सुशासन ऐनलाई टेकेर ल्याइएको अनलाइन निर्देशिकाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति

काठमाडौँ : नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रणमुखी निर्देशिका जारी गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । 

विगतमा ल्याइएको अनलाइन निर्देशिकाको सर्वत्र विरोध भएपछि त्यसलाई स्थगन गरी सरोकार भएका संस्थाको संलग्नतामा कार्यदल बनाइएको थियो । महासङ्घले आज विज्ञप्तिमार्फत ‘उक्त कार्यदलको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका अवस्थामा पुरानै निर्देशिकाको स्रोत र आधारभूमिमा टेकेर नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको’ आरोप लगाएको छ । 

सुशासन ऐनलाई टेकेर ल्याइएको सो निर्देशिकाले भर्खर फस्टाउँदै गरेको अनलाइन माध्यमको भूमिकालाई सङ्कुचित गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै महासङ्घले निर्देशिका तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। सुशासन ऐन सरकारी कार्यालयको कामकारबाहीलाई लक्षित ऐन हो।

अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्दा प्रेससम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र अनलाइनमाध्यमको प्राविधिक पक्षलाई मनन गर्न एवम् जनताको सार्वभौम थलो संसद्मार्फत नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी  अनलाइन पत्रकार संघले पनि प्रेस कानुनसँग कुनै सरोकार नभएको सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन अन्तर्गत जारी निर्देशिकाले अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वन्त्रता विपरित रहेको बताएको छ।

न्यायिक परीक्षण बिनै सञ्चार माध्यमको सञ्चालनमा अवरोध गर्न सकिने र प्रशासनिक निकायले सम्पादकीय र सूचना सम्प्रेषणको प्रकृयामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान कायमै राखि आएको निर्देशिकाले यस क्षेत्रको विकासलाई कुण्ठित गर्ने भन्दै अनलाइन पत्रकार संघले तत्काल निर्देशिका खारेज गर्न सरकारसँग  माग गरेको छ।