काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले सरकारको निर्णयलगत्तै दोस्रो चरणको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यदवले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगको तर्फबाट दुई चरणमा निर्वाचन हुने औपचारिक जानकारी दिँदै तालिका सार्वजनिक गरेका हुन्।
दोस्रो चरणमा हुने जेठ ३१ को निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अन्य सबै प्रक्रिया अगाडि नै सकिने भन्दै उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ताका लागि जेठ १९ गतेको मिति तोकेको छ। आयोगले जेठ २२ गते उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशनको तालिका बनाएको छ।
गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपिलकामा खटाइएका मुख्य निर्वाचन अधिकारी र निर्वाचन अधिकारीहरुको यस अघि तोकिएको जिम्मेवारी नै कायम रहने आयोगले जनाएको छ।
.JPG)
'आयोगले आफ्नो तयारीलाई तीव्र बनाइराखेको समयमा नेपाल सरकारले राजनीति वातावरणलाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ,' प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, 'आयोगले बैशाख ३१ गते आइतबार देशभर एकै चरणमा ७४४ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेकोमा अब यही बैशाख ३१ गते आइतबार पहिलो चरणमा र २०७४ जेठ ३१ गते बुधबार दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने भएको छ।'
आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्री प्राप्त गरिसकेको र जिल्ला-जिल्लामा सामग्री ढुवानीसमेत भइरहेका बेला नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भएको भन्दै पहिलो चरणमा तीनवटा प्रदेशका ३४ जिल्लाका २९३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने जनाएको छ।
आयोगले पहिलो चरणको निर्वाचन कार्यतालिकासमेत दलीय आग्रह अनुरुप संशोधन गरेको छ। 'आयोगले यसअघि प्रकाशन गरेको उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यक्रममा केही हेरफेर गरेको छ,' प्रमुख आयुक्त यादवले भने, 'जसअनुसार उम्मेदवारी दर्ता बैशाख १६ का लागि तय भएकोमा यही बैशाख १९ गते र निर्वाचन चिह्न वितरण गर्ने कार्य बैशाख १९ गते तय भएकोमा अब वैशाख २२ गते हुने गरी आयोगको आजै बसेको बैठकले उम्मेदवार मनोनयनको कार्यक्रमलाई हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउँछु।'
प्रमुख आयुक्त यादवले यस अघि फागुन १८ गते जारी गरेको आचारसंहिता नै दुबै चरणका लागि लागु भइसकेको भत्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहयोग रहेन विश्वास व्यक्त गरे।
आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मतदाता शिक्षालाई व्यापकरुपमा लैजान मतदाता मात्र नभएर उम्मेद्वार। केन्द्रीत शिक्षासमेत संचालन गरेको जनाएको छ। 'मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने आयोगको नीति अनुसार, तालिमप्राप्त मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई घरघरमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ,' प्रमुख आयुक्त यादवल भने, 'प्रतिमतदान केन्द्र एक जनाका दरले करिब २१ हजार कर्मचारीलाई मतदाता शिक्षाका सामग्रीसहित परिचालन गरिएको छ।'
.JPG)
उनले त्यसबाहेक आमसञ्चार माध्यम रेडियो, टेलिभिजन, एफ. एम. रेडियोमा स्थानीय भाषाहरुमा समेत मतदातासँग सम्बन्धित सूचना तथा सन्देशहरू प्रकाशन तथा प्रसारण सुरु भएको उनले जानकारी दिए।
'नेपालमा बोलिने राष्ट्रभाषाहरुमध्ये १७ राष्ट्रभाषामा समेत मतदाता शिक्षा सामग्री तयार गरिएको छ,' उनले भने, 'मतदाता शिक्षालाई बढी प्रभावकारी बनाउन आम सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, उम्मेदवारहरूको पनि पर्याप्त सहयोग हुने विश्वास आयोगले लिएको छ।' उनले दोस्रो चरणमा निर्वाचन गरिने प्रदेशहरुमा मतादाता शिक्षा कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन भइरहने जानकारी दिए।
आयोगले निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सबै सुरक्षा व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, मतदानमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको सुरक्षा, ढुवानी व्यवस्थापन, मतदान स्थलको सुरक्षा तथा मतदाता, राजनीतिक दलको कार्यालय, उम्मेदवार यी सबैको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था हुने छ विश्वस्त रहेको जनाएको छ। 'सुरक्षासहित अन्य व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वैशाख ३ गतेबाट संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (जेईओसी) स्थापना भइसकेको छ,' प्रमुख आयुक्त यादवले भने।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि पर्यवेक्षणका लागि ४१ वटा संस्थाका ४७ हजार ६६६ पर्यवेक्षकलाई राष्ट्रिय पर्यवेक्षणको अनुमति प्रदान गरेको जानकारी दिदै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकका लागि नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको विवरण संकलन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।
आयोगले आयुक्त सुधीरकुमार शाहको संयोजकत्वमा केन्द्रीयस्तरमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति गठन गरेको छ भने तल्लो तहमा क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलगायतले पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमन गर्ने जनाएको छ।
'जिल्लामा उजुरी परेर त्यहाँ टुङ्गो नलागेका विषयलाई केन्द्रमा पठाइने छ र उक्त समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने छ,' प्रमुख आयुक्त यादवले पत्रकारसम्मेलनमा भने 'प्रचार-प्रसारको कार्य सुरू भएपछि विभिन्न किसिमको अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यस्तो टोलीले आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई रोक्ने छ र आवश्यक परेमा जरिवानासमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ।'
उनले फागुन १८ देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिसकेपछि वैशाख ४ गतेसम्ममा आयोगमा एक हजार २०५ निवेदन परेकोमा एक हजार ९३ सहमति माग गरिएको र ५९ वटा आचारसंहिता पालनासग सम्वन्धीत उजुरी परेका जानकारी दिए।
आयोगले मतदाताको संख्याको आधारलाई देशभर १० हजार ६४० मतदान स्थल र १८ हजार ५७२ केन्द्र तोकेको छ। आगामी ३१ गते हुने पहिलो चरणका लागि चार हजार ६० मतदान स्थल र ७ हजार तीन सय ११ मतदान केन्द्र रहेने जनाएको छ।
आयोगले दुई चरणमा तोकिएको निर्वाचनले निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउन नै सहयोग गर्ने भन्दै सबैलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्न समेत आग्रह गरेको छ।
दोस्रो चरणमा हुने जेठ ३१ को निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अन्य सबै प्रक्रिया अगाडि नै सकिने भन्दै उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ताका लागि जेठ १९ गतेको मिति तोकेको छ। आयोगले जेठ २२ गते उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशनको तालिका बनाएको छ।
गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपिलकामा खटाइएका मुख्य निर्वाचन अधिकारी र निर्वाचन अधिकारीहरुको यस अघि तोकिएको जिम्मेवारी नै कायम रहने आयोगले जनाएको छ।
'आयोगले आफ्नो तयारीलाई तीव्र बनाइराखेको समयमा नेपाल सरकारले राजनीति वातावरणलाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ,' प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, 'आयोगले बैशाख ३१ गते आइतबार देशभर एकै चरणमा ७४४ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेकोमा अब यही बैशाख ३१ गते आइतबार पहिलो चरणमा र २०७४ जेठ ३१ गते बुधबार दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने भएको छ।'
आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्री प्राप्त गरिसकेको र जिल्ला-जिल्लामा सामग्री ढुवानीसमेत भइरहेका बेला नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भएको भन्दै पहिलो चरणमा तीनवटा प्रदेशका ३४ जिल्लाका २९३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने जनाएको छ।
के-के गरेको छ निर्वाचन आयोगले तयारी?
आयोगले पहिलो चरणको निर्वाचन कार्यतालिकासमेत दलीय आग्रह अनुरुप संशोधन गरेको छ। 'आयोगले यसअघि प्रकाशन गरेको उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यक्रममा केही हेरफेर गरेको छ,' प्रमुख आयुक्त यादवले भने, 'जसअनुसार उम्मेदवारी दर्ता बैशाख १६ का लागि तय भएकोमा यही बैशाख १९ गते र निर्वाचन चिह्न वितरण गर्ने कार्य बैशाख १९ गते तय भएकोमा अब वैशाख २२ गते हुने गरी आयोगको आजै बसेको बैठकले उम्मेदवार मनोनयनको कार्यक्रमलाई हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउँछु।'
आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सबै तयारी पूरा भइसकेको भन्दै दुईचरणमा निर्वाचन गराउँदा आयोगलाई चुनौति थपिएको बताए। उनले मतपत्र सुरक्षाका लागि आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र नेपाली सेनाको जिम्मा दिइएको जानकारी दिए।
मतदाता नामावली सङ्कलन नहुने
'निर्वाचन दुई चरणमा भए पनि मतदाता नामावली, मतपत्र र मतदाता परिचय अहिले छापिएकै प्रयोग हुने भएकाले नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलन नहुने स्पष्ट पार्न चाहन्छु,' यादवले भने।प्रमुख आयुक्त यादवले यस अघि फागुन १८ गते जारी गरेको आचारसंहिता नै दुबै चरणका लागि लागु भइसकेको भत्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहयोग रहेन विश्वास व्यक्त गरे।
आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मतदाता शिक्षालाई व्यापकरुपमा लैजान मतदाता मात्र नभएर उम्मेद्वार। केन्द्रीत शिक्षासमेत संचालन गरेको जनाएको छ। 'मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने आयोगको नीति अनुसार, तालिमप्राप्त मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई घरघरमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ,' प्रमुख आयुक्त यादवल भने, 'प्रतिमतदान केन्द्र एक जनाका दरले करिब २१ हजार कर्मचारीलाई मतदाता शिक्षाका सामग्रीसहित परिचालन गरिएको छ।'
उनले त्यसबाहेक आमसञ्चार माध्यम रेडियो, टेलिभिजन, एफ. एम. रेडियोमा स्थानीय भाषाहरुमा समेत मतदातासँग सम्बन्धित सूचना तथा सन्देशहरू प्रकाशन तथा प्रसारण सुरु भएको उनले जानकारी दिए।
'नेपालमा बोलिने राष्ट्रभाषाहरुमध्ये १७ राष्ट्रभाषामा समेत मतदाता शिक्षा सामग्री तयार गरिएको छ,' उनले भने, 'मतदाता शिक्षालाई बढी प्रभावकारी बनाउन आम सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, उम्मेदवारहरूको पनि पर्याप्त सहयोग हुने विश्वास आयोगले लिएको छ।' उनले दोस्रो चरणमा निर्वाचन गरिने प्रदेशहरुमा मतादाता शिक्षा कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन भइरहने जानकारी दिए।
आयोगले निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सबै सुरक्षा व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, मतदानमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको सुरक्षा, ढुवानी व्यवस्थापन, मतदान स्थलको सुरक्षा तथा मतदाता, राजनीतिक दलको कार्यालय, उम्मेदवार यी सबैको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था हुने छ विश्वस्त रहेको जनाएको छ। 'सुरक्षासहित अन्य व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वैशाख ३ गतेबाट संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (जेईओसी) स्थापना भइसकेको छ,' प्रमुख आयुक्त यादवले भने।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि पर्यवेक्षणका लागि ४१ वटा संस्थाका ४७ हजार ६६६ पर्यवेक्षकलाई राष्ट्रिय पर्यवेक्षणको अनुमति प्रदान गरेको जानकारी दिदै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकका लागि नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको विवरण संकलन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।
आयोगले आयुक्त सुधीरकुमार शाहको संयोजकत्वमा केन्द्रीयस्तरमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति गठन गरेको छ भने तल्लो तहमा क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलगायतले पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमन गर्ने जनाएको छ।
'जिल्लामा उजुरी परेर त्यहाँ टुङ्गो नलागेका विषयलाई केन्द्रमा पठाइने छ र उक्त समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने छ,' प्रमुख आयुक्त यादवले पत्रकारसम्मेलनमा भने 'प्रचार-प्रसारको कार्य सुरू भएपछि विभिन्न किसिमको अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यस्तो टोलीले आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई रोक्ने छ र आवश्यक परेमा जरिवानासमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ।'
उनले फागुन १८ देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिसकेपछि वैशाख ४ गतेसम्ममा आयोगमा एक हजार २०५ निवेदन परेकोमा एक हजार ९३ सहमति माग गरिएको र ५९ वटा आचारसंहिता पालनासग सम्वन्धीत उजुरी परेका जानकारी दिए।
आयोगले मतदाताको संख्याको आधारलाई देशभर १० हजार ६४० मतदान स्थल र १८ हजार ५७२ केन्द्र तोकेको छ। आगामी ३१ गते हुने पहिलो चरणका लागि चार हजार ६० मतदान स्थल र ७ हजार तीन सय ११ मतदान केन्द्र रहेने जनाएको छ।
आयोगले दुई चरणमा तोकिएको निर्वाचनले निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउन नै सहयोग गर्ने भन्दै सबैलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्न समेत आग्रह गरेको छ।
