काठमाडौँ: ३१ मे अर्थात जेठ १७ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्तापछि पाएको तारेख भरपाई फेसबुकमा पोष्ट गर्दै अधिवक्ता विकास गिरीले लेखे ‘आजको उपलव्धि, अब न्यायिक लडाईँ लड्ने।’
भावी प्रधानन्यायाधीश रोलक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका गिरीले दुई दिनपछि फेसबुकमा अर्को स्ट्याटस लेखेका छन् ‘३–४ दिन भो, व्यस्तता र तनाब।’
त्यही व्यस्तता र तनावबीच भावी प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीलाई चुनौती दिएका गिरी एकाएक सम्पर्कविहीन भएका छन्।
गिरी यतिबेला सञ्चार सम्पर्कमा छैनन्। उनको नियमित मोवाइल ‘व्यस्त’ छ। सामाजिक सञ्जालमा चार दिनयता उपस्थित छैनन्। अदालतमा उपस्थित नभएर मुद्दाको तारेख गुजारेका छन्।
सर्वोच्च प्रशासनले गिरीको रिट निवेदनको पेसी आइतबारका लागि तोकेको थियो। आइतबार निवेदक स्वमः उपस्थित भएनन्। शुक्रबार पहिलो पटक न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा मुद्दाको पेसी चढेको थियो। आइजिपी विवादको मुद्दामा न्यायाधीश चालिसे व्यस्त भएपछि एकल इजलास बस्न सकेन। सर्वोच्च प्रशासनले दुई दिनपछि पेसी तोके पनि निवेदक स्वयम बेपत्ता भएका हुन्।
सर्वोच्च प्रशासनले आइतबार पनि गिरीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यो तर, सफल हुन सकेन। निवेदक बेपत्ता भएपछि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेन।
कानुनतः सर्वोच्चले म्याद थाम्न पाउने अवधिसम्म गिरीलाई कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबेलासम्म पनि उपस्थित नभए मुद्दाको एकतर्फी निर्णय लिन सक्छ। सम्वन्धित निवेदकलाई इजलासले एक्सन लिन सक्छ।
के हो मुद्दा ?
भावी प्रधानन्यायाधीश पारजुलीको उमेर विवाद भएको लामो समय भएको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उनको उमेर सच्याई अद्यावधिकका लागि न्याय परिषदलाई निर्देशन दिएपछि विवाद सतहमा छ। सच्याइएको उमेर कायम भए पराजुली ५८ दिन प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। पुरानो मिति कायम भएमा करिव ९ महिना पराजुलीको कार्यकाल हुनेछ।
उमेर विवादकै बीचमा सञ्चारमाध्यममा पराजुलीको शैक्षिक योग्यता विवादले प्रवेश पायो। शैक्षिक योग्यता विवाद सम्वन्धी समाचारमा भने अदालतमा अवहेलना मुद्दा विचाराधीन छ।
सोही विवादित र विचाराधीन विषयलाई लिएर छानविनको माग गर्दै बुधबार अप्रत्याशित रुपमा पराजुलीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि दर्ता भएको मुद्दालाई विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भएका छन्।
भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि सवै अचम्मित बनेका थिए। ‘रणनीतिक महत्व’को मुद्दा कर्मचारी प्रशासनबाट राय समेत नबुझी दर्ता भएको र भोलिपल्टै पेसी तोकिएकोमा कतिपयले शंकाको घेराबाट हेरेका थिए।
निवेदक गिरीले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका पराजुलीको शैक्षिक योग्यता र उमेर विवाद छानविन गर्न माग गरेका थिए। विवादको निरुपण नभएसम्म प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगर्न/नगराउन माग समेत गरेका थिए।
तर, यति गम्भीर प्रश्न बोकेको मुद्दाका निवेदक भने अदालतमा सम्पर्कविहीन भएका हुन्।
कारवाहीमा पर्न सक्छन गिरी
सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दर्ता गराई म्याद गुजारेमा गिरीमाथि बेञ्चले एक्सन लिन सक्छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि भीमसेन पोखरेलविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय समेत विपक्षी रहेको मुद्दामा निवेदकले म्याद गुजारेमा कारवाही र निवेदकलाई कालोसूचीमा समेत राख्न सक्ने व्याख्या गरेको छ। यद्यपि उक्त व्याख्या अनुसार नियमावली संशोधन भने भएको छैन।
तर, गिरीलाई कसैलाई दुःख दिने नियतबाट मुद्दा सिर्जना गरेकोमा कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता अनुसार कारवाहीको सिफारिस समेत हुन सक्छ। सर्वोच्चका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ‘म्याद गुजारेमा निवेदकलाई बेञ्चले एक्सन लिन सक्छ। कारवाहीका लागि बार काउन्सिललाई आदेश गर्न सक्छ।’
