काठमाडौं : नेपालमा अहिले दुईवटा ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा छ, अझ भनौँ अस्तित्वमा ल्याइने काम गरिएको छ।
इन्टरनेशनल ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)को मान्यता अनुसार उसको सदस्यता राष्ट्रमा एउटा मात्र ओलम्पिक कमिटी हुन्छ र त्यसलाई आइओसीले मान्यता दिएको हुन्छ।
नेपालमा भने आइओसीको मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटी र सरकारी मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटी छन्। विगत एक दशकदेखि दुई वटा ओलम्पिक कमिटीको विवादले नेपाली खेलकुद नराम्रोसँग बिथोलिएकोछ।
यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता गराउने काम जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीले गर्दै आएको छ।
तर रुक्मशमसेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटिले भने माखो मार्ने काम पनि गर्न सकेको छैन। उसले अदालतको निर्णयमा टेकेर सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक कमिटीको भवन भित्र छिर्ने र अड्डा जमाउने बाहेक केही काम गर्न सकेको छैन।
पछिल्लो पटक २०७३ साल माघ १० मा अदालत निर्णयको आडमा सरकारी मान्यता प्राप्त रुक्मशमसेर राणा नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटिले सातदोवाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटिको भवनमा ताला लगाएपछि नेपालको ओलम्पिक विवादले नयाँ मोड लिएको हो।
त्यसपछि त्यहाँ ताला लगाउने फोड्ने, फेरी लगाउने/फोड्ने काम जारी छ। केही समयपछि श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीले पनि त्यहाँ ताला लगायो।
दुई दिन अघि राणा समूहले आफूले लगाएको ताला फोरेर भवन भित्र प्रवेश गरेपछि दुई महिनाअगाडि बल्झिएको नेपाली ओलम्पिक कमिटीको विवाद फेरि बाहिर आएको हो।
यही बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कमिटिका अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठले नयाँ दावी गरेका छन्।
सरकारी मान्ता प्राप्त ओलम्पिक कमिटी समेत आफुहरु नै भएको उनले बुधबार एक कार्यक्रममा बताए।
श्रेष्ठले भने, 'अदालतले २०७२ गरेको फैसला अनुसार हामी नै सरकारी मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटि हौं हामीसँग सबै अधिकार छ र हामीले नै सबै काम गर्न पाउनुपर्छ।'
राणा समूह मंगलबार ओलम्पिक भवन भित्र पसेपछि श्रेष्ठ समूहले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। त्यसअघि आइतबार सोही भवनमा लगाइएको ताला फोडेर भित्र पसेका थिए।
श्रेष्ठले एउटै सर्वोच्चले गरेको एउटा निर्णय राणा समूहले टेक्ने तर अर्को फैसला वास्ता नगर्ने यो कस्तो अचम्म भन्ने प्रश्न गरे। 'यदि उहाँहरु (राणा समूह) ले आइओसीको मान्यता लिएर आउनुहुन्छ भने हामी फूलमाला लगाएर स्वागत गर्छौँ र छाड्छौ।'
'यदि यस्तै अवस्था चलिरहने हो भने नेपालको अन्तराष्ट्रिय मान्यता गुमाउँछ र खेलाडीहरुको भविष्य अन्धकार हुनेछ।'
सर्वोच्चको फैसला अनुसार दुई महिनाअघि ललितपुर जिल्ला प्रशासनले राणा नेतृत्वको समूहलाई कार्यालय भित्र प्रवेश गरेर काम सुरु गर्न भनेका थिए। उनीहरुले कार्यालय छिरेपछि ताला लगाएर छाडेका थिए।
श्रेष्ठ समूह र राणा समूह अहिले ओलम्पिक भवनमा ताला लगाउने/फोड्ने भित्र पसने बाहिरिने क्रम जारी छ।
राणा पक्षले आइओसीको मान्यता नभएपनि काम सुरु गर्न र खेलकुद विकास विस्तार गर्न कुनै अफ्ठ्यारो नपर्ने बताएका थिए।
फाइल फोटो
