पहिलोपोस्ट-
काठमाडौँ : पूर्वमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले २०५७ सालमा आफू कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएको बेला लिएको दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण अहिलेसम्म तिरेका छैनन्। ऋण असुल्न बैंकले केही समयअघि लिलामीको सूचना निकालेको थियो। तर गुप्ताले जग्गा बेचेर पैसा तिर्ने बताएपछि अहिले लिलाम प्रक्रिया रोकिएको छ।
कृषि विकास बैँकले उनको झण्डै ९८ प्रतिशत स्वामित्व भएको सप्तकोसी कोल्ड स्टोरेजका लागि दुई करोड १५ लाख ऋण दिएको थियो।
भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित भई डेढ वर्ष कैद सजाय भोगी हाल तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक रहेका जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले कृषि विकास बैंकको कञ्चनपुर शाखामा १ करोड ५३ लाख सावाँ र त्यसको ब्याज ७८ लाख गरी जम्मा २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ।
‘उहाँको कोल्ड स्टोर लिलामीको प्रक्रियामा गइसकेको थियो, तर अहिले प्रक्रिया रोकिएको छ,’ कृषि विकास बैंक, कञ्चनपुरका शाखा प्रमुख सत्यनारायण चौधरीले बताए।
लामो समयदेखि कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा नरहेपछि बैंकले लिलाम गरेर पनि ऋण फिर्ता नहुने सम्भावना छ। गुप्ताका लागि पनि ऋण तिर्न जग्गा बेच्नुपर्ने आवश्यकता छ।
‘लिलाम प्रक्रियामा गएको थियो। लिलाम गर्दा बैंकलाई फाइदा हुन्छ भने गर्नुस् पनि भनेको हुँ। अहिलेको ‘स्टाटस’ के हो मलाई खबर आएको छैन,’ कोल्ड स्टोर लिलामी प्रक्रियामा गएको स्वीकार्दै जेपी गुप्ताले भने।
गुप्ता अहिले सप्तरीमै खेतिपातीमा लागेका छन् भने राजनीतिक रुपमा तराई मधेश राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। गुप्ता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पदमा बहाल रहँदा २०६९ सालमा भ्रष्टाचार मुद्दामा डेढ बर्षका लागि जेल परेका थिए। त्यतिबेला उनी मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) बाट मन्त्री बनेका थिए। २०६२/६३ को आन्दोलन अघि उनी नेपाली कांग्रेससित आवद्ध थिए।
बैंकले ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि उनको ऋणलाई ‘डिफल्ट कर्जा’का रुपमा लिँदै लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको बैंकको दाबी छ। २०७०/७१ मा गुप्ताले ब्याज छुटको लागि भनेर ३७ लाख रकम बुझाएका थिए।
कृषि विकास बैंकमा ब्याज छुटको व्यवस्था भएपनि त्यसको लागि सावाँको ५० प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। ‘उहाँले ब्याज छुटका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। तर ब्याज छुटका लागि ५० प्रतिशत सावाँ रकम डिपोजिट गर्नुपर्छ। उहाँले त्यो सक्नुभएन,’ चौधरीले भने।
उता गुप्ताले भने बैंकले बेइमानी गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘हामीले ब्याज छुटका लागि ५० प्रतिशत बुझाउन खोजेका पनि हौं। त्यसमध्ये ३७ लाख रुपैयाँ जम्मा पनि गरिसकेका हौं। बाँकी पैसाका लागि एक हप्ताको म्याद माग्दा उहाँहरुले दिनुभएन,’ गुप्ताले भने, ‘पछि त्यो ३७ लाख पनि बैंकले ब्याजमा मिलायो।‘
कोल्ड स्टोर लिलामी सूचना निकालेपछि गुप्ताले जग्गा बेचेर पनि ऋण तिर्न भन्दै जग्गाको कागजातसहित ब्याज छुटका लागि पुन: बैंकलाई अनुरोध गरे। जग्गाको नक्सा, बैना गरेको प्रमाण र बैना बापत प्राप्त भएको भन्दै उनले ५ लाख रकम बैंकलाई बुझाएका छन्।
बैंकले एकपटकको लागि लिलामी रोकेपनि कोल्ड स्टोर लिलामको विकल्प छैन। लिलाम गर्दा पनि ऋण रकम बराबर प्राप्त नहुने सम्भावना त्यत्तिकै छ। त्यसैले पनि बैंक लिलाममा जानुभन्दा गुप्ताबाटै रकम असुल्ने दाउमा छ।
कोल्ड स्टोर सञ्चालनको दोस्रो बर्षमै माओवादीले तीनपटकसम्म बम विष्फोट गराएपछि कोल्ड स्टोरमा रहेका तीनवटा कम्प्रेसरसहित अरु धेरै क्षति भएको गुप्ता बताउँछन्।
‘हामीले नियमित पैसा तिरेकै थियौं। त्यही आधारमा बैंकले हामीलाई ‘ग्रीन कार्ड’ (असल ऋणी) दिएको थियो। बारम्बारको माओवादी आक्रमणले गर्दा किसानहरु डराए,’ गुप्ताले भने, ‘अब कहाँबाट ल्याएर तिर्नु पैसा।‘
बैंक ऋण छुटको लागि तोकिएको समयमा सावाँको ५० प्रतिशत रकम बुझाउन नसकेको भन्दै डिपोजिट गरेको पैसा ब्याजमा कटाउँदै गइरहेको छ। गुप्ता त्यसैलाई बैंकको बेइमानी भन्दै बसेका छन्। बेइमानी जसको भएपनि कृषि विकास बैंकको २ करोड बढी रकम डुब्ने चाहिँ पक्का छ।
