काठमाडौँ : २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले बहुमत ल्याउन सकेनन्। स्पस्ट बहुमत प्राप्त नभएपछि एमालेले अल्पमतको सरकार गठन गर्यो। अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री थिए– मनमोहन अधिकारी।
विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। तर, अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री अधिकारीले निर्वाचनको घोषणा गर्दै संसद् विघटन गरे। ०५२ असार २६ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई तत्कालीन राजाले असार ३० गते सदर गरे।
अविश्वासको प्रस्तावबाट बच्न प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा सातवटा रिट दर्ता भए। रिटमा सुनुवाई गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको इजलासले प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गरिदियो। २०५२ भदौ १२ गतेको फैसला अझै पनि चर्चित छ।
अघिल्लो पटक बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटन सदर गरेको सर्वोच्चको यो फैसलापछि ठूलो राजनीतिक इस्यू बन्यो। एमालेले सडक आन्दोदन नै गर्यो। उपाध्यायको फैसलालाई एमालेले लामो समयसम्म इस्यू बनायो।
फैसलाको विवाद सडकमा मात्र सीमित रहेन। सदनमा पनि प्रवेश गर्यो।
एमालेका तत्कालीन सांसद् झलनाथ खनाल र देवीप्रसाद ओझाले प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरे। खनालले उपाध्याय र ओझाले सिंहविरुद्ध महाभियोगको सूचना दर्ता गरेका थिए।
तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८७ को उपधारा ७ मा ‘कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको आधारमा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य कुनै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेपछि त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ’ उल्लेख थियो। सोही अनुसार खनाल र ओझाले संसदमा सूचना दर्ता गरेका थिए।
२०५२ असोज १ गते सचिवालयमा सूचनाका रुपमा दर्ता भएको प्रस्तावलाई तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर खारेज गरिदिए। कार्यक्षमता अभाव र इमानदारितापूर्वक काम नगरेको आरोप पुष्टि हुन नसकेको पौडेलको निर्णयमा उल्लेख छ।
पौडेलले सर्वोच्चले मुद्दाको रोहमा संविधान व्याख्या गर्नु महाभियोगको विषय नभएको भन्दै प्रस्ताव सभामा पेस गर्नु नपर्ने गरी निर्णय गरेका थिए।
०००००
यस्तो थियो तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको आदेश
निर्णय अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव संविधान र नियम अनुरुप भए नभएकोतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान एवं कानुनहरुको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानतः सर्वोच्च अदालतलाई मात्र छ। संविधानको धारा ९६ मुताविक मुद्दा–मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानुनको सिद्धान्त सवैले मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको छ। अदालतले गरेको व्याख्याप्रति असहमति जनाउँदै छलफलमा ल्याउन खोजिएको प्रस्तुत प्रस्तावहरु प्रथम दृष्टि, स्वरुपमै ग्राह्य देखिँदैन।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०४८ ले परिलक्षित गरे बमोजिमको प्रस्तुत प्रस्ताव नदेदिएकोले स्वीकारयोग्य देखिएन। तसर्थ प्रतिनिधि सभा नियमावली २०४८ को नियम ७१, ७२, ७३, ७९ र १७५ का प्रावधानहरु अन्तर्गत प्राप्त अख्तियारी प्रयोग गरी प्रस्तुत गर्न खोजिएको महाभियोग प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएको छु, यस कुराको जनाऊ प्रस्तावक सदस्यलाई दिनू, अरु केही गर्नु परेन।’
