(आज कानुन दिवस। २००९ सालमा आजकै दिन प्रधान न्यायालय ऐन २००८ जारी भएको थियो। यही सम्झनामा कानुनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले २०३१ सालदेखि हरेक वर्ष वैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाउँदै आएका छन्। यो ऐनले प्रधान न्यायालयबाट भएका आदेश तथा फैसला अकाट्य तथा अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैले आजको दिनलाई नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुरुवात भएको दिनको रुपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। यो ऐन जारी भएको पृष्ठभूमि र त्यसपछि भएका प्रहारहरुका विषयमा रामहरि जोशीको पुस्तक 'अँध्यारोबाट उज्यालोतिर'बाटको अंश)
२००७ सालको अन्तरिम शासन विधान अनुसार बनेको थियो, प्रधान न्यायालय ऐन २००८। त्यो ऐनको दफा २ अनुसार प्रधान न्यायालय (अहिलेको सर्वोच्च अदालत)लाई मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय कायम गर्यो। यही ऐनको दफा ४ ले प्रधान न्यायालयको आदेश फैसला अकाट्य प्रमाणका रुपमा सुनिश्चित गर्योप। अनि दफा ३० ले जनताको विरोध गर्ने वैधानिक हक पनि सुरक्षित गरिदियो।
२००७ सालको परिवर्तनपछि मुलुकमा शासन चलाउन तत्कालीन राजा त्रिभुवनकै निर्देशनमा अन्तरिम शासन विधान, २००७ बनेको थियो। राजाले त्यतिखेर आफैले बनाएको त्यो विधानलाई आफ्नो निरंकुश अभिष्टका लागि बारम्बार संशोधन गर्न थाले। प्रजातन्त्रप्रेमी भनिएका राजा त्रिभुवनसँगै काँग्रेसको त्यतिबेला कटुता बढिसकेको थियो।
२०१० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले बीपीलाई ‘भ्याली एरेस्ट’ गरे। अर्थात् मातृकाकै निर्देशनमा गृह मन्त्रालयका उपसचिवले एउटा पूर्जी जारी गरे, ‘तपाई चार भन्ज्याङ बाहिर जान पाउनुहुन्न।’
सरकारको त्यो कार्वाही खासमा राजाकै कार्वाही थियो। बीपीको पक्षबाट त्यस कार्वाहीविरुद्ध प्रधान न्यायालयमा उजुरी पर्यो।
अन्तरिम विधानको दफा १८ नबुझेको भनी प्रधान न्यायालयले गृह मन्त्रालयका उपसचिवको आदेश खारेज गर्योा। २०१० साल कार्तिक २६ गते प्रधान न्यायालयले काठमाडौं सिटी मजीस्ट्रेटको कार्यालयले ‘चार भन्ज्याङ बाहिर जान पान्न’ भनी जारी गरेको आदेशबाट अन्तरिम विधानको दफा १८ को उपदफा (घ) प्रदत्त अधिकारमा बाधा पुगेकाले मजिस्ट्रेटको पर्चा आदेश खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो। राजाको जगजगी भएको बेला न्यायालयबाट भएको त्यो ऐतिहासिक फैसला थियो।
न्यायालयको अधिकार कटौति
अदालतले आफू प्रतिकूल र विधिको शासन अनुकूल फैसला गर्न थालेपछि राजा तिलमिलाए। उनले विस्तारै न्यायालयका अधिकार कटौति गर्न थाले। आफैले बनाएको विधान काटकुट गरे। २०१० साल माघ १० गते राजा त्रिभुवनले २००७ सालको आफनै घोषणा विपरीत यस्तो घोषणा गरे-१) अन्तरनिहित राजकीय सत्ता तथा शाही विशेषाधिकारद्वारा कार्यकारीणी, व्यवस्थापिका तथा न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अधिकार राजामा नै रहने हाम्रा पुर्खाहरुका पालादेखी नै चलिआएको हाम्रो मुलुकको परम्परा र प्रथा हो। हाम्रा विशिष्ट पूर्वाधिकारीहरुद्वारा सुम्पिएको अधिकार अनुसार सो अधिकार केही समयका लागि उहाँहरुका प्रधानमन्त्रीहरुद्वारा प्रयोग गरिएको थियो। फाल्गुन ७ गते २००७ सालको हाम्रो घोषणाद्वारा सो अधिकार झिकिएको हुनाले अब सबै क्षेत्रमा सर्वोच्च अधिकार केवल हामीमा नै छ।
२) निर्वाचित संविधानसभाद्वारा संविधान तयार नगरेसम्म राजकीय सत्ताको आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार तथा शाही विशेषाधिकार बमोजिम हामीबाट ‘नेपाल अन्तरिम विधान २००७’ नामक कानून जारी गरिबक्सियो। कानुन बनाउने क्षेत्रमा सर्वोच्च अधिकार चलिआए बमोजिम हामीमा नै रहने छ।
३) निर्वाचित संविधानसभाद्वारा एउटा उपयुक्त संविधान नबनाएसम्म समय-समयमा संशोधित भएका यी ऐनद्वारा प्रधान न्यायालयलाई नसुम्पेको जुनसुकै न्याय सम्बन्धी अधिकार पनि हामीमा नै रहने छ।
४) कार्यकारिणी क्षेत्रमा हामीबाट अथवा हाम्रो अधिकारबाट जारी गरिएका ऐन, नियम अथवा सवालहरु अनुसार हाम्रा मन्त्रीहरु तथा तिनीहरुको मातहतका सरकारी कर्मचारीहरुले प्रयोग गरेको अधिकार अथवा शक्ति हमेशा कार्यकारिणी अधिकारको उचित र उपर्युक्त प्रयोग हुने र भएको मानिनेछ र तसर्थ यस विषयमा कुनै अदालतमा पनि सवाल जवाफ गर्न सकिने छैन।
कांग्रेसले मनायो कालो कानून दिवस
त्यति मात्र हैन, २०१० साल फागुन ३ गते राजा त्रिभुवनले अर्को शाही घोषणामार्फत् प्रधान न्यायालय ऐनको दफा ४ र दफा ३० खारेज गरे। यसबाट न्यायालयको स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार दुबै खोसियो। यसरी लोकतन्त्रका मर्ममाथि राजाबाट प्रहार हुन थालेपछि नेपाली काँग्रेसले राजाको कदमको विरोधमा २०१० साल चैत १५ गते ‘कालो कानून दिवस’ मनायो। देशभरी विरोध जुलुसहरु भए।काठमाडौंको टुँडिखेलमा भएको विरोध जुलुस र सभामा बीपी कोइराला पक्राउ परे । उनलाई हनुमान ढोका सदर थानामा थुनिएको थियो। जनताको दबाबपछि उनलाई २४ घन्टापछि रिहा गरिएको थियो । खासमा राजाको अप्रजातान्त्रिक कदमविरुद्ध नेपाली काँग्रेसको संघर्षको त्यो नै श्रीगणेश थियो।
'न्याय गर्ने काम न्यायालयको'
जन दबाब बढदै गएपछि राजाले दफा ४ र ३० को खारेजी स्थगित गरे। यो चाँही राजासँगको जनताको संघर्षको पहिलो विजय थियो। तैपनि राजाले मौका पायो कि जनताका अधिकार खोस्न छाडेनन्। २०११ साल जेठ १९ गते टुँडिखेलको आमसभाबाट गणेशमान सिंह, सुन्दरराज चालिसेलाई सुरक्षा कानून अन्तर्गत पक्राउ गरियो। काठमाडौं सिटी मजिस्ट्रेटको आदेश गैर कानूनी ठहर गर्दै प्रधान न्यायालयले बन्दीमुक्त मात्र गरेन, सिटी मजिस्ट्रेटलाई गैर कानूनी काम गरेकोमा ४ पैसा जरिवाना पनि गर्यो।तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले न्यायालयको स्वतन्त्रताप्रति दृढताका साथ लडिरहे। त्यसबेला अदालतबाट अन्तिम रुपमा फैसला भएका मुद्दामा पनि दरबारले हस्तक्षेप गर्यो। फैसलामा पुनर्विचार गर्न र फलानो मुद्दा यसो गर्न भनेर दबाब दिइन्थ्यो। एक दिन न्यायाधीश हरिप्रसादले दरबारबाट आएका बिन्ती पत्र र आदेश दरबारतिरै फर्काइ दिए।
‘न्याय गर्ने काम न्यायालयको हो, सरकारबाट यस्ता कुरामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’ भन्ने व्यहोरोको पत्र उनले दरबारमा पठाएका थिए। नयाँ राजा महेन्द्रले २०१३ साल जेठ २ गते शाही घोषणाद्वारा सर्वोच्च अदालतको नयाँ ऐन जारी गरे। त्यो ऐनको दफा ३ (२) मा नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रावधान राखियो। नयाँ नियुक्तिमा हरिप्रसाद परेनन्। उनको ठाउँमा अनिरुद्र सिंह नामक राजाका एक नम्बर चाप्लुसलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइयो।
संविधानसभाको निर्वाचन गराउने वचन पूरा नहुँदै २०११ साल चैतमा राजा त्रिभुवनको निधन भयो। त्यसपछि आएका राजा महेन्द्रले आफनो शासनकालको सुरुमै घोषणा गरे, ‘२०१४ साल असोजमा संविधानसभा निर्वाचन गरिनेछ।’
तर दलहरुको आपसी कलह र दरबारका अनेक षडयन्त्रका कारण २०१४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन। २०१४ सालमा टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री थिए। टंकप्रसादले एउटा नयाँ बखेडा झिके। उनले भने, ‘संविधानसभा बनाएमा सार्वभौमसत्ताको दुईवटा केन्द्र हुन्छ। एउटा राजा र अर्को जनता। यसले शक्ति बाँडिन्छ।’
टंकप्रसादलाई पछि बीपीले ‘तपाईले यो के भनेको ? संविधानसभापछि पनि संविधान जारी गर्ने त राजाले नै हो। राजालाई मन नलागे जारी नगरे भो। तपाईले त संविधानसभाको निर्वाचन नै हुनुहुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। यो त ठीक भएन।’
बीपीले प्रधानमन्त्रीले नै अन्तरिम विधान २००७ को खिलाफमा बोल्नु गलत भएको भन्दै टंकप्रसादविरुद्ध रिट हालिदिए। सर्वोच्च अदालतले भने ‘मन्त्रीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा त्यस्तो भन्ने अधिकार छ, त्यसैगरी राजाको घोषणालाई कानून भन्न मिल्दैन’ भन्ने फैसला गर्योन र बीपीलाई हराइदियो।
त्यसपछि नेपाली काँग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र प्रजा परिषदले संविधानसभाको लागि आन्दोलन छेडे । राजा महेन्द्रले अलि नरमजस्तो भएर ‘संविधानसभाको निर्वाचनपछि फेरि संसदको निर्वाचन गरेर डबल खर्च नगरौं, बरु म लण्डनबाट संविधानविद् मगाइदिन्छु, राम्रो संविधान बनाउँ’ भनेर भने।
२०१५ सालमा संसदको निर्वाचन भयो जसमा काँग्रेसले बहुमत ल्यायो। बीपीले क्रान्तिकारी सुधारबाट आत्तिएका महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते जनतामाथि आफनो निरंकुश शासन लादे।
