काठमाडौँ : सर्वोच्चले निलम्बित प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन अन्तरिम आदेश दिँदै २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले गरेको दुुई पाने फैसलामा आफैले सोधेका प्रश्नहरु पनि कम रोचक र भावुक छैनन्। सर्वोच्चका श्रीमान् चोलेन्द्र शम्शेर जबराको आदेश प्रश्नहरुका साथ सुरु हुन्छ।
आदेशको सुरुवाती प्रश्न छनः
- यसमा के कसो भएको हो?
- निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो?
- निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भैरहेको महशुस गरिरहेको छु।
- सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाको सबै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हीन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भैरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरिरहेको छु ।
- के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसूस गर्नु नपर्ने ?
- के यो चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि हैन र ?
- आज यस महाअभियोगको प्रस्तावना राज्यका तिनै अंग साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमै उत्रिएको सरी अगाडि बढिहेको अवस्था देखिएको छ। के यस्तो अवस्थामा राज्यको तिनै अंग एउटा ठाउमा बसेर यो समस्याको समधान गर्न नसकिने हो र ?
मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले भन्ने गरेको गोलमेच सम्मेलन जस्तो न्यायालयको गरिमा जोगाउन राज्यका तिनै अंग एकै ठाउमा बस्न पनि आदेशमा सम्झाइएको छ। संभवतः यस्तो भाव न्यायालयबाटै व्यक्त गरिएको पनि यो पहिलोपटक हुनुुपर्छ।
अदालतको आदेशको गहिराईलाई थप मर्मस्पर्शी र मन छुने बुँदा परम्परागत भनाईलाई सापटी लिदै गरिएको छ। आदेशमा उल्लेख छ,
- यो देशलाई सति श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ यो आदेश पश्चा्त सबैले विचार गर्नै पर्छ । यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु । न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो । यसका न्याधीशहरुबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादन समेतमा गम्भीर विचलन भएको हो, होइन ? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल बौद्धिक रुपमा, नागरिक समाजमा भएर निस्कने परिणााम वस्तुगत प्रमाण योग्य आधार रहन्छ भने त्यस्ता प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशाक विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक,व्यवहारिक र जायज मान्न सकिन्छ। यस्तो अवस्था बाहेकमा प्रस्तुत हुने महाअभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकुल मान्न सकिन्न । अदालतको आदेशमा संविधानको उक्त पवित्र मर्म र भावनाबाट नै नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको छ रहने छ म समेत त्यसैमा प्रतिवद्ध छु । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा खेलबाड गर्दा कुनै पनि निकाय वा नागरिकको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन। यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका रहने भने कस्तो परिणाम निस्कन सक्छ भन्ने कल्पना नै गर्न सक्दिन। आज स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमाको लागि संरक्षणाको लागि भविष्यका सन्ततिका लागि समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मार्गलाई निरन्तर बगिरहन दिनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यतालाई अघि बढाउनु नै मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेको छु ।
- अतः प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध दर्ता भएको मिति २०७४/१/१७ को महाभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा सम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाइएको देखिए पनि माथि उल्लेख गरिएको जस्तो आधारमा नआएको समेतबाट नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल उक्त महाभियोगको प्रस्ताव छैन भन्ने कुरा सुरु नजरमै देखिन आयो। सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयमा दर्ता भएको मिति २०७४र१र१७ को पत्र समेत यथास्थितिमा राख्नु साथै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीलाई यथावत रुपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनु दिलाउन भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को निमत ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको सूचना आजै विपक्षीहरुलाई दिई निस्सा मिसिल सामेल राख्नू ।
यो आदेश न्यायाधीशको कुर्सीमा जो विराजमान भए पनि आवश्यक पर्दा सबै न्यायाधीश एकजुट हुन्छन भन्ने उदारहणका रुपमा पनि बाहिर आएको छ। यसले न्यायालयको एकत्वलाई पनि सार्वजनिक गरेको छ।
आम मान्छेहरुलाई लाग्ने गरेको अदालतमा भावना होइन, प्रमाण बोल्छ भन्ने मान्यतालाई पनि यो आदेशले गलत साबित गरेको छ। किनभने न्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको आदेशको सुरुवात नै मबाट गरिएको छ र मनमा खेलेका सबै भाव र तरंगहरु पनि आदेशमा लिपिवद्ध गरिएका छन्।
जसरी प्रधानन्यायाधीश कार्की माथि १७ वैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव अप्रत्याशित र पहिलो थियो, त्यसैगरी सर्वोच्च न्यायालयबाट आएको भावनाप्रधान पहिलो अन्तरिम आदेश पनि यही नै हुनुुपर्दछ। यो आदेशको अन्य पाटो जे सुकै होस, भावनात्मक पाटो भयंकर प्रतिकात्मक र दुरगामी महत्व राख्ने खालकै छ।
