुनुहुन्थ्यो। 

त्यसपछि मैले मुख्यसचिवज्युलाई फोन गरेँ। उहाँ अर्कै अर्जेन्ट मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो। मैले मेरो एकदमै महत्वपूर्ण कुरा छ भनेर अनुरोध गरेर र उहाँलाई बाहिर ल्याएर कुरा गरेँ। उहाँले तपाईले किन्न मिल्दैन। नमिल्ने कुरा दवावमा पनि गर्न हुँदैन। तपाईको पछि म छु भन्नुभयो।

त्यसपछि मैले महालेखा परीक्षकसँग कुरा गरेँ। उहाँले भन्नुभयो, तपाई 'चीफ एकाउण्टिङ अफिसर' हो। तपाई 'एकाउण्टेवल' हुने भएकाले एकपटक ख्याल गर्नुस्। अख्तियारी विपरित यसरी खर्च गर्नु हुँदैन भन्नुभयो। 

त्यसपछि म अर्थमन्त्रालय गएँ। त्यहाँ सचिवज्यु विदेश हुनुहुथ्यो। अरु साथीहरुसँग पनि कुरा गरेँ। बजेटको चिफलाई भनेँ यस्तो कुरा छ। उहाँले हामीले गर्ने निर्णयको मापदण्ड छ है भनेर सम्झाउनुभयो। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि १६ सय देखि दुई हजार सिसीसम्मको गाडी हो। तपाईले एउटा गाडीलाई दुई वा ढाइ करोड माग्नुभयो भने हामी नदिन सकौँला। त्यसैले ६० लाख भन्दा बढी नबनाउनुहोला भन्नुभयो। 
मैले मलाई काम गर्न अफ्ठेरो छ, त्यसो नभन्नुस् भनेँ। 


भनेपछि तपाई विलासिताको शिकार बन्नुभयो?
यसलाई जसरी बुझ्दिनुस्। उहाँहरुले गाडी गाडी गाडी भन्नुभयो। मैले गाडी किन्नु उचित छैन भनेँ। किनभने हामीसँगै गाडी बढी भएर अरु निकाय जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पनि दिएका छौँ। त्यसकारण गाडी किन्नु हुँदैन। चुनावका लागि आएको पैसा मितव्ययी रुपमा खर्च गर्नुपर्छ। 'भ्यालु फर मनी' पुष्टि र 'स्टाव्लिस' गर्नुपर्छ।

म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ र मैले लामो समय योजना आयोगमा बसेर बजेटमा निर्माणमै काम गरेको छु। एकजना आयुक्तज्यु त महालेखा नियन्त्रक भएर पनि आउनुभएको थियो। खर्च वर्गीकरण र व्याख्या त महालेखा नियन्त्रक भएको व्यक्तिले बुझ्नुहुन्छ¬ -बुझ्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। उहाँ निर्वाचन आयोगमै काम गरेको सचिव पनि हो। तर मैले साथ र सहयोग कतैबाट पाइनँ। 

यो कुरालाई उहाँहरुले विवादका रुपमा लिएर जानुभयो। मैले अर्थमन्त्रालयलाई पत्र लेखेँ। तर मैले त्यो लेख्नुभन्दा पहिले नै उहाँहरुले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई भेटेर चिट दिइसक्नुभएको रहेछ। 

'सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिव जो पहिला यही सहसचिव भएर बसेको थियो -उसलाई निमित्त सचिव बनाएर लेरा'उनुपर्छ र उहाँहरुले मैनाली भए भने चुनावलाई असहयोग हुन्छ' पनि भन्नुभएको रहेछ। 

मन्त्रिपरिषदमा मुख्य सचिवले त्यहाँ पनि गाडीको कुरा हो असहयोगको कुरा होइन भन्नुभएछ। मेरो गार्जियनले यति भन्नुभएछ। मेरो गार्जियनले यति भनेपछि मलाई पुग्छ। प्रयास त गर्नुभएको रहेछ नि त। 

बहादुर भवनबाट सिंहदरवार जानु मेरा लागि त झन राम्रै कुरा हो। मलाई आयोगको भन्दा नेपाल सरकारको सचिव भो भन्ने आरोप थियो। ठीकै छ नि त भनेको छु। मलाई काज सरुवा गरिएको रहेछ।

तपाईलाई लागेको आरोप त चुनावमा असहयोग गरेको भन्ने नै हो नि? 
मलाई त्यो पनि भन्नुभएको रे ! २४ घण्टा जागा बसेर पनि काम गरेको छु। भरतपुरको मतगणना भएको समयमा रातभर जागा बसेको छु। म कोठामै लडेर तलमाथि गर्नसमेत अप्ठेरो हुने अवस्थामा पनि रातभर बसेर काम गरेको छु। अब त उहाँहरु पक्ष-विपक्ष हुनुभयो मैले वा उहाँहरुले जे भनेपनि पक्ष-विपक्ष नै हुन्छ। पक्ष विपक्ष भएपछि उहाँहरुले आरोप लगाउनु स्वभाविक हो। किनभने उहाँरुले पनि आफ्नो निर्णयको औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ। तर उहाँहरुले मलाई लगाएको आरोप उहाँहरुको ब्रह्मले ठीक भन्छ कि भन्दैन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। मलाई लाग्छ उहाँहरुकै ब्रह्मले पनि त्यसलाई ठिक भन्दैन, भन्नसक्दैन। 

मैले चुनावमा असहयोग गरेको भए मतपत्र कसरी छापिन्थ्यो? सम्पूर्ण सिडियोहरुलाई कसरी परिचालन गर्थे? कतिपय अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतले हल गर्न नसकेका समस्या मैले आफैले हल गरेको छुँ। महालक्ष्मीमा भयो, काठमाडौं महानगरमा भयो, ललितपुर महानगरकै भयो, बुढानिलकण्ठमा भयो -मैले आफै गएर समस्या हल गरेको छु।

आरोप त असहयोग गर्नुभएको भन्ने नै छ नि।  
मलाई निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तले भन्नुभएको थियो, आयोगको निर्णय हो तपाईँ खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्नुस् न। तर मैले भनेँ मेरो ब्रह्मले दिँदैन। मलाई त सुशासन ऐनले सचिवको काम कर्तव्य अधिकार भनेर तोकेको छ। निर्वाचन आयोग ऐनले पनि सचिवको काम कर्तव्य अधिकार भनेर तोकेको छ। त्यतिमात्र हैन नियमावली र आर्थिक कार्यविधिले पनि सचिवको काम कर्तव्य अधिकार भनेर लेखिदिएको छ। त्यसैले मैले यहाँहरुको निजी सहायक जस्तो भएर काम गर्नु हुँदैन। मैले आयोग र सचिवालयको 'लिंकिङ पीन' र सचिवालयको प्रमुखको रुपमा काम गर्नुपर्छ र म 'चीफ एक्जुकिटिभ अफिसर' भएर काम गर्नुपर्छ आयोगको भनेको थिएँ। तर उहाँहरुले यो कुरा मान्नु भएन। 

निजामति सेवामा लामो अवधि विताएर आउनुभएका आयुक्तहरुको पनि यो कुरामा विमति नै रह्यो। यस्तै रहेछ यहाँ। सबैले आफ्नो अनुकुलता नै खोज्ने। उहाँहरुले पनि यसलाई सरुवा गर्न पाए भनेर नै लाग्नुभयो। 

मेरो सरुवा त भयो। निजामति कर्मचारीले एउटा घरबाट अर्को घरमा जाने हो। एउटा कोठाबाट अर्को कोठामै जाने हो। म जहाँ पनि जान तयार छु -मलाई त कामको प्रेसर घटेको छ। 

तपाईँ त निर्वाचन निर्वाचन आयुक्तको कोठा सजाउन नदिने, आयुक्तहरुलाई राम्रो गाडी चढ्न नदिने पुरै बाधक भएर देखिनुभयो नि?
यहाँले ठिकै भन्नुभयो। तर कोठा सजाउने विषयमा म बाधक बन्न सकिनँ। सबै आयुक्तका कोठा सजिएका छन् अहिले प्रमुख आयुक्त बाहेक। यतिमा चैँ मैले प्रमुख आयुक्तलाई कन्भिन्स गराउन सकेँ। तपाईँको कोठा म चेन्ज गर्दिनँ। यतिको कोठामा पार्केटिङ गर्दिनँ भन्दा उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो। उहाँले त्यो स्वीकार गर्नुभयो।

मेरो कोठामा त पुरानो पर्दा छ, यसले काम गरुन्जेल नफेर्नुस भनेको छु। तल कार्पेट फाटेको छ। यो पनि परिवर्तन नगर्नुस् यसका लागि पनि १०/२० हजार त लाग्ला। झन् अफिसको भनेपछि बढि पनि लाग्ला नफेर्दिनुस, नियमित सफा गरिदिनुस यति भए पुग्छ भनेँ।  

तर आयुक्तहरुको विलासितातिर ज्यादा ध्यान। कोठो सजाउने। एउटा सजियो, अर्को सजियो, गर्दै चारवटै सजियो। 

कोठा सजाउने होइन नि। निर्देशिका बनाउने हो, मतपत्र छाप्ने हो, अनुगमन गर्ने हो, आचारसंहिता बनाउने हो, लागू गर्ने हो। 

राजनीतिक दलसँग कुरा गर्ने, चुनावी वातावरण बनाउने हो। डाइलग गर्ने हो। त्यतातिर भन्दा बढी उहाँहरु कोठा सजाउने, विलासी गाडी चढ्ने र फजुल खर्च गर्ने अनि कर्मचारीलाई कार्वाही गरेर हतोत्साही बनाउने कुरा उहाँहरुको प्राथमिकतामा देखियो। ती दुवै कुरामा म बाधक बनेको थिएँ।

कर्मचारीलाई चै किन कार्वाही? कस्ता विषयमा?
उहाँहरु धेरै नै 'प्रोटोकल कन्सस' हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई जिल्लामा जाँदा स्वागत सत्कार भएन भनेर पनि कार्वाही गरिदिन पर्ने, कतिपय अवस्थामा त ड्रेसअप गरेको पनि उहाँहरुलाई मन नपर्ने। त्यसले उहाँहरुको मर्यादामा आँच आएको महसुस हुन्छ, कतिपय बोलीको शैलीमा पनि उहाँहरुको मर्यादामा आँच आएको महसुस हुन्छ। 

व्यक्ति आफ्नो परिवेश बोकेर आएको हुन्छ। जहाँ हुर्किएको छ त्यही भाषा बोल्छ, त्यस्तै लवजहरु लिएर बोल्छ। यस्ता कुरालाई पनि उहाँहरुले 'इश्यु' बनाइदिने। तर मैले कर्मचारीहरुलाई जहिलै मोटिभेट गरेको थिएँ। उहाँहरुलाई हाइमोरालमै राख्ने प्रयत्न गरेको थिए।

तपाईले यतिका समय काम गर्नुभयो -निर्वाचन आयोगमा कर्मचारीको कल डिटेल मगाउनेसम्मका निर्णय भए नि। त्यो कस्तो अवस्था हो?
एकदम सही हो कि निर्वाचन आयोग र सचिवालयबीचको यो ग्याप नै त्यसैले निर्धारण गरेको हो। व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो नि मैले तपाईलाई के कुरा गर्छु, तपाईले मलाई के कुरा गर्नुहुन्छ। कानुनी रुपबाट पनि कलडिटेल दिन मिल्दैन। सर्वोच्चले यसको व्याख्या पनि गरेको छ -यो विषयमा। त्यो पनि कल डिटेल लिने भनेर आयोगले निर्णय गर्‍यो। कल डिटेलको निर्णयमा सही नगरिकन मैले भरतपुरको निर्णय गराउन सकिनँ। कल डिटेल लिइने निर्णय गरियो- सबै कर्मचारीको। कर्मचारीले सूचना लिक गर्दैनन्- किनभने आयोगमा भएको छलफलमा उनीहरुलाई एक्सेस नै हुँदैन। 

उहाँहरुले कल डिटेल मात्र हैन भ्वाइस रेकर्ड पनि लिने भन्नुभयो। भ्वाइस रेकर्ड पनि लिइन्छ भन्ने कुरा त मैले पहिलो पटक सुनेको हुँ।

त्यहाँको आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा आन्दोलित हुन लाग्नुभयो। मेरै प्रयासमा निर्वाचनको वातावरण नबिग्रने अवस्था ल्याएको हुँ। तर पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनले ज्ञापन-पत्र बुझायो। मलाई काम गर्न अप्ठेरो पर्यो। तपाईँहरु यस्तो नगरिदिनुस भनेर मैले आयोगलाई भनेँ। तर उहाँहरुले कर्मचारीहरु आउँछन्, कराउँछन्, जान्छन् भन्ने रुपमा लिइदिनुभयो। त्यही कारण त्यो कुरा तपाईहरुसम्म पनि पुग्ने अवस्था भयो। 
मन्त्रालय र आयोगका बीचमा समन्वय गर्न पनि मलाई त्यस्तै असजिलो भएको थियो। गृहसचिव र म साथी पनि भएकैले बडो अफ्ठेरोमा पनि समन्वय गर्न सकियो। सचिवालय र आयोगको त्यो ग्याप यसरी बढ्दै गयो, यसरी बढ्दै गयो कि मेरो सरुवासम्म आइपुगेर टुंगियो। 

तपाईको साइडबाट मात्र कि सचिवालय र आयोगकै टुंगियो?
म त्यहाँबाट हटेँ। मेरो तर्फबाट टुंगियो। अब बाँकी के हुन्छ त्यो चाहीँ तपाईहरुले नै हेरिदिनुस्।