संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक : के छ सत्तारुढ दल र मोर्चाले ल्याएको संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा?

काठमाडौँ : नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमा शनिबार राति साढे १० बजेको ७२ घण्टे म्यादभित्र ५० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। एमालेसहित प्रतिपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट ५ दलको एउटा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। एमालेका सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा ३१ वटा अरु संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने हुनाले सरकारमा रहेका दलहरु र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले ल्याएको संशोधनमा धेरैको चासो छ। 

के छ त सत्तारुढ दल र मोर्चाले ल्याएको संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा ? 

 

‘सहमति’को साटो ‘परामर्श’

सरकारले संसदमा दर्ता गराइसकेको संविधान संशोधनमा प्रदेशको ‘सहमति’मा मात्र सीमाङ्कन हेरफेर गर्न सकिने उल्लेख छ। संशोधनमा अब केवल प्रदेशसँगको ‘परामर्श’मा सीमाङ्कन हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा राख्ने उल्लेख छ। 

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधानको धारा २७४ को ४ मा यसअघि सीमाङ्कनको विषय 'सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेश भएको ३० दिनभित्र सहमतिका लागि' प्रदेश सभामा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। अब ‘सहमति’को स्थानमा ‘परामर्श’ भन्ने शब्द राख्न लागिएको हो।

सबै प्रदेशमा पठाउन नपर्ने

त्यस्तै धारा २७४ को उपधारा ४ को (क)मा प्रदेशको सीमाना परिवर्तनको गर्ने बारे विधेयक सबै प्रदेशको प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने उल्लेख भएकोमा अब सबै शब्दलाई हटाइने भएको छ।  

धारा २७४ को उपधारा ८ मा रहेको सबै शब्द पनि हटाउने प्रस्ताव संशोधनमा छ। 
 

संघीय आयोग समावेशी र समानुपातिक

संशोधन प्रस्तावमा रहेको क्रम संख्या ५ अनुसार  संविधानको धारा २८७ को ‘क’ मा  प्रदेशको संख्या र सीमाङ्कन हेरफेर गर्न संघीय आयोगको व्यवस्था गर्ने गरी सरकारले संशोधन दर्ता गराएकोमा परिमार्जन गर्दै त्यस्तो आयोगको नाममा 'समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा' भन्ने शब्द राखिने भएको छ।

मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको सहमतिको आधारमा संघीय आयोगमा ‘समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ शब्द जोडिएको हो।


यस्तो छ सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन मूल विधेयक