PahiloPost

Apr 26, 2024 | १४ बैशाख २०८१

महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत वकिल



पहिलोपोस्ट

महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत वकिल

  • प्रा.डा. युवराज संग्रौला


महान्यायाधिवक्ताका दुई भूमिका छन्। एउटा राज्यको कानुनी शासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र अर्को फौजदारी अभियोगहरुको अभियोजन गर्ने। 

दुवै भूमिका कति महत्वपूर्ण छन् भने अभियोजनको भूमिका राज्यबाट तटस्थ भएर गर्नुपर्छ। त्यो राज्य सरकारसँग कुनैपनि हालतमा जोडिनु हुँदैन।

अनि कानुनी शासन प्रर्वद्धन गर्ने भूमिका सरकारसँग नजिक बसेर सरकारलाई कानुनको संविधानको पालना गर्न लगाउने भूमिकामा सीमित रहन्छ।

यी दुई कुरामा ब्यालेन्स हुन सकेन भने महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत वकिल बन्न पुग्छ। अहिलेको महान्यायाधिवक्ताको भूमिका कहीँकतै यस्तै देखिन्छ।

अब प्रधानमन्त्रीलाई के कुरा गर्न ठीक, के गर्न बेठीक? प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याएर राखे पनि त्यो उनीहरुले बुझ्दैनन्। त्यसैले यति गर्दा यो हुन्छ, यो गर्दा यस्तो हुन्छ भनेर परिवेश बुझाउँदा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई जोगाउन सक्छ। महान्याधिवक्ताले त्यो ख्याल नगरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चाहेको कुरालाई कानुनी रुप मात्र दिन चाह्यो भने त्यसले सर्वनाश गर्छ।

व्यक्तिगत रुपमा सुशीला कार्कीको कोही समर्थक र कोही विरोधी हुनसक्छ। तर यहाँ प्रश्न सुशीला कार्कीको होइन। प्रश्न सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको हो। प्रधानन्यायाधीशजस्तो देशको निकायको प्रमुखलाई सहज रुपमा विस्तृत छलफल नगरी ड्याम्म शस्त्र हानेको जस्तो यो महाभियोगको प्रश्न उठाउँदा भोलि अदालतको स्वतन्त्रतामाथि घात पर्छ। तर यो झुण्डिएको तरबारजस्तो भयो। किनभने कुनै पनि न्यायाधीशले अब सरकारको काममा प्रश्न उठाउन सक्दैन।

महान्याधिवक्ताले महाभियोग रोक्न सक्नुपर्थ्यो। तर उहाँले रोक्न सक्नुभएन। पहिला उहाँले रोक्न नसकेपछि महाभियोग प्रक्रियामा गयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार संसद् सचिवालयमा महाभियोग बाँड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो।

महान्यायाधिवक्ताले बाँध बाँधेको ठाउँमा फलामको डण्डी घुमाएर पानी छेक्नुपर्थ्यो। उहाँले त्यसो नगरेकाले माथिबाट बाढी आयो। त्यसपछि त खोलासँगसँगै बगेर त जाने भैगयो नि।

उहाँहरु र हामी जस्तो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि लड्यौँ, त्यही नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार पञ्चायतजस्तो कालरात्रीका बेला विद्यार्थी पक्रँदा र पञ्चायतले मन नपरेको मान्छे थुन्थ्यो। त्यतिबेला हाम्रो जाने ठाउँ सर्वोच्च थियो। किनभने सर्वोच्च पर एउटा बलिरहेको बत्ति थियो। क्याण्डल थियो।

सर्वोच्चमा गएपछि निराश भएर फर्कँदैन थिए। हिजोसम्म न्यायाधीशहरुले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गरे। न्यायाधीशले स्वतन्त्रता प्रयोग गरे। राज्यले कुनै एउटा नागरिकलाई दलीय तन्त्रमा खेद्यो भने अदालतमा जाने बित्तिकै अदालतले के हेर्ने भयो भने मैले यसका विरुद्ध बोलेँ भने भोलि मेरा विरुद्ध महाभियोग आउनसक्छ। त्यसैले अब निरर्थक भयो।

अदालतलाई जुन असाधारण अधिकार क्षेत्र दिइएको थियो त्यो अधिकार क्षेत्र हिजोको घटनाले निलम्बित भयो।

सुशीला कार्कीलाई मैले यतिबेला सुशीला कार्कीको रुपमा मात्र हेरेको छैन। म त्यो कुर्सी र पद हेरिरहेको छु। अदालतको गरिमा हेरिरहेको छु।

जोसुकै प्रधानन्यायाधीश आएपनि अब संकटमा पर्छ। भोलि पनि उसलाई त्यस्तै हुनसक्छ। संसद्‍मा आनन्दमोहन भट्टराईको नाममा महाभियोग दर्ता भयो। जुन अवाञ्छित थियो। त्यसले बाटो खोलेको थियो।

अब अहिले फेरि यसरी महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो। अब कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले स्वच्छ ढंगले काम गर्न गाह्रो हुन्छ।

१९६५/६६ मलेसियाको सर्वोच्च अदालत विश्वको राम्रो, निर्भिक र स्वतन्त्र अदालत मानिन्थ्यो। अब्दुला बढी प्रखर प्रधान न्यायाधीश थिए। उनको जजमेन्टलाई बेलायत र क्यानाडाका अदालतहरुले अनुशरण गर्थे। मान्यता दिन्थे।

तर महाथीर मुहम्मद आउनु अघि मलेसियाका प्रधानमन्त्रीले एउटा मुद्दामा सरकारविरुद्ध भयो भनेर महाभियोग ल्याएपछि अदालतको गरिमा रहेन। त्यसपछि संसारका कहीँ पनि अदालतको रेकर्डमा मलेसियाको अदालत आउँदैन। सिद्धियो। अर्थात् अहिले मलेसियाले आर्थिक विकास गरेको छ। तर मलेसिया निरंकुश देशको रुपमा संसारमा चिनिन्छ।

नेपालमा अहिले अदालतको अस्थित्व लोकतन्त्र र मानवीय स्वतन्त्रताका लागि अपरिहार्य हुन्छ। ठीक त्यसको विपरीत भैरहेको छ।

अहिले चिनियाँहरु अदालतलाई थप स्वतन्त्र बनाउन लागिरहेका छन्। उनीहरुले सरकारले गरेका निर्णयसमेत रिभ्यु गर्न पाउने अधिकार दिइरहेका छन्।

हामी लोकतान्त्रिक समाजमा सर्वोच्चको ढाड भाँचिरहेका छौँ।

महान्यायाधिवक्ताहरुले कार्यपालिका र न्यायापालिकाको बीचमा सेतुको रुपमा काम गर्ने हो। उसको कार्यस्थल न्यायपालिका हो तर क्लाइन्ट भने कार्यपालिका हो।

महान्यायाधिवक्ता वकिल हो। तर क्लाइन्टले उसलाई चलाउँदैन। महान्यायाधिवक्ताले क्लाइन्टलाई सल्लाह दिने हो। मैले देखेको पछिल्लो चार वर्षमा सर्वोच्चभन्दा कमजोर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय भएको छ।

(प्रा.डा. संग्रौला पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। उनी हाल काठमाडौँ स्कूल अफ लमा प्राध्यापक छन्।)



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell