काठमाडौँ : सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनमा सहमति नजिक पुगेका छन्। सीमाङ्कन थाती राखेर बाँकी विषयमा संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने विषयमा दलहरु सहमति नजिक पुगेका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमण अघि नेताहरुसँग छलफल गरी सहमतिको प्रयास गरेका हुन्। प्रचण्ड एक साता लामो भ्रमणका लागि आजै राति चीन प्रस्थान गर्दैछन्।
प्रचण्डले आजै भारतबाट फर्किएका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि संशोधनका विषयमा छलफल गरेका छन्।
सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा प्रचण्डले चार बजेदेखि ५५ मिनेट यादवसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा यादवसँगै सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए।
लगत्तै प्रचण्डले पाँच बजेदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग पनि छलफल गरेका थिए। भेटमा कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलासमेत सहभागी भएका थिए। सिटौला संविधान संशोधनका लागि मधेसी मोर्चासँग सहमति जुटाउन सत्तारुढ दलहरुले गठन गरेको कार्यदलमा समेत रहेका छन्।
भेटमा प्रचण्डले सीमाङ्कन थाती राखेर संविधान संशोधनमा जान आग्रह गरेका थिए। साथै संशोधनमा सहमतिमा आउन आग्रह गरेका थए।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका अनुसार भेटमा प्रचण्डले सीमाङ्कन थाती राख्न मधेसी मोर्चा लचिलो देखिएको बताएका थिए।
'उहाँले सीमाङ्कन थाती राखेर संशोधन अगाडि बढाउन मधेसी मोर्चा लचिलो छ भन्नुभयो। हामीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जान तयार रहेको बतायौँ', गौतमले भने।
प्रचण्डले चीन भ्रमणका विषयमा समेत ओली र गौतमसँग कुराकानी गरेका थिए। त्यसपछि मधेसी मोर्चा, कांग्रेस, माओवादी र प्रतिपक्षी एमालेको बैठक बालुवाटारमा साँझ साढे ६ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म बसेको थियो।
बैठकमा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिमाङ्कनको विषय पछि टुंगो लगाउने गरी अन्य विषयमा सहमति जुटाएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्न आग्रह गरेका थिए।
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कमल थापा, एमाले नेताहरु वामदेव गौतम र सुवास नेम्वाङ, मधेशी मोर्चाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तो, अनिल झा, महेन्द्र राय यादव लगायत सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले सिमांकनको विषय थाती राखेर बाँकी विषय टुंग्याउने र सिमांकन संवैधानिक आयोगमार्फत् टुंग्याउने भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सकारात्मक भएको छ भने मधेसी मोर्चा पनि लचिलो भएको छ।
कसरी मिल्छ सीमांकन पछि गर्ने गरी?
कांग्रेस-माओवादीले सिमांकन पछि संशोधन गर्ने गरी सहमत हुन आग्रह गरेपछि मोर्चाले सकारात्मक हुन एक पूर्वसर्त अघि सारेको छ।त्यो पूर्वसर्त हो - संविधानको धारा २७४ का उपधारा ४,५, ६ र ७ अहिले नै संशोधन गर्ने र संवैधानिक आयोगलाई स्पष्ट ‘टिओआर’ (कार्यादेश) दिने र पछि त्यो टिओआर र आयोगको प्रतिवेदन चलाउन नपाउने।
त्यो सर्तमा कांग्रेस-माओवादी सकारात्मक देखिएपनि सहमति भइसकेको छैन भने प्रतिपक्षी एमालेसँग यो विषयमा सहमतिको प्रयास हुन बाँकी नै छ।
ती उपधाराहरुमा के छ?
त्यसबाहेक के के गर्नुपर्छ?
मोर्चाले अघि सारेका सर्त हेर्दा अझै पनि कुरा मिल्न सहज छैन। मोर्चाले स्थानीय तह जनसंख्याका आधारमा तराई मधेसमा ५१ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, प्रदेश मातहत स्थानीय तह राखिनुपर्ने र राष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय चुनावमा 'इलेक्ट्रोरल' कलेजबाट स्थानीय तहलाई छुटाउनुपर्ने, स्थानीय तहको चुनाव गराउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने लगायतका माग राखिरहेको छ। त्यसमा कम्प्रमाइज गर्ने ठाउँ भएर नै सायद सकारात्मक भनिएको हो।तर मोर्चाको तर्फबाट कार्यदलमा काम गरिरहेका नेता कर्णले भने सकारात्मक भन्ने चरणमा नपुगेको बताए। 'मुख्य कुरा सिमांकनको हो त्यसलाई नै थाती राख्ने भनेपछि सकारात्मक कसरी भन्ने?' कर्णले भने, 'तर उहाँहरु संविधान संशोधन र सिमांकनका विषयमा विश्वासिलो वातावरण बनाउन सक्नुभयो भने सहमति हुनै सक्दैन भन्ने पनि हैन।'
